पुणे- भारत एकाबाजूला अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला सौर पॅनेलच्या आयात शुल्कात वाढ करून या संकल्पनेलाच छेद दिला आहे. आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे नागरिकांकडून पुन्हा पारंपरिक ऊर्जा वापराकडे वळण्याची शक्यता आहे. भारतात अजूनही वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर केला जातो. यासाठी भारत इतर देशांतून 60 ते 70 टक्के कोळसा आयात करतो. जगभरात कार्बनमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताचा वापर वाढवण्यासाठी हवामानबदलाच्या पॅरिस करारानूसार ध्येय ठरवले आहेत.
सौर पॅनेल आणि सौर सेलच्या आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम सौर उपकरणांच्या किंमतीवर होणार आहे. केंद्र सरकारने सौर पॅनेलच्या आयात शुल्कात 25 टक्के वाढ केली. त्यामुळे नागरीकांना सौर उपकरणांवर 40 टक्के आयात शुल्क भरावे लागणार आहे. भारत एकूण उत्पादनाच्या केवळ 40 टक्के सौर पॅनेलचे उत्पादन करतो. तर, 60 टक्के सौर पॅनेल इतर देशांतून आयात करतो. तसेच, सौर उपकरणे बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल चीन, जपान आणि कोरिया या देशांतून आयात करतो. त्यामुळे भारतातील सौर उपकरणांच्या किमती इतर देशांच्या तुलनेत महाग आहेत. त्यामुळे इतर देशांच्या सौर पॅनेलला भारतात मागणी जास्त आहे. सरकारने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे सौर पॅनेलच्या किमतीत वाढ होणार आहे.
त्याचा परिणाम देशात सौर ऊर्जेवर निर्माण होणाऱ्या विजेवर होणार आहे. नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत भारत आज जगामध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. प्रमुख देशांमध्ये भारत सर्वात वेगाने वृद्धी करणारा देश आहे. 2022 पर्यंत देशात 175 गिगा वॉटस् नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती केली आहे. हे प्रमाण एकूण क्षमतेच्या जवळपास 35 टक्के आहे. तर, केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवून 817 गिगा वॉटस् पेक्षाही जास्त करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
सौरऊर्जा ही पर्यावरण पूरक असल्यामुळे त्यापासून कोणतीही नैसर्गिक हानी होत नाही. त्यामुळे या उपकरणांच्या किंमती कमी करून त्याच्या वापराला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. – अतूल देऊळगावकर, ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ
देशात सौर उपकरण वापरणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अगोदरच सौर उपकरणांच्या किंमती जास्त आहेत. त्यात आता आयात शुल्कात 25 टक्के केल्यामुळे त्याचा उद्योगावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा फेर विचार करावा.
– मयूर वाळके, न्यू सोलर सिस्टम