नीरा, (वार्ताहर)- पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. त्याबाबत आता १५ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने आदेश काढला असून तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पुनर्वसनासाठी असलेले शिक्के काढले जाणार आहेत. त्यामुळे मागील चाळीस वर्षांपासून पुनर्वसनासाठी अडकलेल्या जमिनी मूळ मालकांना पूर्ण अधिकाराने वापरता येणार आहेत.
गुंजवणी प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील हिवरे, जेऊर, थोपटेवाडी, पिसूर्टी, वीर, तोंडल, परिंचे, वाल्हे, हरणी, राख, गुळूंचे, माहूर, मांडकी, गावातील जमिनींवर पुनर्वसनाचे शिक्के होते. त्याचबरोबर रायता प्रकल्पासाठी चांबळी, बोपगाव, हिवरे, भिवरी या गावातील जमिनींवर पुनर्वसनाचे शिक्के मारण्यात आले होते. त्यामुळे या भागातील लोकांना आपल्या जमिनी कसताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
राख, गुळूंचे, कर्नलवाडीला दिलासा
मागील ४० वर्षांपासून या प्रकल्पातून शेतीसाठी पाणीही मिळाले नव्हते किंवा भविष्यात प्रकल्पातून शेतीसाठी पाणी मिळेल याबाबत शेतकऱ्यांना शाश्वती नव्हती. त्यामुळे हे शिक्के काढा. आम्हाला पाणी नको, आमची शेती आम्हाला द्या. अशी मागणी गुंजवणी लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी केली होती. राख, गुळूंचे, कर्नलवाडी, वाल्हे भागातील शेतकऱ्यांनी ही मागणी लावून धरली होती. आता याशेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण झाली आहे. याबाबतचे एक परिपत्रक राज्य सरकारच्यावतीने दि. १५ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आले आहे.