– नंदिनी आत्मसिद्ध
हमखास रोजगाराचे क्षेत्र अशी आयटीची ओळख आहे. मात्र आता या क्षेत्रातील मंदीचा फटका रोजगारालाच बसत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातही बेरोजगारी वाढू लागली आहे. ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल.
करोना महामारी दूर गेल्यानंतरदेखील गेल्या वर्षभरात जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीतून जात आहेत. प्रगत देशांतील बड्या बड्या औद्योगिक कंपन्या चांगल्या चालत असल्या, तरच त्यांच्याकडून आयटी कंपन्यांना मागणी येत असते. परंतु जागतिक मंदीमुळे त्याचा सर्वाधिक फटका आयटी कंपन्यांनाच बसला असून, त्याचे तडाखे भारतातही जाणवू लागले आहेत. भारतातील दहा आघाडीच्या आयटी कंपन्यांमध्ये वीस लाखांपेक्षा अधिक आयटी इंजिनियर्स कार्यरत असून, जानेवारी ते सप्टेंबर 2023 या नऊ महिन्यांत सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सच्या संख्येत घट झाली आहे. खरे तर, सप्टेंबर ते मार्च हा साधारणपणे आयटी क्षेत्रात तुलनेने कमी कार्यभाराचा कालावधी असतो. परंतु जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात नामवंत कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे.
याचा अर्थ हा मंदीचा परिणाम आहे. आपल्या देशात अगोदरच बेरोजगारीचे प्रमाण विक्रमी पातळीवर पोहोचले असताना आयटी क्षेत्राची ही अवस्था चिंतेत भर घालणारी आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस इत्यादी मोठ्या आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. अग्रेसर अशा दहा आयटी कंपन्यांमधील कर्मचारी संख्येत पन्नास हजारांची कपात झाली आहे. मागच्या पंचवीस वर्षांत आयटी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत अशी कधीही घट झालेली नव्हती. टीसीएस, इन्फोसिस आणि एचसीएल टेक यांनी एकत्रितपणे चालू वर्षाच्या दुसऱ्या सहा महिन्यांत दुसऱ्या तिमाहीत 16,162 कर्मचाऱ्यांची घट नोंदवली आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांचा जास्तीत जास्त वापर करून घेणे, काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागा न भरणे अशी पावली उचलली जात आहेत.
या कंपन्यांमधून कर्मचारी नोकरी सोडून जाण्याचे प्रमाण मागील वर्षभरात 14 टक्के इतके आहे. “नोकरी जॉबस्पीक’च्या निर्देशांकानुसार, यंदाच्या नऊ महिन्यांत मागणीत होणारी घट आणि अनिश्चित आर्थिक वातावरण यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना अनेक प्रतिकुलतेशी सामना करावा लागत आहे. जगभरातील विविध देशांतील केंद्रीय बॅंका वेगाने व्याजदर वाढवत आहेत, ते पाहता 2023 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत जाणार, असा अंदाज अगोदरच व्यक्त करण्यात आला होता. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष यामुळेही जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे.
मागील महिन्यात जागतिक बॅंकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरी किंवा सुधारणेनंतर, पन्नास वर्षांत प्रथमच अशी घसरण पाहायला मिळत आहे. “फेडएक्स’ ही जगातील सगळ्यात मोठी डिलिव्हरी कंपनी आहे. पॅकेज डिलिव्हरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट संभवते, असे तिने आपल्या गुंतवणूकदारांना सांगूनच टाकले आहे. या कंपनीला झालेल्या तोट्याच्या भीतीमुळे केवळ तिचेच नव्हे, तर ऍमेझॉन, डॉइश पोस्ट, रॉयल मिल यासारख्या डिलिव्हरी कंपन्यांचे शेअर घसरले होते. प्राइस वॉटर कूपरहाउसच्या अहवालानुसार, जगभरातील 50 टक्के कंपन्या कर्मचारी कपातीची तयारी करत आहेत. कित्येक कंपन्या नोकऱ्यांसाठी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या ऑफर्स रद्द करत आहेत.
अमेरिकेत जुलै महिन्यापर्यंत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 32 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. या कंपन्यांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटासारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. भारतात गेल्या सहा महिन्यांत स्टार्टअप कंपन्यांनी 11 हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला. डिसेंबरपर्यंत ही संख्या 60 हजारांपर्यंत जाऊ शकते. ई-कॉमर्स आणि एडटेक स्टार्टअप्सनेही आपापल्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संख्येत घरी पाठवले आहे. ज्या पद्धतीने महागाई वाढत आहे, त्यामुळे व्याजदर वाढवून ठिकठिकाणी मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेव्हा मागणी घटते, तेव्हा विकासच संथ होतो आणि अशा परिस्थितीत मंदी येणे अटळ असते. भारतात सहा टक्के लोक संघटित क्षेत्रात नोकरी करतात. अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाली की, त्याचा तडाखा असंघटित क्षेत्रासही बसतो. युरोपात किंवा अमेरिकेत मंदी आली, तर भारताची निर्यात कमी होईल आणि त्यामुळे वस्रोद्योग, सुवर्णालंकार, पेट्रोलियम उत्पादने, औषधे, वाहने व वाहनांचे सुटे भाग अशा पारंपरिक निर्यात क्षेत्रांशी निगडित नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. जगभरात मंदी आली, तर विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांची संख्याही कमी होईल आणि त्याचा परिणाम थेट हॉटेल, पर्यटन या उद्योगांना बसणार, हे स्पष्ट आहे.
इन्फोसिस ही कंपनी भारतातील आयटी क्षेत्रात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तिने यावर्षी फ्रेशर्सची भरती करण्यासाठी कॉलेज कॅम्पसमध्ये जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे. दरवर्षी भारतातील 15 लाख इंजिनियरिंगच्या पदवीधरांपैकी 20 ते 25 टक्के पदवीधरांना आयटी क्षेत्र सामावून घेत असते. 2021 सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2022 पर्यंत टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कॉग्निझंट ऍक्सेंचुअर आणि इतर अनेक आयटी कंपन्यांनी आठ लाख फ्रेशर्सची भरती केली होती. पण सध्या अशी स्थिती नाही. त्यामुळे आयटी पदवीधरांना ताबडतोब नोकरी आणि लठ्ठ पगार यांचे स्वप्न सध्या बाजूला ठेवावे लागत आहे. भारत सरकारने या सर्व परिस्थितीचा विचार करून नवीन रोजगार कसा तयार करता येईल, हे पाहिले पाहिजे.