पाटणा – बिहारमधून वारंवार विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची मागणी होत असते. संबंधित मागणीवर बिहार ठाम असल्याचे त्या राज्याचे अर्थमंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी शनिवारी मांडलेल्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
कुठल्याही राज्याला विशेष दर्जा न देण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच म्हटले. त्यावर चौधरी यांनी प्रतिक्रिया दिली. केंद्राने गरीब राज्यांना विशेष मदत दिली नाही; तर देशात प्रादेशिक विषमता वाढेल. तशी मदत मिळण्यासाठी सर्वांत पात्र राज्य बिहार आहे.
मागील दशकभरात बिहारने विविध क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती केल्याचे निती आयोनाचे नमूद केले आहे. मात्र, कमजोर पाया विचारात घेता बिहारला इतर राज्यांइतकी मजल मारण्यास आणखी अवधी लागेल. त्या कारणामुळे आम्ही विशेष मदतीची मागणी लावून धरली आहे, असे ते म्हणाले.
आसाम, नागालॅंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिझोराम, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या 11 राज्यांना सध्या विशेष दर्जा प्राप्त आहे.