पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय पोषण आहार कक्षासाठी वर्षाला 1 हजार 800 कोटी रुपये खर्चाचे बजेट आहे. याचे योग्य नियोजन व्हावे व त्यावर नियंत्रण राहावे यासाठी लेखाधिकारी असणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढवणे, तसेच विद्यार्थी गळती रोखण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार ही योजना 1995 पासून सुरू केली आहे. यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यास मान्यताही दिली आहे. शिवाय, कक्षासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची 41 पदांना 2017 मध्ये मान्यता मिळाली आहे. मात्र, यातील बहुसंख्य पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाच भरणा अधिक आहे.
शालेय पोषण आहार कक्षाच्या सुशोभिकरण करण्याची आवश्यकता असल्याने ते काम मागच्या कालावधीत पूर्ण करून घेण्यात आले आहे. यामुळे या कक्षाला चांगला “लूक’ प्राप्त झाला आहे. योजना राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची निधी कक्षाकडे येत असतो. हा निधी आवश्यक त्या कामांसाठीच खर्च करणे अपेक्षित आहे. पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या बिलांची कसून तपासणी होणे गरजेचे असते. या कामासाठी लेखाधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
मागच्या ऑगस्टमध्ये शालेय पोषण आहार कक्षातील तत्कालीन लेखाधिकारी दयानंद कोकरे यांची सोलापूरला माध्यमिक शिक्षण विभागात विनंती बदली झाली. त्यानंतर लेखाधिकारी पदावर प्रतिनियुक्तीने येण्यासाठी पाच-सहा अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, अद्यापही त्यात त्यांना यश आलेले दिसत नाही. या कक्षात लेखाधिकाऱ्यांची नियुक्तीच होऊ नये यासाठी काही मंडळी सक्रिय झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने मंजूर केलेल्या पद निर्मितीतील उपसंचालकांचे पदही रद्द करण्याबाबतची खलबते सुरू आहे.