नवी दिल्ली – जम्मू काश्मीरातील विधानसभा क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. परिसिमन आयोगाने विधानसभेच्या सात जागा वाढविल्या आहेत. यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये आमदारांची संख्या 90 वर पोहचली आहे.
परिसिमन आयोगाने आज दिल्लीत जम्मू काश्मीरातील विधानसभा क्षेत्रांची पुनर्रचना अहवाल जारी केला. अहवालानुसार, राज्यात विधानसभेच्या सात जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. यात जम्मू विभागात सहा तर काश्मीर विभागात एक जागा वाढली आहे. आयोगाला सहा मे पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
अहवालानुसार, जम्मू काश्मीरची विधानसभा आता 90 सदस्यांची झाली आहे. काश्मीर विभागात 47 तर जम्मू विभागात 43 विधानसभा क्षेत्र राहतील. अनुसूचित जातीसाठी आधीच सात जागा राखीव असून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अनुसूचित जनजातीसाठी मात्र नउ जागा राखीव करण्यात आल्या आहेत. काश्मीरच्या विधानसभेत काश्मिरी पंडित आणि पीओजेकेतील विस्थापितांना प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
परिसिमन आयोगाने विधानसभेसोबतच लोकसभा क्षेत्राची सुध्दा पुनर्रचना केली आहे. आयोगाच्या रिपोर्टनुसार, लोकसभा क्षेत्रांची संख्या आधीप्रमाणेच कायम राहणार आहे. परंतु, क्षेत्रांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात विधानसभेच्या 18 जागा असतील. जम्मू आणि काश्मीर क्षेत्रात लोकसभेच्या अडीच-अडीच जागा राहतील. यापूर्वी, जम्मू विभागात उधमपूर डोडा आणि जम्मूचा भाग सामील होता. तर काश्मीर विभागात बारामुला, अनंतनाग आणि श्रीनगर हे मतदारसंघ होते.
पुनर्रचनेनंतर, अनंतनाग मतदारसंघ आता अनंतनाग-राजोर-पुंछ या नावाने ओळखला जाईल. अर्थात, जम्मू मतदारसंघातून राजोरी आणि पुंछ हे दोन जिल्हे काढून ते अनंतनाग मतदारसंघाशी जोडण्यात आले आहेत. उधमपूर मतदारसंघातून रियासी हा जिल्हा काढण्यात आला आणि त्यास जम्मूशी जोडण्यात आला आहे.
जम्मू काश्मीर विधानसभेची संख्या आता 83 हून 90 झाली आहे. केंदशासित प्रदेश होण्यापूर्वी विधानसभेची संख्या 87 होती. यात चार जागा लडाख या भागातील आहेत. परंतु, लडाख आता केंद्रशासित प्रदेश आहे. यामुळे विधानसभेची संख्या 83 वर आली होती. यापूर्वी, मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचे काम 1963, 1973 आणि 1995 मध्ये झाले होते.
ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक?
मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये येत्या आक्टोबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. अमरनाथ यात्रा आटोपल्यानंतर निवडणूक करणे जास्त सोयीचे राहील, असे अनेकांचे मत आहे. कारण, निमलष्करी दलाचे जवान यात्रेच्या सुरक्षेत तैनात राहतील. अशात, निवडणूक झाली तर जवानांना इकडे तिकडे फारसे हलविण्याची वेळ येणार नाही.