पुणे -शिक्षण विभागातील कार्यालयांमधील तत्कालीन आवक-जावक रजिस्टरच गायब झाल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली असून या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर थेट “एफआयआर’ दाखल करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शाळा, तुकड्यांना 20 टक्के वेतन अनुदान नव्याने घोषित करण्यात आले आहे. 20 टक्के व 40 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर झालेला आहे. राज्यातील 65 हजार शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाला लाभ मिळणार आहे. यासाठी अकराशे कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची आवश्यक त्या कागदपत्रांची पडताळणी करुनच शाळांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यावर शासनाकडून शिक्कामोर्तब केले आहे.
प्रामुख्याने अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आलेल्या संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक बनले आहे. आवक-जावक रजिस्टर उपलब्ध होत नसल्याबाबत सांगण्यात आले आहे. यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरुन टप्पावाढ किंवा टप्पा अनुदान आदेश काढण्यात आले नाही.
पर्यायी कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा
शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनुदान उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 11 कागदपत्रांपैकी 6 कागदपत्रे असल्यास त्यांना शालार्थ आयडी देण्याची मुभाही मिळणार आहे. यू-डायस प्रणालीवरील नावाची नोंद, इयत्ता दहावी किंवा बारावीच्या परीक्षा मंडळाशी संलग्नित कामकाजाचे नियुक्ती आदेश, बिंदूनामावलीतील नोंद, नियुक्ती दिनांकापासूनचे हजेरीपत्रक, विविध शासकीय प्रशिक्षणाचे आदेश व उपस्थिती प्रमाणपत्र, शासकीय कामकाजासाठीचे नियुक्ती आदेश, शिक्षक पोर्टलवरील नोंद, वार्षिक निकालपत्रावर शिक्षक व वर्गशिक्षक म्हणून असलेली नोंद, सेवाज्येष्ठता यादी, संच मान्यता, वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावाची आवक शाखेतील नोंद आदींपैकी काही कागदपत्रे तरी दाखल करावीच लागणार आहे.