* शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात,’परदेशी विद्यापीठांसाठी नियम असावेत’
* गोरगरीब विद्यार्थ्यांनाही अर्थभार सोसावा
पुणे – परदेशी विद्यापीठे भारतात येताहेत ही बाब स्वागतार्ह असून, त्याकडे एक संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घालू नये. त्यांच्यासाठी काही नियमावली असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असा सूर शिक्षण तज्ज्ञांतून निघाला. परदेशी विद्यापीठांचा विचार करताना आपल्या देशातील शिक्षण व्यवस्था कशी सुधारेल, याकडे सर्वांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने परदेशी विद्यापीठांना भारतात दारे खुले करण्याचा कायदा प्रस्तावित केला आहे. त्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे एज्युकेशन फोरमने “परदेशी विद्यापीठ आव्हाने की संधी? या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केले होते. यात शिक्षणतज्ज्ञांनी भूमिका स्पष्ट केली. परदेशी विद्यापीठ कायद्याचे स्वागत व्हावे. परंतू परदेशी विद्यापीठांचे शिक्षण देशातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना परवडण्याजोगे असायला हवे, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उद्योजक कृष्णकुमार गोयल, सिंबायोसिसच्या प्रधान संचालक विद्या येरवडेकर, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष मंगेश कराड, डॉ. अनिल राव, शिक्षण प्रसारक मंडळीचे ऍड. एस. के. जैन, “डीईएस’चे शरद कुंटे, सीओईपीचे एम. एस. सुतावणे, डॉ. अनिल राव, डॉ. आर. डी. कुलकर्णी, डॉ. प्रफुल्ल पवार उपस्थित होते. फोरमचे अध्यक्ष राजेश पांडे यांनी या चर्चासत्रातील सर्व तपशीलाचा अहवाल केंद्र सरकारकडे येत्या तीन दिवसांत सादर करणार असल्याचे सांगितले.
परदेशी विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर चालत नसतात. तर तेथील इंडस्ट्री व माजी विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या निधीवर चालतात. परदेशी विद्यापीठांतील इको सिस्टिम, ब्रॅडिंगबाबत सजगता, वातावरणनिर्मिती, रोजगारक्षमता ही जमेची बाजू आहेत. त्यामुळे ही विद्यापीठे भारतात येतील, याविषयी साशंकता आहे.
– डॉ. नितीन करमळकर, माजी कुलगुरू
परदेशी विद्यापीठे भारतात आल्याने देशात गुणवत्तेची स्पर्धा वाढेल. त्यातून आपल्यकडील शिक्षकांच्या संधी, संशोधनात वाढ होईल आणि चांगल्या विद्यापीठाला फायदा होईल.
– विद्या येरवडेकर, प्रधान संचालक, सिंबायोसिस
कोणत्याही चांगल्या गोष्टींना सुरुवातीला विरोध असतो. मात्र परदेशी विद्यापीठे भारतात येणे, ही चांगली संधी आहे. यातून स्पर्धा निर्माण होईल आणि आपल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संस्थांचा दर्जा आणखी सुधारेल. मात्र देशातील गरीब, गुणवान विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात शिक्षण मिळण्यासाठी “आरटीई’ सारख्या कायदा होणे आवश्यक आहे.
डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी
परदेशी विद्यापीठांमुळे विद्यार्थ्यांना परदेशांत नोकरीची संधी मिळेल. मात्र या विद्यापीठांनी मोठे कॅम्पस उभे करावेत, संशोधन करावे, त्यासाठी काही अटी घातल्या तर दर्जा राखला जाईल.
– मंगेश कराड, कार्याध्यक्ष, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