– डॉ. जयदेवी पवार
एखाद्या अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचार झाल्यानंतर तिला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना मानसिक आणि शारीरिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना लागू केली आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच निर्भया योजनेंतर्गत एका योजनेची घोषणा केली असून त्यानुसार अत्याचार पीडित अल्पवयीन मुलींसाठी निवारा, भोजन व्यवस्था आणि कायदेशीर मदत केली जाणार आहे. बलात्कारानंतर गर्भधारणा झाल्याने कठीण काळात एकाकीपणाचा सामना करणाऱ्या पीडितांना मानसिक आणि आर्थिक मदत करणे तसेच कुटुंबांनी वाऱ्यावर सोडले असेल तर अशा पीडितांना या योजनेच्या आधारे मदत केली जाणार आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी नुकतीच या योजनेची माहिती दिली. ही योजना निर्भया योजनेंतर्गत लागू करण्यात आली आहे. यात अल्पवयीन पीडितांच्या पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे. बलात्कार ही मोठी लांच्छनास्पद बाब. ती अपमानास्पद मानली जाते. काहीवेळा भीतीपोटी, इभ्रतीपोटी पीडित मुली समोर येत नाही. पण आज पीडित मुली पुढे येऊन आरोपीविरुद्ध तक्रार करत आहेत. त्यांचे पालकही त्यांच्यासमवेत खंबीरपणे उभे राहताना दिसतात. पण प्रत्येक मुलीला, पीडितेला असा अनुभव येतो का? हा देखील प्रश्न आहे.
एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला आणि ती गर्भवती राहात असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रत्येकवेळी गर्भपाताची परवानगी दिली जात नाही. अशा स्थितीत पीडितेला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक प्रकरणात तर आई-वडीलदेखील पीडितेला वाळीत टाकतात, तिला घराबाहेर काढतात, संबंध तोडतात. अविवाहित मुलीची गर्भधारणा आणि तिच्या बाळाचा सांभाळ कसा करावा, असा प्रश्न पालकांना भेडसावत असतो. अत्याचारामुळे अल्पवयीन पीडित मुलीच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो आणि तिचा लोकांवर, पुरुषांवरचा विश्वास उडतो. कायद्याच्या बाजूने विचार केला तर नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे राज्य आणि केंद्राचे कर्तव्य आहे. मात्र, केवळ आदेश देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत आणि पुढेही कारवाई करणे गरजेचे आहे. या गोष्टींचा सारासार विचार करत निर्भया फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. पीडितेला संपूर्णपणे सहकार्य मिळावे यासाठी फाउंडेशनने योजना आणली. वात्सल्य योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुढे देखील उपयोग होतो.
पीडित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर’ स्थापन करण्यात आले आहेत. वन स्टॉप सेंटरचा अर्थ एकाच छताखाली पीडितेला मानसिक आणि शारीरिक आधार देणे. तिला मदत मिळवण्यासाठी किंवा आधारासाठी दारोदार भटकंती करण्याची गरज पडणार नाही. काहीवेळा बलात्कार पीडितेला कुटुंबाच्या रोषाला बळी पडावे लागतात आणि त्याचा अनुभव अनेकदा आला आहे. तसेच अल्पवयीन पीडितेला गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. याशिवाय बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्याची दत्तक प्रक्रिया देखील किचकट आहे. अशावेळी वन स्टॉप सेंटर पीडितेस सर्व प्रकारची मदत करतात. या योजनेचा उद्देश मुळात एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला तर तिला मानसिक धक्का बसू नये आणि एकाकीपणा येऊ नये, यासाठी काळजी घेणे होय.
या योजनेनुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलींना राहण्याची, खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच कायदेशीर लढाईसाठी न्यायालयापर्यंत जाण्यासाठी सुरक्षित वाहनाची देखील व्यवस्था केली जाणार आहे. यापूर्वी 18 पेक्षा कमी वयोगटातील मुलींना ही सुविधा दिली जात नव्हती. मात्र, आता 23 वर्षांपर्यंतच्या पीडित महिलांना ही सुविधा दिली जाणार आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे मुलींना गुन्हेगाराशी लढण्यासाठी मिळणारे बळ. गर्भधारणाच्या नऊ महिन्यांच्या काळात आणि बाळाला जन्म दिल्यानंतर पौष्टिक आहार देण्याबरोबरच पुरेशी देखभाल केली जाणार आहे. या योजनेच्या गाइडलाइनमध्ये म्हटले, की केंद्र, राज्य सरकारच्या मदतीच्या आधारे योजना पुढे आणली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना चिल्ड्रन होमबरोबर आश्रयदेखील मिळणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास पीडितेला एक घर मिळते आणि त्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. या दृष्टीने हे एक चांगले पाऊल मानता येईल.
लोकांच्या मानसिकतेत देखील बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे.
आपल्या लोकांना पोलीस ठाण्यात जाण्याची भीती वाटते अणि ते पीडितेला किंवा पीडित कुटुंबाला सुरक्षित वाटत नाही. या मानसिकेत बदल घडवून आणण्यासाठी लोकांना आपला विचार बदलावा लागेल. स्वत:मध्ये धैर्य निर्माण करावे लागेल. सामाजिक संस्था, सरकार आणि नागरिकांच्या पुढाकारातून अनेकदा पीडित मुलींचे विवाह होताना दिसतात. पण असे चित्र सर्वत्र दिसत नाही. पीडितेची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी वन स्टॉप सेंटर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने एक संदेश दिला आहे आणि तो म्हणजे, आपण स्वत: संघर्ष करा आणि पालक पाठीशी उभे राहत नसतील तर सरकार काळजी घेईल. आता प्रश्न असा, की पीडित महिलेचे पुनर्वसन कसे करणार? आपल्याकडे एखाद्या गुन्हेगाराचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न करतात.
तुरुंगात त्याच्या विचारात, मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो गुन्हेगारीपासून दूर कसा जाईल, यासाठी यत्न होतात. अशावेळी एका पीडितेला देखील मानसिक आधार देणे गरजेचे नाही का? ज्यांचे पालक हे पीडित मुलीला घराबाहेर काढतात तेव्हा त्या पीडितेस आई-वडिलांचे प्रेम सरकारकडून मिळणे गरजेचे आहे. असाच प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. निर्भया फंड आणि उपयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वे या आधारे केंद्र सरकारची ही योजना पीडित महिलेचा सांभाळ करणार आहे.