पुणे -लसीकरण धोरणात सातत्याने होणाऱ्या बदलाला कंटाळून शहरातील 10 पेक्षा अधिक लहान रुग्णालयांनी त्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. लसीकरण प्रक्रियेच्या धोरणात खूप बदल होत आहेत.
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अनेक लहान आणि मध्यम आकाराच्या रुग्णालयांनी सीरम इन्स्टिट्यूटकडे लसीच्या एक लाख मात्रा मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता.
मात्र लस खरेदी सरकारी यंत्रणेकडून करण्याची नवी आचारसंहिता आल्यानंतर हा प्रस्ताव रद्द झाला, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील यांनी दिली.
मे महिन्याच्या सुरवातीला केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांनी लसीकरण मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
पुण्यात मोठ्या संख्येने रुग्णालयांनी त्यात सहभाग घेतला. पुण्यातील 30 रुग्णालयांनी एकत्र येत लसीच्या एक लाख मात्रा खरेदी करण्याची तयारी केली. मात्र लसीकरण धोरणात 21 जूनपासून झालेल्या बदलामुळे त्याला खीळ बसली आहे.
कोविशिल्डचे किमान 500 आणि कोव्हॅक्सिनचे किमान 160 डोस खरेदी करण्यासाठी रुग्णालयांनी ऑर्डर दिली, मात्र त्याचे पेमेंट गेटवे खुले होत नसल्याने अडचणीत वाढ झाली आहे. आता केंद्र सरकारने पुन्हा नव्याने थेट लस उत्पादकांकडून किमान सहा हजार डोस घेण्यास सुचवले आहे.
त्या संदर्भात आता ही रुग्णालये पुन्हा एकत्र येत आहेत. त्याची चर्चा सुरू करत आहेत. मात्र, या काळात दहा लहान रुग्णालयांनी यातून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
सर्व राज्यांसाठी केंद्रीय लसीकरण खरेदी करण्याचे धोरण सरकारने आखल्यामुळे अनेक खासगी रुग्णालयांनी लसीचा नवा साठा खरेदी करण्याआधी वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
आमच्याकडे लसीच्या 20 हजार मात्रांचा साठा आहे. दररोह एक हजार जणांना आम्ही डोस देतो, असे नोबल हॉस्पिटलचे कार्यकारी संचालक डॉ. एच. के. साळे यांनी सांगितले.
51 लाख मात्रांचे वितरण
जिल्ह्यात 10 जून रोजी एका दिवसांत लसीच्या एक लाख मात्रा दिल्या आहेत. एकून 51 लाख डोस देण्यात आले आहेत. त्यातील 47 लाख कोविशिल्डचे तर चार लाख कोवॅक्सिनचे डोस आहेत स्पुटनिक व्हीचे चार हजार डोस देण्यात आल्याचे जिल्हा लसीकरण अधिकारी डॉ. सचिन एडके यांनी सांगितले.
करोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या वाटपाबाबत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी धोरण बदले जात आहे. ठोस धोरण नसल्यामुळे शहरातील छोटे आणि मध्यम रुग्णालयांकडून लसीकरण सुरू करायचे की नाही हा विचार केला जात आहे.
एप्रिलमध्ये खासगी रुग्णालयांना पुरवठादारांकडून लस घेण्याची परवानगी देण्यात आली. काही दिवस हा निर्णय कायम राहिला. मात्र 7 जूनला लस खरेदीची धोरण बदलले असून, खासगी रुग्णालयांना केंद्र व राज्य सरकारमार्फतच लस मिळेत, असे पुरवठादारांकडून सांगण्यात आले.
मात्र, त्याबाबत सरकारची कोणती स्पष्टता नव्हती. त्यामध्ये छोटे आणि मध्यम रुग्णालयांनी लस खरेदी करून लसीकरणाला गती देण्याबाबत विचार केला. मात्र, सततच्या बदलत्या धोरणांमुळे ही रुग्णालये लसीकरणासाठी तयार होत नाही.
– डॉ. संजय पाटील, आयएमए, पुणे