Pune Police Action – ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांसह विविध धार्मिक गट, पब, खासगी पार्ट्या तसेच अन्य आयोजकांविरोधात पुणे पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यांतर्गत यंदाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत तब्बल ४१३ गुन्हे दाखल केले आहेत. गेल्या वर्षात याच कायद्यांतर्गत ४५० गुन्हे दाखल झाले होते. त्यामुळे यंदा कारवाईचा वेग लक्षणीय वाढला आहे.

ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणारा त्रास आणि सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपक वाजविण्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ही मोहीम राबविली. उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम, पब, खासगी समारंभ आणि पार्ट्यांमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते. प्लाझ्मा, प्रेशर माइकसारख्या प्रतिबंधित ध्वनिक्षेपकांचा वापर केल्याप्रकरणी ९७ गुन्हे दाखल केले आहेत.

उत्सवाच्या काळात ध्वनीची तीव्रता वाढविण्यासाठी अशा उपकरणांचा वापर केला जातो. यंदा केवळ आठ महिन्यांतच ४१३ गुन्हे दाखल झाल्याने वर्षअखेर हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी कारवाईचे नियोजन केले आहे.

गणेशोत्सवात ध्वनिक्षेपक, डीजे, प्रेशर माइक आणि अन्य ध्वनीवर्धक उपकरणांचा नियमबाह्य वापर होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. मंडळांनी ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मंडळे, आयोजक तसेच जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

पोलीस उपायुक्त (एसबी) प्रशांत अमृतकर याबाबत म्हणाले, यंदा पहिल्या आठ महिन्यांत पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यांतर्गत ४१३ गुन्हे दाखल केले. त्यामध्ये प्रतिबंधित प्लाझ्मा आणि प्रेशर माइकचा वापर करणारी मंडळे व धार्मिक गटांविरोधातील ९७ गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. गणपती उत्सवात ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र केली जाईल.

नियम मोडणाऱ्यांना इशारा
गणेशोत्सव हा उत्साहात साजरा होत असला तरी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. उत्सवाच्या नावाखाली मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्या ध्वनिक्षेपकांवर, प्रतिबंधित उपकरणांवर तसेच नियमबाह्य पद्धतीने ध्वनीवर्धकांचा वापर करणाऱ्यांवर पोलिसांची नजर राहणार आहे. त्यामुळे यंदा नियम मोडणाऱ्या मंडळांसह अन्य आयोजकांवर कारवाईचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.