- सहायक आयुक्तांना पदोन्नती बेकायदेशीर ; नियुक्त्या रद्द करण्याची तुषार हिंगे यांची मागणी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महासभेचा अवमान आणि हक्कभंग करत चार सहायक आयुक्तांच्या उपायुक्तपदी नियुक्त्या केल्या आहेत. महापालिका अधिनियमाचा भंग करत चुकीच्या आणि बेकायदेशीरपणे केलेल्या या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करा अन्यथा हक्कभंगाच्या कारवाईसह न्यायालयात दावा दाखल करू, असा इशारा माजी उपमहापौर तथा भाजपाचे नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी दिला आहे.
याबाबत तुषार हिंगे आयुक्त हर्डीकर यांना लेखी निवेदन दिले असून त्यात म्हटले आहे की, नवीन आकृतीबंधानुसार महापालिकेमध्ये आठ उपायुक्त आणि 10 सहायक आयुक्त कार्यरत आहेत. सध्या महापालिकेच्या अस्थापनेवर असलेल्या चार सहायक आयुक्तांना उपायुक्तपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांचे ग्रेड पे देखील बदलण्यात आले आहे.
या पदोन्नतीसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता हा प्रस्ताव थेट शासनाकडे पाठवून तो मंजूर करून घेण्यात आला. या मंजुरीनुसार अशादेवी दुरगुडे, चंद्रकांत इंदलकर, मनोज लोणकर आणि संदीप खोत या चार सहायक आयुक्तांना उपायुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
पालिकेतील प्रकियेला फाटा
वस्तुत: महापालिकेच्या अस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती द्यावयाची असल्यास पदोन्नती समिती नियुक्त करून त्यांच्या शिफारशीनुसार विधी समिती, स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर महासभेची मान्यता घेणे महापालिका अधिनियमानुसार बंधनकारक आहे. महासभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविता येतो मात्र महापालिकेतील सर्व प्रक्रियेला फाटा देत या बेकायदा नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. आयुक्तांना अशा पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून नियुक्त्या केल्याचेही हिंगे यांनी म्हटले आहे. महासभेचा अवमान कदापि सहन केला जाणार नसून आयुक्तांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला जाईल तसेच त्यांच्या विरोधात न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला जाणार असल्याचेही या निवेदनात हिंगे यांनी म्हटले आहे. बेकायदा करण्यात आलेल्या चारही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलनचा इशाराही हिंगे यांनी दिला आहे.
संशयास्पद नियुक्त्या
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ज्या पद्धतीने शासनाची दिशाभूल करून आदेश काढण्याची तत्परता दाखविण्यात आली, अशी तत्परता यापूर्वी कोणत्याही प्रकरणात दाखविलेली नाही. करोनासारख्या काळामध्ये जिवाची पर्वा न करता महापालिकेतील संपूर्ण पॅरामेडिकल स्टाफ आणि घंटागाडी कर्मचारी काम करत होते. या कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करावी, असे महासभेने ठरावाद्वारे तीन महिन्यांपूर्वी सूचित केल्यानंतरही त्यामध्ये अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, ही दुर्देवी बाब आहे. घंटागाडी कामगारांबाबतही वेळकाढू धोरण राबविले जात आहे. मात्र सहायक आयुक्तांना उपायुक्त करताना अवघ्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला यातूनच बेकायदेशीर कामांबाबत असलेली तत्परता दिसून येते.
आरक्षण अन् पदोन्नती समितीलाही फाटा
उपायुक्तपदासाठी असलेल्या आठ पदांवर नियमानुसार आरक्षण काढणे अपेक्षित असतानाही या नियुक्त्यांमध्ये एकाही मागासवर्गीय सहायक आयुक्ताला स्थान देण्यात न आल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. उपायुक्तांमध्ये महापालिकेचे केवळ चार अधिकारी असल्यामुळे या चार अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित आरक्षण राखणे गरजेचे असतानाही आयुक्तांनी आक्षणाला फाटा दिल्यामुळे महापालिका यंत्रणा किती निर्ढावली आहे ते देखील समोर आले आहेत. तर पदोन्नती समिती देखील नियुक्त करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात न आल्यामुळे ही पदोन्नती न्यायालयीन लढाईत टिकण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आकृतीबंधातील बदलही बेकायदा
महापालिकेच्या आकृतीबंधामध्ये अकरा सहायक आयुक्त तर 7 उपायुक्तपदे मंजूर आहेत. मात्र महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने महासभेची मान्यता न घेता या पदांमध्ये परस्पर बदल घडवून आणला आहे. यासाठीही शासनाकडे थेट प्रस्ताव पाठवित एक सहायक आयुक्ताचे पद कमी करून उपायुक्ताचे एक पद वाढविण्यास मान्यता घेतली आहे. हा बदलही बेकायदा करण्यात आला आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर शासनाने मुळ आकृतीबंधाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्यामध्ये बदल करण्यासही महासभेची मान्यता घेणे अपेक्षित होते. मात्र ही मान्यता न घेतल्यामुळे परस्पर करण्यात आलेला बदलही बेकायदाच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.