– जयंत माईणकर
सुरक्षा व्यवस्थेच्या निद्रिस्तेमुळेच ही चार मंडळी संसदेत घुसू शकली. व्यवस्थेमधील दिरंगाई आणि आलेला ढिलेपणा हाच लसावि या घटनेचा काढता येईल.
नवे संसद भवन, सेंगोल, पूजाअर्चा इत्यादी सोपस्कार करून सुरू झालेल्या संसदेवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असताना बरोबर बावीस वर्षांनी दुसर्यांदा घडलेली हल्ल्याची घटना मनात अनेक प्रश्न, शंका उत्पन्न करणारी आहे. सरसकट विरोधी खासदारांना निलंबित करण्याऐवजी या घटनेचा लसावि काय? ते लक्षात घ्या.
शंकेची पाल चुकचुकण्याची सुरुवात होते ते या हल्लेखोरांना प्रेक्षा गॅलरीचे पासेस देणारे कर्नाटकातील भाजपचे खासदार प्रताप सिम्हा यांच्यापासून. गॅलरीतून उडी मारणार्या व्यक्तींच्या बुटातून धूर निघणे ही फार गंभीर बाब आहे. हाच धूर विषारी असता किंवा या दोन उडी मारणार्या व्यक्तींच्या हातात बॉम्ब किंवा स्वयंचलित हत्यार असते तर भयावह प्रकार घडू शकला असता. अतिरेक्यांना जागा दाखवू असे म्हणणारे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा व्यवस्थेतील या ढिलाईची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन कारवाई केली पाहिजे. भाजप खासदाराने गॅलरी पास देण्याऐवजी इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी आणि त्यातही मुस्लीम खासदारांनी हे पासेस दिले असते तर आतापर्यंत देशद्रोही म्हणून सत्ताधारी भाजपने त्यांची काय वाट लावली असती याची कल्पनाही करवत नाही.
यापूर्वी जैश-ए-महंमदच्या पाच आत्मघातकी अतिरेक्यांनी सशस्त्र हल्ला केला होता. ती घटना बावीस वर्षांपूर्वीची. दहशतवाद्यांनी संसदेवर केलेल्या या हल्ल्यावेळी संसदेत हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह अनेक खासदार त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते.हल्ल्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी संसदेच्या बाहेर पडल्या होत्या; परंतु उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, भाजप नेते प्रमोद महाजन सेंट्रल हॉल आणि परिसरात होते.
हल्ल्यानंतर सर्वांना तत्काळ संसदेतील एका गुप्तस्थळी नेण्यात आले. दरम्यान, संसदेवर हल्ला करून सर्व खासदार आणि मंत्र्यांना ओलीस ठेवण्याची दहशतवाद्यांची योजना होती; परंतु जवानांच्या सतर्कतेमुळे दहशतवाद्यांचा हा कट उधळून लावला गेला.सुरक्षा दलांनी त्या पाचही दहशतवाद्यांना ठार केलं. या हल्ल्यात दिल्ली पोलिसांचे पाच जवान, सीआरपीएफची एक महिला कॉन्स्टेबल आणि संसदेचे दोन गार्ड शहीद झाले होते.
बावीस वर्षांनी सुरक्षा व्यवस्थेत अक्षम्य दिरंगाई होऊन हा दुसरा हल्ला झाला आहे. प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारणे हे भारतीय संसदेला नवीन नाही. माजी केंद्रीय मंत्री आणि माजी महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष बबनराव ढाकणे यांनीही एकदा प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली होती. अर्थात, त्याचा फायदा त्यांना पुढील निवडणुकीत मिळाला आणि बबनराव आमदार झाले. तर महाराष्ट्र विधानसभा गृहात एक सामान्य व्यक्ती येऊन बसण्याची घटनाही घडलेली आहे. इतकेच नव्हे तर रात्रीच्या मुंबईमुळे फेमस झालेले प्रमोद नवलकर चक्क पिस्तूल घेऊन सभागृहात आले होते. त्यांचं चेकिंग न केल्याबद्दल एका इन्स्पेक्टरला पंधरा दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.
पत्रकारितेत 1988 साली आल्यापासून मी सतत महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांतील विधानसभांचा अनुभव घेतला आहे. सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी असते. पण प्रत्येक सुरक्षा व्यवस्थेत ढिलाई दिसतेच. आणि हीच ढिलाई मोठ्या संकटाकडे नेऊ शकते.पत्रकारांचे पासेस वारंवार चेक करणार्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या हातून अशा चुका घडतात कशा, हा प्रश्न आहे.
फिजी देशाचे माजी पंतप्रधान महेंद्र चौधरी यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळ सदस्यांसह जॉर्ज स्पेट या बंडखोर व्यक्तीने 56 दिवस ओलीस ठेवून घेतले होते. काहीसा हाच विचार 2001 साली हल्ला करणार्या अतिरेक्यांचा होता. संसदेत घुसखोरी करणार्या व्यक्तींकडून अशा प्रकारचं कृत्य घडणारच नाही याची शाश्वती नसते.
आता हल्ला करणारे युवक सरकारच्या विरोधात रोष व्यक्त करत होते. लोकसभेत प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली. केंद्र सरकारने मणिपूर घटना, शेतकरी आंदोलन, महागाई याबाबत घेतलेली भूमिका त्यांना पटलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी संसदेत घुसण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांची चौकशी करणार्या यंत्रणेकडून देण्यात आली. या घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्था अधिकच कडक करण्यात येईल. त्याचा फटका पत्रकारांना आणि प्रेक्षक गॅलरीत येऊन विधिमंडळ, संसद भवन पद्धतीचा अभ्यास करणार्या व्यक्तींवर होऊ शकतो. या घटनांचा फायदा घेऊन यांच्या येण्या-जाण्यावरही मोठ्या मर्यादा येऊ शकते.
नऊ वर्षांत एकदाही पत्रकार परिषद न घेणार्या आणि एकाही परदेश दौर्यात पत्रकारांना न नेणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यात काहीही घडू शकतं. कम्युनिस्ट उत्तर कोरियामध्ये सरकारच्यावतीने दिले जाणारे निवेदन ऑडिओ, व्हिडिओ क्लिप्सच्या रूपाने पत्रकारांना दिले जाते. सुरक्षेच्या कारणास्तव अशाच प्रकारची बंधने लोकशाहीवादी भारतात येऊ नये हीच अपेक्षा. नाहीतर पत्रकारांची गॅलरीच संपुष्टात येईल.