– गोपाळ कदम
केंद्र आणि पश्चिम बंगालच्या आरोपांच्या संघर्षात ग्रामीण भागातील गरिबांच्या भल्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या “मनरेगा’सारख्या चांगल्या योजनेतच अडथळे निर्माण करून ही दोन्ही सरकारे जनकल्याणालाच तिलांजली देत आहे.
पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात “मनरेगा’वरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. केंद्राने हजारो कोटी रुपये थकवले असल्याचा पश्चिम बंगालचा आरोप आहे. तर पश्चिम बंगालने योजनेसाठी घालून दिलेले सर्व नियम धाब्यावर बसवले असल्याचा केंद्र सरकारचा आरोप आहे. त्यांचे राजकारण त्यांना लखलाभ. तथापि, त्यांच्या राजकीय खेळ्यांमध्ये समाजातील सगळ्यात खालच्या पायरीवर बसलेला घटक यात होरपळून निघणार आहे.
पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिल्लीत जंतर मंतर येथे पक्षाच्या नेत्यांसह धरणे आंदोलन केले. पश्चिम बंगालमध्येही राजभवनाबाहेर त्यांच्याकडून तीन दिवसांचे आंदोलन करण्यात आले. राज्यपाल सी. व्ही. आनंदा बोस भारतीय जनता पार्टी सरकारला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचा अभिषेक यांचा आरोप आहे. राज्यपालांनी राज्य सरकारला एक पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी राजभवनासमोरील धरणे आंदोलनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावरही अभिषेक बॅनर्जी यांनी टीका केली आहे.
भाजपकडून आपल्या राजकीय कारवायांसाठी राजभवनाचा वापर केला जात होता, तेव्हा राज्यपाल महाशय कुठे गेले होते असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच जगदीप धनखड (आताचे उपराष्ट्रपती) जेव्हा पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते, त्यावेळी त्यांनी सातत्याने राज्य सरकारच्या विरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठीच त्यांना बढती मिळाली, असाही आरोप बॅनर्जी यांनी केला आहे. “मनरेगा’वरून कॉंग्रेसनेही केंद्र सरकारवर हल्ला केला आहे. केंद्र सरकारने पारदर्शकतेच्या नावाखाली बळजबरीने मनरेगा योजनेत डिजिटलायझेशन सुरू केले आहे. गरीब मजुरांना रोजगारापासून परावृत्त करण्याचाच हा सरकारचा डाव असल्याचा जयराम रमेश यांचा आरोप आहे.
मनरेगा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची जी तरतूद करण्यात आली होती, ती सहा महिन्यांतच संपली आहे. रोजगाराची मागणी ग्रामीण भागात वाढत चालली आहे, मात्र ही मागणी दाबण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. डिजिटलायझेनच्या नावाखाली रोजगार मिळण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट करण्यात आली आहे. योजनेचे ऑडिट व्हायचे असल्याचेही कारण पुढे करत निधी देण्यास टाळाटाळ केली जाते आहे, असेही रमेश यांचे म्हणणे आहे.
मुळात राज्यपाल (अर्थात केंद्र सरकार) आणि पश्चिम बंगाल सरकार (अर्थात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे कुटुंब) यांच्यात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरू आहे. अभिषेक यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांची पत्नी, सासू- सासरे यांच्यावरही आरोप आहेत. अगोदर केवळ कोळसा तस्करी प्रकरण होते. आता शिक्षक भरती घोटाळ्यातही बॅनर्जींचे नाव आले आहे. केंद्रीय तपास संस्थांनी त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या चौकशा झाल्या आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारमधील एका मंत्र्याच्या घरात कोट्यवधीची रोकड सापडली आहे. याच मंत्र्याच्या एका मैत्रिणीच्या घरातही नोटांच्या थप्प्या सापडल्या आहेत.
ते दोघे जेलची हवा खात आहेत. त्यावेळीही एकटा मंत्री इतक्या राजरोसपणे हे करणार नाही अशी चर्चा होती. अभिषेक यांचे तृणमूलमधील स्थान पाहता संशयाची सूई त्यांच्यावर स्थिरावली आहे. आता धरणे आंदोलन केले जाते आहे ते “मनरेगा’च्या थकबाकीसाठी. त्यात अभिषेक मात्र केंद्रीय तपास संस्थांच्या छापेसत्राचा आणि चौकशीच्या ससेमिऱ्याचा उल्लेख करत आहेत हे विशेष.
