पुणे- राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींवर हस्तांतरणाचे असलेले निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार फक्त शेती वापरासाठी जमिनींची खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 734 गावातील जमिनींची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. यानिर्णयामुळे वर्षानुवर्षे इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठीचे राखीव शेरे नोंद रद्द होऊन शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी-विक्रीची मुभा मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात 25 धरण प्रकल्प आहेत. प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे नमूद करण्यात आले आहेत. या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निर्बंध लादण्यात आले. परंतू या जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील अशा जमिन मालकांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जमिनीची खरेदी विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचणी येत आहेत. यासर्व पार्श्वभूमीवर महसूल विभागने हे निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूदी अन्वये लादण्यात आलेले हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध शेती वापरासाठी शिथिल करण्यात येत आहेत. अशा जमिनींचे हस्तांतरण व्यवहार झाल्यानंतर जर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनासाठी अशा जमिनींची भविष्यात आवश्यकता भासल्यास शासन संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करू शकेल . यासाठी भूसंपादनाचा करण्याचा अधिकार शासनाने अबाधित ठेवला आहे. याबाबतच्या नोंदी महिनाभरात घेण्यात याव्यात, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.