नवी दिल्ली – देशातील माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून लक्षद्विपमधील घडामोडी चिंताजनक असल्याचे त्यांना कळवले आहे. तेथील प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी लक्षद्विपमध्ये अत्यंत घातक स्वरूपाचे प्रशासकीय आदेश काढले आहेत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
याच प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधात आरोप करून दमणदीवचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली होती व प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर कारवाईची मागणी आपल्या मृत्यूपूर्व जबाबात केली होती.
या ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी मोदींना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, लक्षद्विपमध्ये सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्या अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. तेथील निर्णय घटनेला धरून नाहीत, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंधित नाही; पण तेथे जे काही घडत आहे ते मान्य करता येण्यासारखे नाही असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. तेथे प्रशासक या नात्याने प्रफुल्ल पटेल यांनी जे काही निर्णय घेतले आहेत ते विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबवण्याच्या हेतूने घेण्यात आले आहेत. त्यातून लक्षद्वीपची जनता भरडली जाणार असून तेथील मूळ परंपरेलाच छेद देणारे निर्णय प्रशासकांनी तेथे राबवायला सुरूवात केली आहे.
अत्यंत मनमानी पद्धतीने तेथे काही निर्णय लादले गेले असून ते लक्षद्विपच्या जनतेचे मत न जाणून घेताच त्यांच्यावर लादण्यात आले आहेत. त्यातून तेथील लोकसमूह आणि तेथील एकूणच वातावरणात उद्रेक होऊ शकतो. या निर्णयांचा लक्षद्विपच्या विकासाशी काही एक संबंध नाही. तेथील प्रशासकांनी घेतलेले निर्णय रद्द करावेत, तेथे पूर्ण वेळ आणि लोकांच्या भावना समजून घेणारा प्रशासक नेमावा अशाही मागण्या यात करण्यात आल्या आहेत.
कॉंग्रेस व केरळातील मार्क्सवाद्यांनीही लक्षद्विप मधील निर्णयांचा विरोध केला आहे. त्या पक्षांच्या शिष्टमंडळांना लक्षद्वीपला जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तेथील खासदार महंमद फैजल यांनीही या साऱ्या निर्णयांना तीव्र विरोध करीत देशवासियांचे या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.
लक्षद्विपचा क्राईम रेट अत्यंत कमी असताना तेथे गुंडा ऍक्ट सारखा कायदा लागू करण्यात आला आहे याचा उद्देश या नवीन आदेशांना विरोध करणाऱ्यांना धमकावण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे असा या माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. तेथे मुस्लीम नागरिक बहुसंख्याक आहेत त्यांना लक्ष्य करण्यासाठीच हा उद्योग केला जात असल्याचा काही राजकीय पक्षांचा आरोप आहे. तेथे जनावारांचे मास खाण्यासही बंदी करण्यात आली आहे.