केंद्र सरकारने आमचे पंधरा हजार कोटी रुपये दिले नसल्याचे तृणमूल कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. तर केंद्र सरकारच्या मते योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. यातील 56 हजार कोटी रुपये त्यांनी 4 ऑक्टोबरपर्यंत जारी करून टाकले आहेत. जर एवढी मोठी रक्कम राज्य सरकारांना दिली गेली असेल तर निधीच्या तरतुदीत दोष नाही तर योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा दोष आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात “मनरेगा’ सुरू करण्यात आली होती. रोजगाराच्या मागणीच्या आधारावरच या योजनेचे संचलन होते. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना वर्षातील 100 दिवस रोजगाराची आणि मजुरीची हमी योजनेत आहे. त्यामुळे गरिबीच्या खस्ता त्यांना खाव्या लागणार नाहीत किंवा अगदी कमी बसतील अशी योजनेची रूपरेषा होती. त्याकरता मनमोहन सरकारने निधीची भरीव तरतूद केली होती. नंतर सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारनेही अगोदर भलेही या योजनेचे लाख वाभाडे काढले होते, पण सत्तेत आल्यावर योजनेचा निधी कायम ठेवला. किंबहुना करोनाच्या काळात ग्रामीण भागातील गरिबांना, स्थलांतर करून पुन्हा घराची वाट पकडणाऱ्या मजुरांना जिवंत ठेवायचे असेल तर ही योजना त्यांच्यासाठी संजीवनी असल्याचा सरकारला साक्षात्कार झाल्यावर सरकारने योजनेचा निधी त्या काळात दुप्पट केला होता.
जीएसटीच्या संदर्भात थकबाकीची ओरड राज्यांकडून बऱ्याचदा झाली. मनरेगाबाबत मात्र कोणाची ओरड नव्हती, त्याचे कारण केंद्र सरकारला त्याचे महत्त्व आणि उपयुक्तता पटली होती. जर केंद्र सरकार आता पश्चिम बंगालवर योजनेत बोगसगिरी केल्याचा आरोप करत असेल तर त्यात तथ्य नक्कीच असणार. थोडेथोडके नाही तर योजनेच्या 25 लाख जॉबकार्डमध्ये बोगसगिरी असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला असेल तर त्यात दुरूस्ती करणे पश्चिम बंगाल सरकारचे कर्तव्य आहे. शिक्षक भरती घोटाळा आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यावेळी राज्य सरकारवर ओढलेले ताशेरे, त्याच्याही अगोदर देशभर गाजलेला चिट फंड घोटाळा ही उदाहरणे पाहता पश्चिम बंगाल सरकार अथवा सरकारमधील घटक धुतल्या तांदळासारखे नाहीत.
जर एकूण निधीच्या केवळ पाच हजार कोटी एवढीच रक्कम खर्च करायची बाकी आहे, असे केंद्र सरकार कागदोपत्री मांडत असेल तर पश्चिम बंगाल सरकारने आणि त्यांच्या नेत्यांनी राजकीय गोंधळ थांबवावा. त्यांनी त्यांच्याच बगला तपासाव्यात. त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातो आहे, असे त्यांना वाटत असेल तर रस्त्यावर बसण्यापेक्षा त्यांनी योग्य मंचावर हा विषय उपस्थित करावा. यंदा देशभरात झालेला विखंडीत स्वरूपाचा पाऊस पाहता कदाचित मनरेगाची व्याप्ती अधिक वाढवावी लागणार आहे.
करोनाचा अनुभव लक्षात घेता केंद्र सरकारकडूनही अधिक निधीची तरतूद केली जाईल. अगोदर आपल्याला कोणत्या स्थितीचा मुकाबला करायचा आहे त्याचा सगळ्यांनी अभ्यास करावा आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावेत. केवळ लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यांनी भांडणे सुरूच ठेवली तर चांगल्या योजनेचा बोजवारा तर उडेलच आणि गरिबाला पुन्हा यांच्या रेवड्यांना भुलूनच मतदान करावे लागेल. तेही अंतिमत: त्या गरिबांच्या पायावर धोंडा मारणारेच असेल.