नगर – जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, कटक मंडळे, खासगी व्यवस्थापन अशा 5 हजार 240 शाळा चालविल्या जातात. या शाळांतून सुमारे 9 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येऊन शाळांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचा वस्तूनिष्ठ अहवाल उच्च न्यायालयास सर्व शाळांची तपासणी करुन सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा न्यायाधीश सुनिल गोसावी यांनी दिली.
समितीचे सदस्य सचिव म्हणून शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)हे तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हा पोलीस उपाधिक्षक हे सदस्य म्हणून काम करत आहेत. याबाबत नुकतीच जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली असून शाळांना भेटी देत तपासणी सुरु करण्यात आली आहे.या तपासणीमध्ये प्रामुख्याने वर्गखोल्यांची स्थिती, शालेय परिसर स्वच्छता, मुला-मुलींचे स्वच्छतागृहे व त्यांची स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शाळेला होणारा उपद्रवी घटकांचा त्रास, शाळा परिसरातील अवैध व्यवसाय, तंबाखूमुक्त शाळा, शालेय इमारती व परिसराचा फक्त शैक्षणिक प्रयोजनासाठी उपयोग होतो किंवा नाही यासह इतर अनुषंगिक बाबी तपासल्या जात आहेत.
समितीकडून अहमदनगर तालुक्यातील शाळांची तपासणी नुकतीच करण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीने नगर तालुक्यातील अकोळनेर, मेहेत्रे वसती, सारोळा कासार व घोसपुरी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना समितीचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश- 1 सुनिल गोसावी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) श्रीमती वैशाली आव्हाड, कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, पोलीस उपअधिक्षक, अनिल कातकडे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अशोक कडूस यांच्या पथकाने नुकतीच प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली.