देशाचे राजकारण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचताना दिसत आहे. मोदी विरुद्ध बाकी सगळे अशी निकराची लढाई आता पुढील काही महिने आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांचे घाऊक स्वरूपात निलंबन करून मोदींनी या संघर्षाला तीव्र स्वरूप दिले असून या कारवाईमुळेच इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना एकजूट होऊन मोदींना आव्हान द्यावे लागेल, या टप्प्यापर्यंत हा सारा विषय आता येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या खासदारांचे निलंबन ही इंडिया आघाडीसाठी इष्टापत्तीच ठरणार आहे. सगळे चांगले सुरू असताना मोदी सरकारने इंडिया आघाडीच्या खासदारांचे असे घाऊक निलंबन करून आपल्यातल्या तानाशाहीचे असे दर्शन घडवायला नको होते. त्यातून मोदी सरकारविषयीची जनतेच्या मनातील प्रतिमा मलिन झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत त्याचे विपरीत परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, असा निष्कर्ष कोणीही काढू शकतो.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज दिल्लीत इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यातही मोदींच्या विरोधात पूर्ण एकजूट दाखविण्याशिवाय तरणोपाय नाही याची जाणीव त्यांनाही झालेली दिसली. म्हणूनच कोणताही किंतु परंतु न ठेवता आघाडीतल्या सार्याच घटक पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित राहिले. इंडिया आघाडी शेवटपर्यंत अशीच भक्कम राहिली तरच लोकसभेचे निकाल वेगळे लागू शकतात. पण या आघाडीने काही मूलभूत प्रश्न हातावेगळे केेले तरच या आघाडीविषयीचा जनतेच्या मनातला विश्वास दुणावू शकतो. यात जनतेला ज्या प्रश्नाचे प्रथम उत्तर हवे आहे, तो म्हणजे या आघाडीच्या सरकारचा पंतप्रधान नेमका कोण होणार? निवडणूक निकालानंतर हे ठरवू या गुळगुळीत भूमिकेला सध्याच्या तीव्र संघर्षात काही एक अर्थ नाही. शिवसेनेच्या ठाकरे गटानेही ही बाब अत्यंत टोकदारपणे नमूद केली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की इंडिया आघाडीचा रथ हा 27 घोड्यांचा रथ असला तरी त्याचे सारथ्य कोण करणार हे आता ठरले पाहिजे. सारथीच निश्चित नसेल तर हा रथ रूतूनच राहील असे या पक्षाचे म्हणणे आहे आणि ते बहुतांशी खरे आहे. आजच्या बैठकीत याविषयीचा ठोस निर्णय होणे अपेक्षित होते; पण तो निर्णय आजही झालेला नाही. जागावाटपाचा फॉर्म्युला हा विषयही त्यांना तातडीने हातावेगळा करावा लागेल. त्याला अनिश्चित काळापर्यंत विलंब लावणे हे या आघाडीला परवडणारे नसेल. हा विषय आपसातील चर्चेने, बॅकडोअर डिप्लोमसीने ते हाताळू शकतात. त्यात काँग्रेसलाच महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल. या आघाडीतील सार्याच घटक पक्षांनी या आघाडीचे सुकाणू आपसुकच काँग्रेसच्या हाती दिले आहे. असे जर असेल तर काँग्रेसच्याच नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होईल ही जाहीर घोषणा त्यांनी आजच करायला हवी होती. तसे झाले असते तर मूलभूत वादाचा मुद्दा निकाली निघाला असता.
आजच अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानपदासाठी मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या नावाचा प्रस्ताव दिला आहे. तरी या आघाडीतील मोठ्या घटक पक्षांच्या नेत्यांना देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांची जशी आयत्यावेळी लॉटरी लागली होती व त्यांना पंतप्रधानपद मिळाले होते तशीच संधी आपल्यालाही मिळू शकते अशी आशा अजूनही वाटते आहे. पण त्यावेळची स्थिती आणि यावेळची स्थिती यात मूलभूत फरक असा आहे, की देवेगौडा आणि गुजराल यांच्या सरकारला काँग्रेस पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. यावेळी काँग्रेस अन्य घटक पक्षांबरोबरच सत्तेत सहभागी होणार आहे आणि काँग्रेसच सर्वात जास्त खासदार असणारा पक्ष ठरणार आहे. त्यामुळे आता कोणतेही आढेवेढे न घेता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले जाईल अशी बिनदिक्कत घोषणा आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीत व्हायला हवी होती.
इंडिया आघाडीप्रमाणेच मोदींच्या नेतृत्वाखालीही एनडीए ही 32 पक्षांची आघाडी उभी करण्यात आली असली तरी या 32 पक्षांच्या आघाडीत देशाच्या मुख्य प्रवाहातील एकही पक्ष नाही. नाव घेता येईल असा एकच पक्ष त्यांच्या आघाडीत आहे, तो म्हणजे जनता दल सेक्युलर. असे सांगतात की त्यांचीही एनडीएतील भागीदारी केवळ चार जागांपुरतीच मर्यादित असणार आहे. त्यामुळे एनडीए म्हणजेच केवळ भाजप आणि मोदी हे चित्र स्पष्ट आहे. पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी मोदी आणि भाजप अत्यंत पछाडल्यासारखे कामाला लागले आहेत. त्यांनी विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याची कोणतीही कसर सोडलेली नाही. वृत्तवाहिन्यांवरून मोदी सरकारचाच अजेंडा राबवला जात असून विरोधकांना तेथेही स्पेस मिळणार नाही याची दक्षता त्यांनी घेतली आहे. विरोधकांना इलेक्शनसाठी निधीही मिळू नये याचेही डावपेच खूप आधीपासूनच सुरू आहेत. केंद्रीय यंत्रणांचा मनमानी वापर सुरू असून आता तर संसदेतूनच इंडिया आघाडीच्या सदस्यांना निलंबित करून संसदीय लोकशाही नावाचा प्रकारच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे.
ही सारी स्थिती लक्षात घेता इंडिया आघाडीला मैदान अजिबातच सोपे नाही याची जाणीव त्यांना ठेवावी लागेल. सन 2024 निवडणुकीत मोदींना शिकस्त दिली नाही तर विरोधकांचे उरलेसुरले अस्तित्वही शिल्लक राहण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे इंडिया आघाडीसाठी हा कसोटीचा काळ आहे. पूर्ण एकजूट आणि पूर्ण शक्तीनिशी ते मैदानात उतरले तरच काही तरणोपाय निघू शकतो अन्यथा सन 2024 चे चित्र काही वेगळे दिसेल अशी अपेक्षा करता येत नाहीत. इंडिया आघाडीतील काही नेते मोदींना चोख आव्हान देऊ शकतील असे आहेत. केजरीवालांनी दिल्लीतच मोदींना दोन वेळा एकतर्फी पद्धतीने मात दिली आहे. ममतांनी हाच चमत्कार पश्चिम बंगालमध्येही करून दाखवला आहे. अशा नेत्यांचा पूर्ण देशभर योग्य प्रकारे उपयोग करून त्यांना योग्य ती संधी द्यावी लागणार आहे. पण काँग्रेसचे कोत्या मनाचे राजकारण आड येईल का, ही शंकाही आहेच. त्यामुळे इंडिया आघाडीला एकजुटीचा मंत्र निर्धाराने जपावा लागणार आहे.