– सूर्यकांत पाठक
विलिस टॉवर्स वॉटसन या जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालामध्ये पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दहा टक्क्यांनी अधिक महाग होण्याची शक्यतावजा भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
पुढील वर्षी वैद्यकीय उपचारांवरील खर्च वाढणार असल्याचे विलीस टॉवर्स वॉटसन या जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या ‘ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड’ सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार, पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचारांवर होणारा खर्च दहा टक्क्यांनी वाढणार आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. भारतासमोर हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. याचे कारण आज आपल्या देशात उपचाराच्या खर्चाअभावी असंख्य रुग्ण मृत्युमुखी पडताहेत. देशातील मोठी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली आहे. ज्यांची पोटापाण्याचीही क्षमता नाही अशा लोकांना उपचाराचा एवढा मोठा खर्च कसा परवडणार? या वर्गासाठी दहा टक्के जास्त खर्च म्हणजे उपचार मिळण्याची आशा धुळीस मिळवणारा ठरेल.
एका पाहणीनुसार दरवर्षी कर्ज घेऊन आणि मालमत्ता विकून उपचार घेणारी सात-आठ टक्के लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली येते. देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा कमाईतील 43 टक्के रक्कम उपचारावर खर्च होत आहे. अशा रुग्णांपैकी बहुतांश रुग्ण कर्करोग, हृदय आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त आहेत. सतत वाढत जाणारा वैद्यकीय खर्च दरवर्षी सात टक्के लोकसंख्येला दारिद्य्ररेषेखाली ढकलत आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर दोन टक्के एकरकमी कर लादला गेला तर त्याच रकमेतून तीन वर्षे देशातील कुपोषित लोकांच्या पोषणासाठी 40,423 कोटी रुपयांची गरज भागवली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे देशातील दहा सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर पाच टक्के एकरकमी कर लादून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात वर्षभराची भरपाई होऊ शकते.
आपल्या देशात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ता (आशा) योजना, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, 108 रुग्णवाहिका सेवा राज्ये, इंद्रधनुष लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य स्वच्छता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (प्रजनन) इत्यादीसारख्या विविध मूलभूत सरकारी व्यवस्था असूनही भारतात जगात मृत्यूचे प्रमाण (वार्षिक) सर्वाधिक आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी 11 लाख नवजात बालकांचा मृत्यू होत आहे. ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जगातील एकूण नवजात बालकांच्या मृत्यूपैकी 29 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात.
यामागचे कारण म्हणजे गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय कुटुंबांकडे आपल्या मुलांवर चांगले उपचार करण्याची आर्थिक क्षमताच नसते. रुग्णालयात दाखल असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणारा अभ्यास असे दर्शवितो की प्रत्येक शंभर कुटुंबांपैकी तेरा कुटुंबांना उपचारात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महागड्या औषधोपचारामुळे 23 टक्के रुग्ण वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित आहेत. 70 टक्के लोक स्वतःच्या खिशातून उपचार घेत आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्च एका दशकापासून जीडीपीच्या 1.3 टक्क्यांवर अडलेला आहे. सरकारी आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भूतान, श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या गरीब देशांचा वार्षिक खर्च भारतापेक्षा जास्त आहे. देशातील लोकसंख्या सातपट वाढली, पण आरोग्य सुविधा दुप्पटही होऊ शकल्या नाहीत. देशातील एकूण 70 हजार रुग्णालयांपैकी 60 टक्के रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नाहीत. प्रमाणानुसार, प्रत्येक पासष्ट रुग्णांमागे एकच खाट उपलब्ध आहे.
दरवर्षी कर्ज घेऊन आणि मालमत्ता विकून उपचार घेणारी सात-आठ टक्के लोकसंख्या विचारात घेतली असता यातील रुग्णांपैकी बहुतेक रुग्ण कर्करोग, हृदय आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त असतात. यावर सरकार आयुष्मान योजनेची ढाल पुढे करत असले तरी त्यात ठरवून दिलेल्या सरकारी दरात उपचार देण्यास खासगी रुग्णालये तयार होत नाहीत. दुसरे म्हणजे, अनेक राज्ये या योजनेंतर्गत उपचार खर्चाच्या 40 टक्के खर्च उचलण्यास टाळाटाळ करतात. पश्चिम बंगाल सरकारने आयुष्मान भारत योजना राज्य आरोग्य योजनेत विलीन केली असून ती केवळ कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासन आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकार्यांनी लक्ष दिल्यास गरिबांना खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळू शकतात. अशा रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के राखीव खाटा उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. 2007 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने गरीब रुग्णांना राखीव बेड न दिल्याबद्दल रुग्णालयांना मोठा दंड ठोठावला होता. पण तरीही सरकारे या गंभीर मुद्द्याबाबत ङ्गारशी गंभीर नसतात, हे वास्तव आहे. उपचारांसाठीचा खर्च महागल्याने केवळ गरीब वर्गालाच फटका बसणार नाहीये. त्याचा परिणाम सर्वांनाच होणार आहे. निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय समूहांमध्ये अलीकडील काळात आरोग्यविमा काढण्याबाबतची जागरुकता वाढली आहे. परंतु उपचारांचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे दर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. याच सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे की उपचार महाग होण्याबरोबरच आरोग्य विमाही पुढील वर्षी 12 टक्क्यांनी महाग होईल.
याचा अर्थ आरोग्य विमा असलेल्यांना 12 टक्के अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. आज चार जणांच्या कुटुंबासाठी प्रतिव्यक्ती 5 लाखांचे आरोग्यविम्याचे कवच घ्यावयाचे झाल्यास वर्षाकाठी एकूण हप्ता 25 ते 26 हजार रुपये इतका येतो. हीच रक्कम पुढील वर्षी 30 हजार रुपयांपर्यंत जाईल. म्हणजेच दरमहा 2500 रुपये यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. गृहकर्जाचा हप्ता किंवा घरभाडे, वाहनकर्जाचा हप्ता आणि रोजच्या गरजांवर होणारा खर्च यासाठीच हाती येणारी कमाई पुरत नसताना या हप्त्याचा नवा भार पेलवताना सामान्यांची दमछाक होणार आहे. सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय समाजातील प्रत्येक घटकाला वैद्यकीय सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. वैद्यकीय उपचारांवर होणारा खर्च वाढत राहिल्यास कोणाही कुटुंबाची बचत आक्रसत जाते. मोठ्या लोकसंख्येचे बचतीचे प्रमाण घटत गेल्यास ते अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक ठरत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे व्यापक अर्थाने पाहणे गरजेचे आहे.