– हेमंत देसाई
हरियाणात भाजप व जेजेपी युती सरकार आहे. मागच्या निवडणुकीत भाजपला सहा जागा कमी पडत होत्या त्यामुळे जेजेपीची मदत घेण्यात आली. मात्र आता जेजेपीच्या मदतीची भाजपला गरज वाटत नाहीये.
पाचपैकी तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे भारतीय जनता पक्षाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून, हरियाणातील जननायक जनता पार्टीशी(जेजेपी) असलेली आघाडी तोडण्याचा विचार सुरू असल्याचे कळते. जेजेपी हा पक्ष दुष्यंत चौटाला यांचा असून, ते हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री आहेत. राजस्थानात जेजेपीने 19 जागा लढवल्या होत्या. जाट हा जेजेपीचा जनाधार असून, राजस्थानातही जाट समाजाची मोठी संख्या आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांत हरियाणातील दहापैकी एक किंवा दोन लोकसभा मतदारसंघ जेजेपीसाठी सोडावेत, अशी चौटाला यांची मागणी आहे. त्यासाठीच दबावतंत्राचा भाग म्हणून त्यांनी राजस्थानात बरेच उमेदवार उभे केले होते. परंतु त्या सर्वांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्यामुळे जेजेपीचा मुखभंग झाला आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या चंदीगड येथील निवासस्थानी भाजप आणि रा. स्व. संघाची नुकतीच एक बैठक झाली. त्यावेळी जेजेपीशी युती कायम ठेवणे कितपत उपयोगाचे आहे, या मुद्द्यावर चर्चा झाली.
हरियाणातील काही लोकसभा मतदारसंघांत जेजेपी पक्षाच्या मंत्र्यांचे कार्यक्षेत्र येते. तेथे काम करताना अडचणी येतात. ज्या ठिकाणी उभय पक्षांचे हितसंबंध आहेत, तेथे भाजपला फटका बसू शकतो, असे भाजपचे हरियाणाचे प्रभारी बिप्लवकुमार देब, प्रदेशाध्यक्ष नायबसिंग सैनी, हरियाणातील रा. स्व. संघाचे प्रमुख पवन जिंदाल प्रभृतींचे मत असल्याची माहिती मिळते. जेजेपीला बरोबर न घेता लोकसभा निवडणूक लढवून, गरज पडल्यास निवडणुकीनंतर जेजेपीची मदत घेणे, हे अधिक फायद्याचे असल्याचा एक आडाखा आहे. 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभेत भाजपचे 41 आमदार असून, सहा-सात अपक्षांचा भाजपला पाठिंबा आहे. तर जेजेपीचे दहा आमदार आहेत. याखेरीज हरियाणा लोहित पार्टीचे प्रमुख आणि शिरसाचे आमदार गोपाल कांडा यांचेही भाजपला पाठबळ आहे. गीतिका शर्मा या हवाई सुंदरीस छळून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप कांडा यांच्यावर होता. त्यामधून ते निर्दोष सुटले आहेत.
भाजप हा पक्ष नैतिकतावादी असल्यामुळे साहजिकच त्याने कांडा यांना दूर ठेवले होते. परंतु आता त्यांचेही समर्थन घेता येऊ शकते. कारण त्यांची सुटका झाली आहे. शिवाय जेजेपीशी भाजपने आघाडी केली, ती विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर. कारण 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळी बहुमतापेक्षा सहा जागा कमी पडत होत्या. या कारणाने जेजेपीची मदत घेणे भाग पडले. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर चार महिन्यांनी हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तेव्हाही जनतेने आशीर्वाद दिल्यास, भाजप विजयाची हॅट्ट्रिक साजरी करेल, असे उद्गार मुख्यमंत्री खट्टर यांनी काढले आहेत.
तर दुसरीकडे, जेजेपीशी युती कायम ठेवल्यास मी भाजपला रामराम करीन, अशा इशारा ज्येष्ठ भाजप नेते चौधरी बीरेंद्रसिंग यांनी दिला आहे. बीरेंद्र यांचे चिरंजीव ब्रजेंद्रसिंग हे हिस्सार लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. 2014 ते 19 दरम्यान, या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व दुष्यंतसिंग करत होते. यावेळी मला पुन्हा एकदा तेथून लोकसभा निवडणूक लढवायची आहे, असे दुष्यंतसिंग यांनी जाहीर केले आहे. थोडक्यात, भाजप आणि जेजेपी यांच्या वाटा लवकरच वेगवेगळ्या होतील, अशीच चिन्हे आहेत.
हरियाणात माजी मुख्यमंत्री आणि इंडियन नॅशनल लोकदल या पक्षाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला यांचे नातू दुष्यंतसिंग यांनी पक्षाबाहेर पडून, 2018 मध्ये ‘जननायक जनता पार्टी’ची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी दोस्ती करून हरियाणाचे उपमुख्यमंत्रिपद मिळवले. ओमप्रकाश यांचे बंधू रणजीत सिंग यांनी 2019 मध्ये अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली व जिंकली. ते आज हरियाणातील भाजप सरकारात कॅबिनेट मंत्री आहेत. खट्टर सरकारने पूर्वी आंदोलक शेतकर्यांवर अनेकदा लाठीमार केला आहे. दिल्लीला जाण्याचे शेतकर्यांचे रस्तेही या सरकारने बंद केले होते. तसेच ‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहीम याला बलात्काराच्या आरोपावरून वीस वर्षांची शिक्षा झाली असतानाही, त्याला खट्टर सरकारने वारंवार पॅरोल दिला, हे वास्तव आहे.
मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकांत या सरकारला घरी पाठवावे, अशी काँग्रेसची कितीही इच्छा असली, तरी हे उद्दिष्ट पूर्ण होणे आज तरी कठीण दिसते. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भूपिंदर हूडा यांनी मध्यंतरी पक्षात महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. परंतु दीड वर्षभरापूर्वी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत हरियाणात भाजप आणि जेजीपी युतीने काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत वादाचा व्यवस्थित वापर करत विजय मिळवला. यामुळेच काँग्रेसचे उमेदवार अजय माकन यांना आवश्यक तितकी मतसंख्या असूनही पराभवाचा सामना करावा लागला. कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावरून हरियाणातील भाजपच्या खट्टर सरकारविरुद्ध जनतेत तीव्र असंतोष होता.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने यापूर्वी विधानसभेत खट्टर सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला होता. आता हे सरकार पडणार की काय, अशा गावगप्पांना ऊत आला होता. पण या ठरावाच्या बाजूने 32, तर सरकारच्या बाजूने 55 मते पडली. त्यामुळे हरियाणा विधानसभेत काँग्रेसचा अविश्वासाचा ठराव फेटाळला जाऊन, तेथील भाजपचे सरकार तगले. आता पुन्हा एकदा स्वबळावर विधानसभा जिंकण्याची भाजपला खात्री आहे. उपयोग झाल्यावर फेकून देण्याच्या परंपरेनुसार भाजप जेजेपीला दूर करेल, अशी शक्यतादेखील वर्तवली जात आहे.