करोना महामारीतून एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचाही महसूल वाढत असतानाच, राज्य पुन्हा एकदा भारनियमनाच्या उंबरठ्यावर येऊन थडकले आहे. मागणीच्या तुलनेत अडीच ते तीन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने, ऐन तीव्र उन्हाळ्यात राज्यातील अनेक भागांमध्ये दहा वर्षांनंतर प्रथमच भारनियमन सुरू झाले आहे. राज्यात गेल्या आठवड्याभरात कमाल 886 मेगावॅटचे भारनियमन झाल्याची नोंद राज्य भारप्रेषण केंद्राकडे झाली आहे. परंतु महावितरणने मात्र अडीच ते तीन हजार मेगावॅटची कमतरता असल्याची आकडेवारी जाहीर केली असून, हे आश्चर्यकारकच वाटते. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना महाराष्ट्रावर भीषण वीजटंचाईचे संकट कोसळले होते. त्यावेळी एन्रॉनला विरोध करण्यात आला. त्यानंतर एन्रॉन समुद्रात बुडवण्याची भाषा करण्यात आली आणि शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळातच प्रतिहमी देऊन एन्रॉनशी पुन्हा एकदा नव्याने करार करण्यात आला.
एन्रॉन करार हा एक भ्रष्ट व्यवहार असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. पुढे एन्रॉन कंपनीच दिवाळखोरीत गेली. महाराष्ट्रास भविष्यकाळात किती वीज लागेल, याबद्दलचा विचार करून नियोजन करण्याची आवश्यकता होती. वीजक्षेत्रात देशी अथवा विदेशी गुंतवणुकीचे का असेनात, पण नवीन प्रकल्प आणण्याची गरज होती. हे न घडल्यामुळे आणि वीजक्षेत्रात केवळ राजकारण आणि भ्रष्टाचार झाल्यामुळे, अनेक वर्षांपूर्वी हे वीजसंकट कोसळले होते. शहरात आणि ग्रामीण भागात भारनियमन करावे लागत होते आणि खास करून, लोकशाही आघाडी सरकार असताना शिवसेना-भाजप तसेच शेतकरी संघटना त्याविरोधात प्रखर आंदोलने करत होते. आता याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होत असून, यावेळी सत्तेचे नेतृत्व शिवसेनेकडे आहे.
महावितरणने 11 एप्रिल रोजी विजेची चणचण असल्यामुळे भारनियमन करत असल्याचे जाहीर केले. त्यावरून विरोधी पक्षाने ऊर्जा खाते हे अकार्यक्षम असल्याची टीका केली. प्रत्यक्षात महावितरणकडून जाहीर करण्यात आलेली वीज तुटवड्याची आकडेवारीच अतिरंजित व दिशाभूल करणारी आहे, असे सांगण्यात येते. वीज मागणी-पुरवठा आणि भारनियमनाच्या आकडेवारीबाबत भारप्रेषण केंद्राचा अहवाल अंतिम असून, म्हणूनच राज्यात मागील काही दिवसांतील तुटवडा व भारनियमन हे 886 मेगावॅटचे असताना, महावितरणने त्याच्या तिप्पट प्रमाणात टंचाई असल्याचे का सांगितले, हा प्रश्न आहे. वीजगळती अधिक असलेल्या भागात सध्या भारनियमन सुरू असून, त्याचा मालेगावातील तीन लाख यंत्रमागांना मोठाच फटका बसला आहे. याचा अर्थ, मालेगाव असो वा इतर कोणतेही शहर, मशिदीवरील भोंग्यांपेक्षा विजेचा प्रश्न हा अधिक महत्त्वाचा व गंभीर आहे. राज्यात मार्च 2022 मध्ये वीजमागणी 28 हजार मेगावॅट होती.
