जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीची लगीनघाई सुरू : सोसायटी मतदारसंघात 1100 सोसायट्या थकबाकीत
नगर – जिल्हा बॅंकेच्या विद्यमान संचालकांची येत्या मार्चमध्ये मुदत संपुष्ठात येत आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संस्था सभासदांचे ठराव मागविण्याचा कार्यक्रम सुरू केल्याने बॅंकेच्या निवडणुकीची लग्नीनघाईला आजपासून सुरूवात झाली आहे.
सेवा सोसायटी मतदारसंघात सभासद मतदाराचा ठराव घेतांना सोसायटीच्या थकबाकीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने सोसायट्यांच्या संचालकांचा ठराव देता येणार नाही. त्यामुळे थकबाकीदार नसलेल्या सभासदाला मतदाराचा हक्क मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात 1400 सोसायट्यापैकी तब्बल 1100 सोसायट्या थकबाकीत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी मतदाराचा ठराव सभासदाच्या पथ्यावर पडणार असल्याचे चित्र आहे.
अर्थात नव्याने आलेल्या महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला तर सोसायट्या थकबाकीमुक्त होतील. पण सध्या तरी या सोसायट्यांकडे जिल्हा बॅंकेची मोठी थकबाकी आहे. जिल्हा बॅंकेच्या विद्यमान संचालकांची मुदत येत्या मार्च महिन्यात संपुष्ठात येत आहे. आजपासून संस्था सभासदांचे ठराव मागण्याचा कार्यक्रम निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे.
16 जानेवारीपर्यंत हे ठराव देण्याचे सांगण्यात आले असून 25 फेब्रुवारीला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. बॅंकेच्या 21 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. त्यात प्राथमिक विविध कार्यकारी सोसायटी मतदारसंघातून 14 जागा, शेती पुरक व शेती प्रक्रिया, पणन मतदारसंघ, बिनशेती मतदारसंघ, अनुसुचित जमाती मतदारसंघ, इतर मागसवर्गीय मतदारसंघ, भटक्या विमुक्त जाती मतदारसंघ अशा प्रत्येकी 1 तर महिला राखीवच्या 2 अशा 21 जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
गेल्या वर्षी बॅंकेचे 5 हजार 591 सभासद होते. परंतू आता ही संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. मध्यतंरी शासनाने क्रियाशिल संस्था नसल्याने किंवा कागदावर संस्था असल्याच्या कारणावरून बहुतांशी संस्थांची मान्यता रद्द केली आहे. त्यामुळे यावेळी बॅंकेच्या सभासदांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 27 (10) व संलग्र कलम 73 सीए (1) (!) नुसार बॅंकेच्या सदस्य असलेल्या प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था जर थकबाकीदार असतील तर अशा संस्थेच्या संचालकाऐवजी सदर संस्थेच्या थकबाकीदार नसलेल्या सदस्याचा प्रतिनिधी म्हणून समावेश करण्याचा ठराव करता येणार आहे.
बॅंकेच्या 1400 सोसायट्यापैकी तब्बल 1100 सोसायट्या सध्या थकबाकी आहेत. त्यामुळे या सोसायट्याच्या संचालकांचा ठरावा करता येणार नाही. तर जो सोसायट्याचा सभासद थकबाकीदार नाही, अशाचा ठराव करावा लागणार आहे. त्यामुळे मतदार निश्चितबाबत चांगलाच गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक सोसायट्यांच्या सभासदांनी कर्जाची परतफेड केली नाही.
त्यामुळे सोसायट्या आज थकबाकीत आहेत. आता शासनाने सरसकट कर्जमाफी देवून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला तरच या सोसायट्या थकबाकीतून मुक्त होतील.
बॅंकेची वसुली होण्याची शक्यता
सोसायट्या थकबाकीत असल्याने ठराव करताना अनेक अडचणींना सोसायट्यांना समोरे जावे लागणार आहे. त्यातून आपल्या विश्वासूचा ठरावा होण्यासाठी विद्यमान संचालकांना कसरत करावी लागणार आहे. ही कसरत करत असताना सोसायट्या थकबाकीतून बाहेर काढावा लागली. शासनाने एवढ्यात कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नाही तर 16 जानेवारीपर्यंत सोसायट्या थकबाकीतून बाहेर पडणार नाही. त्यामुळे वसुली करून विश्वासूचा ठरावा करणे प्राधान्याने करावे लागणार आहे. त्यामुळे बॅंकेची वसुली मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.