– विनय खरे
अलीकडेच टोमॅटोला बाजारपेठेत भाव मिळत नसल्याने ते रस्त्यावर फेकून देण्याचे आंदोलन राज्यात झाले. हे लक्षात घेता यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार भाज्या, फळभाज्या, धान्य यांची गरज देशांतर्गत पुरवठ्यातून भागवली जात असली तरी हे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने भाव कोसळून काही बाबी फेकून द्याव्या लागतात. यात प्रामुख्याने संत्री, आंबे, कांदा, टोमॅटो यासह पालेभाज्या यांचा समावेश होतो. अशा नगदी पिकांवर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग उभारण्याची मागणी सर्वत्र नेहमी होत असते. गेल्या काही काळात खासगी क्षेत्रातून असे प्रयत्न होताना दिसतात, पण त्यावरही ओरड होतेच!
सध्या महाराष्ट्रापुरते पाहिले तर केंद्र सरकारने आतापर्यंत तीन मेगा फूड पार्क, 62 शीतसाखळी प्रकल्प, 12 कृषी प्रक्रिया समूह, 39 अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मंजुरी दिली गेली आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारने कृषी नि त्या संबंधित उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी टोमॅटो, बटाटा (टॉप) कांदा यासह 22 नाशवंत उत्पादनांना “ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ व्याप्ती वाढवून त्याचा अंतर्भाव केला आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासह देशभरात अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या सर्वांगीण वृद्धी आणि विकासासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआय) केंद्रीय एक छत्री योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) राबवली जात आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेतील घटक योजनांतर्गत,
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय हे अन्न प्रक्रिया/अन्न संरक्षण उद्योग स्थापनेसाठी उद्योजकांना अनुदान-सहाय्य स्वरूपात प्रामुख्याने पत संलग्न अर्थसहाय्य (भांडवली अनुदान) देत असते. महाराष्ट्रात आतापर्यंत वरील घटकांसह मागास आणि अग्रेशित संलग्न 12 प्रकल्पांची निर्मिती आणि 26 अन्न चाचणी प्रयोगशाळांना केंद्र सरकारच्या या मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
एक जिल्हा एक उत्पादन
वरील तत्त्वानुसार 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांसाठी “आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाचा भाग म्हणून अन्नप्रक्रिया मंत्रालय दहा हजार कोटी रुपये खर्चाची “पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उपक्रम योजना’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे. यात दोन लाख सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांच्या स्थापनेसाठी/श्रेणी वाढीसाठी पत आधारित अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य दिले जाणार आहे.
या अंतर्गत राज्यातील 20 हजार 130 उद्योगांसाठी 921 कोटी 53 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. धुळे, जळगाव जिल्ह्यांतील केळीला “एक जिल्हा एक उत्पादन’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार अन्नप्रक्रिया उद्योगात खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक करावी यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. देशभरात 792 खासगी प्रकल्पांना यासाठी मंजुरी दिली असून अनुदान स्वरूपात 5 हजार 791 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधीही संमत केला आहे.
कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धित वाढ होण्यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या विकासासाठी सरकार उत्तेजन देत आहे. या क्षेत्रात जास्तीत जास्त उद्योग यावेत जेणेकरून कृषीमालाची कमीत कमी हानी व्हावी असे प्रयत्न होत आहेत. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2015-16 पासून या क्षेत्राच्या सर्वांगीण वाढ, विकासासाठी प्रामुख्याने खासगी सहभागाने राबवली जात आहे. यासाठी पत संलग्न आर्थिक भांडवल, उद्योग उभारणीसाठी दिले जात आहे. यात शेती स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा, संबंधित पीक उत्पादन गोळा करणे आदींचा समावेश आहे.
सद्यस्थितीत 818 प्रकल्पांपैकी 792 प्रकल्पांना उभारणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील काळात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवा म्हणून सरकारने पुढील बाबींचा पुढाकार घेतला आहे. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जागतिक स्तरावर भारतीय ब्रॅंड घेऊन जाणाऱ्या आणि त्यात यशस्वी मोहोर उमटविणाऱ्या कंपन्यांना दहा हजार नऊशे कोटी रुपये इतकी तरतूद दिली आहे.
प्रोत्साहन रकमेचा लाभ देशातल्या खासगी सूक्ष्म उद्योग, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकार क्षेत्र यांनाही मिळणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारचे सदरचे मंत्रालय अन्य एका योजनेद्वारे आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय वाढ यासंदर्भात श्रेणी सुधारणा/दोन लाख मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट्स ज्या “एक जिल्हा एक उत्पादन’ यात असतील त्यांना पंचवार्षिक दहा हजार कोटी रुपयांतून सहाय्य दिले जाईल.
मेगा फूड पार्क
मार्चमधील अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अंतर्गत टोमॅटो, कांदा, बटाटा (टॉप)सह 22 नाशवंत पिकांची यादी करून यांची उपउत्पादने निर्यात नि शेती मूल्यवाढीसाठी सहभागी करण्याचे जाहीर केले आहे. देशात 22 मेगा फूड पार्क उभारली जाणार असून त्याद्वारे सहा लाखांहून अधिक थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे. आतापर्यंत 38 मेगा फूड पार्कंना सरकारने परवानगी दिली आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कार्यरत झालेल्या एका फूड पार्कद्वारे पाच हजार व्यक्तींना थेट अप्रत्यक्ष रोजगार संधी उपलब्ध होतील. मात्र, ही संख्या प्रकल्पनिहाय वेगळी असू शकते. फूड पार्क उभारण्यास “मेगा फूड पार्क स्कीम’द्वारे आधुनिक सुविधा प्रदान केली जाणार आहे. या 38 पार्कसाठी देशभरात स्वारस्य दर्शवणाऱ्या सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. ही योजना एखाद्या राज्य किंवा भागापुरतीच मर्यादित नसून सध्या हरियाणातील सोनिपत आणि रोहतक जिल्ह्यात पार्क उभारणीचे काम सुरू आहे.
विदर्भातील संत्रा पिकासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणी रेंगाळत आहे. एकूणच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालाच्या नुकसानीला पायबंद घालण्यासाठी कार्यरत आहे. त्याचबरोबर त्या त्या राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्याचे धोरण घेणे गरजेचे आहे.