पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्यावर (डीपी) आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल “पीएमआरडीए’कडे सादर केला. या अहवालात समितीकडून 23 हून अधिक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने डोंगर माथा डोंगर उताराचे (हिल टॉप हिल स्लोप) आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षणांची संख्या कायम ठेवावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
“पीएमआरडीए’ने ऑगस्ट 2021 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे 67 हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले. त्यामुळे सरकारने त्यास मुदतवाढ दिली. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबर 2021 मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. हरकतीं-सूचनांचे नियोजन करून मार्च 2022 पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर 2022 मध्ये सुनावणीचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर जानेवारीत आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यांत समितीने पूर्ण केली. आराखड्याची मुदत 31 मार्च रोजी संपली. त्यापूर्वी नियोजन समितीने अभिप्रायासह प्राधिकरणाकडे हा अहवाल सादर केला आहे.
यापुढील टप्पे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगर नियोजन समितीपुढे अहवाल, “डीपी’ सादर होणार.
नियोजन समिती या आराखड्यास मान्यता देणार.
त्यानंतर मान्यतेसाठी “डीपी’ राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार.
“पीएमआरडीए’ने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे. प्राधिकरणाकडून हा अहवाल महानगर नियोजन समितीकडे लवकरच सादर केला जाईल. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल.
– राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए
233 गावांच्या विकासाचे मॉडेल
सुमारे 7 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या या विकास आराखड्यात पुणे जिल्ह्यातील 814 गावांचा म्हणजे एकूण भागापैकी सुमारे 60 टक्के भाग समावेश आहे. आराखड्यात पीएमआरडीएच्या हद्दीत 18 अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या (नागरी विकास केंद्र) माध्यमातून 233 गावांच्या विकासाचे मॉडेल तयार करण्यात करण्यात आले आहे. या माध्यमातून 1 हजार 638 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ग्रामीण भागासाठी 8 ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन प्रस्तावित आहे. एका ग्रोथ सेंटरमध्ये किमान 5 ते 24 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.