– सुनील चौधरी
राजकारणात महिलांचे प्रमाण वाढले पाहिजेच. पण राजकारणी घरांतूनच स्त्रियांना पुढे आणले जाण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळे नवे नेतृत्व पुढे येणार का, असा प्रश्न पडतो.
नव्या संसद भवनातून एक चांगली सुरुवात झाली. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत झाले. गेल्या 27 वर्षांपासून हे विधेयक रखडले होते. विधेयक संमत झाल्यावर कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी हे दोन्हीही राष्ट्रीय पक्ष सरसावले आहेत. जे पूर्वीच्या सरकारांना जमले नाही ते आम्ही केले याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार.
तर आम्ही हे आणले होते, आमचेच आहे अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही दिली. कोणामुळेही का असेना विधेयक आले हे खरे. तथापि, राजकारणात महिलांसाठी खरी पहाट झाल्याचे म्हणता येऊ शकते का? सभागृहांमध्ये 33 टक्के महिला आल्या तर चांगलेच; पण कोणत्या महिला आल्या हा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे.
एका माध्यमाने नुकतेच संसदेतील विद्यमान महिला खासदारांच्या संदर्भात विश्लेषण केले. त्यात समोर आलेल्या माहितीप्रमाणे आताच्या महिला खासदारांपैकी 55 टक्के खासदार या घराणेशाहीतून पुढे आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक असो किंवा अगदी पंजाब किंवा ईशान्येकडचे राज्य असो, ज्यांच्या घरात राजकीय वातावरण आहे किंवा ज्या राजघराण्यातील आहेत, त्याच महिला आतापर्यंत लोकसभेपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
त्यांच्या कुटुंबात त्यांचे पिता, पती, सासू-सासरे अथवा भाऊ यापैकी कोणीतरी प्रबळ नेता आहे. त्यामुळे त्यांचा राजकारणातील प्रवेश सुकर झाला. सध्या संसदेत 82 महिला प्रतिनिधी आहेत. यातील 55 टक्के म्हणजे 45 महिला या राजकीय घराण्यातील आहेत. यातल्या 23 महिला अशा आहेत की ज्यांचे पती अथवा घरातील कोणी सदस्य आताही खासदार, राज्यात आमदार किंवा मंत्री आहेत. काही आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आहेत. आता 33 टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर ही संख्या 82 वरून 181 पर्यंत जाणार आहे. तेवढ्या महिला उमेदवार राजकीय पक्षांना मिळणार का अन् मिळाल्या तर कोणत्या उमेदवार असतील.
मुळात आरक्षण विधेयक बराच काळ प्रलंबित ठेवण्यात आले. आताही 2029 पर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकते असे म्हणणे आहे. काहींच्या मते उद्याही ते लागू केले जाऊ शकते. तर काहींच्या मते 2029 पर्यंत तरी ते अमलात येईल का, याची शंका आहे. त्याचे कारण विधेयक अटी आणि शर्तींसह आलेले आहे. एकीकडे हा गदारोळ सुरू असताना पहिल्याच दिवसापासून आरक्षणात आरक्षण दिले जाण्याची मागणी प्रथेप्रमाणे पुढे करण्यात आली आहे. दलित, मागास, आदिवासी, मुस्लीम आदी समुदायातील महिलांसाठी कोटा असावा अशी मागणी पुढे रेटली गेली आहे. येत्या काळात ही मागणी अधिक जोरदारपणे पुढे रेटली जाणार आहे.
त्यातून जे मिळाले आहे त्याच्या अंमलबजावणीच्या विरोधाला एकप्रकारे हिरवा कंदीलच मिळणार आहे. बरे मागणी करणारे कोणी सामान्य नेते नाहीत. ज्यांनी राज्यांची धुरा सांभाळली आहे, ज्यांनी संसदेत प्रदीर्घ काळ सदस्यत्व भूषवले आहे त्यांच्याकडून ही मागणी केली जाते आहे. यात पुन्हा महिलांचा कैवार घेऊ इच्छिणाऱ्या सगळ्याच पक्षांच्या प्रबळ नेत्यांचा समावेश आहे. काही महिला नेत्यांचाही समावेश आहे, हे उल्लेखनीय. 1980च्या दशकात तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने महिलांना पंचायत निवडणुकांमध्ये एकतृतीयांश आरक्षण प्रदान करणारे विधेयक आणले होते.
