New Electricity Connection: आता तुम्हाला नवीन वीज कनेक्शनसाठी जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही. मोठ्या शहरांमध्ये 7 दिवसांऐवजी 3 दिवसांत वीज कनेक्शन मिळणार आहे. गावांमध्ये नवीन वीज मीटरसाठी 30 दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. तर अवघ्या 15 दिवसांत गावांमध्ये वीज जोडणी मिळणार आहे. सरकारने वीज जोडणीशी संबंधित नियम बदलले आहेत. सरकारने वीज ग्राहकांना नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी आणि छतावरील सौर युनिट्स बसवण्यासाठी नियम शिथिल केले आहेत. शुक्रवारी (दि. 23 फेब्रुवारी) जारी केलेल्या निवेदनात उर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकारने यासंबंधी वीज (ग्राहक हक्क) नियम, 2020 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
मेट्रो शहरांमध्ये 3 दिवसांत, तर गावांमध्ये 15 दिवसांत वीज जोडणी दिली जाईल –
निवेदनानुसार, मेट्रो शहरांमध्ये नवीन वीज जोडणी मिळण्याची वेळ 7 दिवसांवरून 3 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. इतर महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन वीज जोडणी 7 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत तर गावांमध्ये 30 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत मिळणार आहे. तथापि, ग्रामीण भागात आणि डोंगराळ भागात नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी किंवा सध्याच्या कनेक्शनची पुनरावृत्ती करण्याची मुदत पूर्वीप्रमाणेच 30 दिवस राहील.
विजेचे रीडिंग चुकीचे असल्यास नवीन मीटर बसविण्यात येणार –
यासह, मीटरचे रिडिंग प्रत्यक्ष वीजवापराच्या अनुषंगाने होत नसल्याची तक्रार आल्यास आता वितरण परवानाधारकाला तक्रार मिळाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत अतिरिक्त मीटर बसवावे लागणार आहे. हे अतिरिक्त मीटर रीडिंगच्या पडताळणीसाठी वापरले जाईल. नवीन नियमांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यास वीजवापराच्या पडताळणीसाठी कंपन्यांनी बसवलेले मीटर तपासण्याचीही तरतूद आहे. सरकारसाठी ग्राहकांचे हित सर्वोपरि आहे, हे लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात आल्या असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांनी दिली.
EV वाहन चार्ज करण्यासाठी नवीन वीज कनेक्शन ?
नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना त्यांची इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) चार्ज करण्यासाठी वेगळे वीज कनेक्शन मिळू शकते. हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्याच्या देशाच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, बहुमजली इमारती, निवासी वसाहती इत्यादींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आता वितरण परवानाधारकाकडून एकतर सर्वांसाठी वैयक्तिक कनेक्शन किंवा संपूर्ण कॉम्प्लेक्ससाठी सिंगल-पॉइंट कनेक्शन निवडण्याचा पर्याय असेल.
सरकारने शिथिल केले नियम –
मंत्रालयाने सांगितले की, सुधारणेनंतर, छतावर सौर ऊर्जा युनिट्स बसवण्याची प्रक्रिया देखील सुलभ होईल. याशिवाय बहुमजली इमारतींमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांनाही कनेक्शनचा प्रकार निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय रहिवासी सोसायटी, कॉमन एरिया आणि बॅक-अप जनरेटरसाठी वेगळे बिलिंग निश्चित करण्यात आले असून त्यामुळे पारदर्शकता येईल. या पुनरावृत्तीमुळे रूफटॉप सोलर सिस्टीम बसवणे सोपे आणि जलद झाले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, 10 किलोवॅटपर्यंतच्या सौर यंत्रणेसाठी तांत्रिक संशोधनाची गरज भासणार नाही. यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर यंत्रणांसाठी, व्यवहार्यता अभ्यासाची मुदत 20 दिवसांवरून 15 दिवसांवर आणली आहे.