सध्या वीजमागणी त्यापेक्षा कमी असूनही, मागणी व पुरवठ्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॅटची तूट आहे. ती दूर करण्यासाठी 58 टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजहानी असलेल्या संचयकांवरून वीजकपात केली जात आहे. खुल्या वीज बाजारातील वीजदर बारा रुपयांपर्यंत गेल्यामुळे या खरेदीचा राज्यावर पडणारा बोजा प्रचंड आहे. वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाचे संकट पावसाळा संपेपर्यंत, म्हणजे पुढचे सहा महिने तरी कायम राहणार आहे. त्यामुळे वीज भारनियमनाचे सावट बरेच दिवस राहणारच आहे. सर्वसाधारणपणे औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार, 22 दिवसांचा कोळसा असणे अपेक्षित असते. तो साधारण तीस लाख मेट्रिक टन एवढा लागतो. प्रत्यक्षात सहा लाख मेट्रिक टन एवढाच कोळसा शिल्लक आहे. कुठे दीड दिवसाचा तर कुठे दोन दिवसांचाच कोळसा शिल्लक आहे.
काही कोळसा खाणींमध्ये पाणी शिरल्याने समस्या वाढलीच आहे. एकीकडे कोळसाटंचाई आणि दुसरीकडे दिवसेंदिवस जादा दराने घ्यावी लागणारी वीज. सरकारच्या तिजोरीलादेखील मर्यादा आहेत. परंतु ही सर्व परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन, कोळसाखरेदीचे नियोजन करणे, विजेचा गैरवापर थांबवणे, विजेची गळती कमी करणे, हे उपाय योजणे आवश्यक होते. ग्रामविकास व नगरविकास विभागांची सरकारकडील नऊ हजार कोटी रुपयांची येणी बाकी आहेत. ती वसूल करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक होते. परंतु हे सर्व करण्याऐवजी, ऊर्जामंत्री राऊत यांचे खाते स्वतःकडे कसे खेचून घेता येईल, असे प्रयत्न कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंकडून सुरू होते. स्वतः ऊर्जामंत्री वीजबिल सवलतीविषयी पोकळ घोषणा करण्यात गर्क होते. तर अख्खे महाविकास आघाडी सरकार हिंदुत्व, ईडी, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन या विषयांवर चर्चा करण्यात गुंग झाले होते. त्याऐवजी नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय ऊर्जामंत्री आणि कोळसामंत्री यांच्या भेटी घेऊन, वीजटंचाईवर मात करण्याचे काय उपाय करता येतील, याची चर्चा करणे आवश्यक होते. प्रत्येक गोष्टीचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले, की इतिकर्तव्यता झाली, असे समजणे चुकीचे आहे.
आपल्याकडे राज्याराज्यांत वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणा केल्या जात नाहीत. उलट मतदारांना खूश करण्यासाठी वीज फुकटात वा सवलतीत दिली जाते. विजेच्या खुले आम चोऱ्या केल्या जातात. वीजबिल वसुलीसाठी वा ते भरले नाही म्हणून कनेक्शन तोडण्यासाठी गेलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांना सडकून काढले जाते आणि पुन्हा अशा राजकारण्यांचे कौतुक “आक्रमक’ म्हणून केले जाते. देशातील डिस्कॉम्सनी वीज उत्पादकांचे सव्वा लाख कोटी रुपये थकवले आहेत. वीजबिले वसूल होत नसल्यामुळे डिस्कॉम्स किंवा वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक दुर्गती झाली आहे. वीज खरेदीसाठी बॅंक हमी देण्याकरिताही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. मागच्या सरकारच्या काळातही वीजबिले भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही, अशी सवंग घोषणा तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी केल्यामुळे थकबाकीचा डोंगर तयार झाला. यावर उपाय म्हणजे, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ग्राहकांना सांगितले पाहिजे की, विजेची बिले ही भरलीच पाहिजेत. जर वीज पारेषण उत्पादक व वितरण कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या, तर वीजपुरवठा आज ना उद्या वारंवार खंडित होईल. मागणीच्या तुलनेत वीज निर्मिती घटेल.