त्यामागे हेतू हा होता की स्थानिक स्तरावर नेतृत्व करण्यासाठी महिलांनी पुढे यावे. पुढे याच महिलांमधून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये सक्षम महिला नेतृत्वाची जी उणीव भासते ती कमी होईल. त्यात अंशत: यश मिळाले. त्याचे कारण असे की स्थानिक पातळीवर महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढला आणि त्याचे सगळ्यांनी स्वागतही केले. मात्र, हा सहभागही काहीसा चिंतीत करणाराच आहे. त्याचे कारण बहुतेक राज्यांत ज्या महिला ग्रामपातळीवर नेतृत्व करत आहेत त्यांचे स्वत:चे नेतृत्व मात्र कुटुंबातल्या पुरुष नेतृत्वाकडे आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. एखादी महिला त्याला अपवाद.
अशा अपवादाने नेतृत्व करणाऱ्या महिला पुढे विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत पोहोचल्याचे अभावानेच दिसते. ज्या वरच्या सभागृहांपर्यंत गेल्या त्यांच्या घराण्यात राजकीय संपन्नता असल्यामुळे त्यांना त्या सभागृहांची दारे उघडली. मुळात अशा महिलांना संधी मिळणे अर्थात उमेदवारी मिळणे याची पूर्वअटच ही असते की ती निवडून आली पाहिजे. त्याकरता सक्षम पार्श्वभूमी तिला असणे क्रमप्राप्त. ती नसेल तर उमेदवारी आपोआपच नाकारली जाते. आरक्षण आता मिळाले. तत्पूर्वी पक्षांना अंतर्गत हे करता येऊ शकले असते. तथापि, पक्षांनी त्यांच्या पातळीवर आतापर्यंत अगदी नगण्य महिलांना उमेदवारी दिली आहे. ज्यांना दिली त्यातील 90 ते 95 टक्के महिला नेत्यांच्या कुटुंबातीलच आहेत. असे असल्यावर नवे महिला नेतृत्व कसे विकसित होणार?
भारतीय राजकारणाचा आजचा रंग पाहता पुरुषांनाही अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उतरायचे असेल तर भक्कम धनशाही किंवा सक्षम गॉडफादर पाठीशी असावा लागतो. तसे झाले तर मग पुढे आपल्या कौशल्याने हा संबंधित उमेदवार राजकारणातल्या पुढच्या शिड्या चढतो. सर्वसामान्य उमेदवाराला अशा भक्कमतेचा सामना करण्याचे धाडसही एकवटता येत नाही. याला अपवाद ठरला तो केवळ आम आदमी पक्षाचा. अगोदर दिल्ली आणि नंतर पंजाब व थोड्याफार प्रमाणात गुजरातमध्ये त्यांनी सामान्य आणि अतिसामान्य लोकांना रिंगणात उतरवले आणि मतदारांनीही वेगळा पर्याय म्हणून या सामान्यांना संधी दिली व दिग्गजांना घरी बसवले. अर्थात, आपचा हा प्रयोग कायम त्यांच्याकडूनही राबवला जाणार नाही याचे संकेत त्या पक्षाने स्वत:च दिले.
नंतर राज्यसभा अथवा अन्य ठिकाणी त्यांनी सामान्य आणि कार्यकर्त्यांना बगल देत प्रस्थापित पक्षांच्या वाटेनेच जाणे पसंत केले. जर पाऊण शतकांच्या वाटचालीत आपल्या लोकशाहीवरचा घराण्यांचा आणि धनदांडग्यांचा हा पगडा पुरुषांना अद्याप सोडवता आला नाही, तो 33 टक्के आरक्षणांत महिला लगेचच सोडवू शकतील याची सूतराम शक्यता नाही. मुळात त्याही याच वर्गातली असल्या तर तो सोडवलाच जाणार नाही. सक्षम उमेदवारांच्या नावाखाली राजकीय घराण्यांतील महिलांना आणि अगदीच लोकप्रियतेचा निकष लावत चित्रपटांतील तारकांनाच संधी दिली जाण्याची शक्यता अधिक.
ममतांनी पश्चिम बंगालमध्ये घराणेशाही जपली नाही; पण अनेक तारकांना संधी दिली हे त्याचे ठळक उदाहरण. एकुणात 33 टक्के आरक्षण मिळाले खरे, त्यात कोटा मागितला जातोय तेही बरे; पण या सगळ्यातून नेतृत्व उभे केले जाणार की नेत्यांच्याच घरांवर आणखी एक झेंडा फडकावला जाणार, हे काळच सांगेल.