नवी दिल्ली – वर्ष २०२३ आता संपणार आहे. या वर्षात भारताने केवळ लष्करी, अवकाश, विज्ञान आणि वैद्यकशास्त्राशी संबंधित यश मिळवले नाही तर कायदेशीर जगतातही, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे अनेक निर्णय दिले ज्यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेले वाद संपले आणि ज्यांची बरीच चर्चा झाली. यामध्ये आपण कलम ३७० हटवण्याच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असो किंवा जल्लीकट्टूवरील निर्णय किंवा समलैंगिक विवाहाबाबतचा निर्णय असो. यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अशी अनेक महत्त्वाची प्रकरणे निकाली काढली.
कलम ३७० हटवणे ठरले वैध
सर्वोच्च न्यायालयाचा या वर्षी कायदेशीररीत्या कायम स्मरणात राहणारा निर्णय जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला मान्यता देणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, भारतात विलीन झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा अधिकार नाही.
समलिंगी विवाह बेकायदाच
ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टानेही समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर वैधता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३-२ च्या बहुमताने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की संसदेद्वारे कायदा करूनच अशी परवानगी दिली जाऊ शकते. अन्यथा अशा अनैसर्गिक नातेसंबंधांना हे न्यायालय वैध मानू शकत नाही.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पॅनेलद्वारे
या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाने मार्चमध्ये ऐतिहासिक निकाल देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एका पॅनेलद्वारे केली जाईल, असे म्हटले होते. या पॅनेलमध्ये पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते) यांचा समावेश असेल.
बैलगाडा शर्यत आणि जल्लिकट्टू वैध
या वर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती आणि तामिळनाडूच्या पारंपारिक जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेवर निर्णय दिला. मे महिन्यात दिलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने हे दोन्ही प्रकार कायदेशीररित्या वैध ठरवले होता. राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यात प्राण्यांच्या क्रूरतेचा प्रत्येक मुद्दा विचारात घेण्यात आला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले होते.
घटस्फोटासाठी सहा महिन्यांची अट शिथिल
यावर्षी सुप्रीम कोर्टाने घटस्फोटाच्या कायद्यातील तरतुदींवरही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी सहा महिन्यांचा अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी रद्द केला होता. घटनापीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की जर पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणण्यास वाव नसेल, तर न्यायालय घटनेच्या कलम १४२ नुसार आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून तत्काळ घटस्फोट मंजूर करू शकते.
प्रलंबित प्रकरणांबाबत महत्त्वाची पावले
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पण या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानेही या दिशेने मोठी पावले उचलली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये अभूतपूर्व ५२,१९१ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. २०१७ मध्ये आयसीएमआयएस (इंटिग्रेटेड केस मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) लागू झाल्यापासून संख्यांच्या बाबतीत ही सर्वोच्च सेटलमेंट आहे. यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जानेवारी ते १५ डिसेंबरपर्यंत ५२१९१ प्रकरणे निकाली काढली. त्यापैकी ४५,६४२ विविध प्रकरणे आणि सुमारे ६,५४९ नियमित प्रकरणे होती. यावर्षी एकूण ४९,१९१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. त्या तुलनेत निकाली काढल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची संख्या ३००० ने अधिक आहे.