नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाचे (आप) निलंबित खासदार राघव चढ्ढा यांच्या राज्यसभेतून अनिश्चित काळासाठीच्या निलंबनाला आव्हान देणाया याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुढे ढकलली आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले होते की या मुद्द्यावर काही घडामोडी झाल्या आहेत.
राज्यसभा सचिवालयातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
मेहता म्हणाले, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, काही चर्चा झाल्या आहेत आणि आता चड्ढा विशेषाधिकार समितीसमोर हजर राहू शकतात. 1 डिसेंबरला हा विषय घेतला जाऊ शकतो, तोपर्यंत आणखी काही घडामोडी घडतील. चड्ढा यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता शादान फरासत म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनासाठी सभागृहात प्रश्न पाठवण्याची अंतिम मुदत लवकरच संपणार आहे, त्यामुळे हा विषय २९ नोव्हेंबरला ठेवता येईल.
यावर सरन्यायाधिश चंद्रचूड रागाने म्हणाले की, कधीकधी शांत राहणे आणि भावना समजून घेणे चांगले असते. 3 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चड्ढा यांना उपराष्ट्रपती अर्थात राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांची भेट घेण्यास आणि निवड समितीच्या वादावर बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले होते. तसेच, धनखड चढ्ढा यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू शकतात, असेही सांगण्यात आले.
काही खासदारांनी त्यांच्या संमतीशिवाय ठरावात त्यांची नावे समाविष्ट केल्याचा आरोप चड्ढा यांच्यावर 11 ऑगस्टपासून निलंबित आहे. यातील बहुतांश खासदार भाजपचे आहेत. या प्रस्तावाद्वारे वादग्रस्त दिल्ली सेवा विधेयकाची चौकशी करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्यसभा सदस्य चढ्ढा यांनी दिल्ली सेवा विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचा आरोप आहे.