सार्वजनिक आरोग्य हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असूनदेखील राजकारणाच्या केंद्रभागी तो कधीच येत नाही. समाजातील गोरगरिबांना मोफत अथवा सवलतीत आरोग्यसेवा द्यायची असेल, तर त्यासाठी प्रचंड मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. क्रॉस सबसिडीचे तत्त्व अमलात आणून श्रीमंतांवर जादा कर लावायचा आणि त्यातून गरिबांना सवलत द्यायची, अशीच व्यवस्था करावी लागते; परंतु या व्यवस्थेची नीट देखभालही करावी लागते. ती न केल्यास काय होते, याचा प्रत्यय अलीकडेच कळवा, नांदेड, संभाजीनगर व नागपूरमध्ये जे असंख्य लोकांचे ळी पडले, त्यातून आला आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेशात गोरखपूर येथे शासकीय रुग्णालयात अनेकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. अशी एखादी घटना घडली, की प्रथम शासकीय यंत्रणा आपली जबाबदारी झटकून टाकते. त्यानंतर मंत्री घटनास्थळास भेट देऊन, सखोल चौकशीची घोषणा करतात.
समितीचा अहवाल येण्याच्या आधी व नंतर काहीजणांचा बळी दिला जातो आणि पुढे पुन्हा एखादे नवे प्रकरण घडेपर्यंत सर्वकाही शांत होते. आरोग्यकेंद्रांना पुरेसा निधी दिला जात नाही. कर्मचारी कमी असतात. परिचारिकांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत हजारो पदे रिक्त असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये अथवा मोठी शासकीय इस्पितळे यांच्यावर लोकांचे प्राण वाचवण्याची जबाबदारी असली, तरी तिथे किमान स्वच्छताही पाळली जात नाही. म्हणूनच संसर्गामुळे, विशेषकरून बालकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता अधिक असते. सर्वांसाठी आरोग्य, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मुळात आरोग्यावरील तरतूद वाढवायला हवी. वैद्यक क्षेत्रातील संशोधकांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात नागरिकांच्या खिशातून दरडोई वर्षाला 3500 रुपये खर्च होतात व महाराष्ट्र सरकार 1200 रुपये खर्च करते. याचा अर्थ, प्रत्येक माणूस स्वतःच्या खिशातूनच सर्वाधिक खर्च करतो. यात कोट्यवधी गोरगरी लोकांचाही समावेश होतो.
आरोग्यविमा योजनांचे ढोल कितीही पिटले जात असले, तरी महाराष्ट्रातील तीन हजार रुग्णालयांपैकी या योजनांमध्ये केवळ एक हजारच रुग्णालये सहभागी आहेत. वास्तविक जागतिकॅंकेच्या धोरणानुसार विमा योजनेच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेचे खासगीकरण होत आहे. सर्वांसाठी आरोग्य, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारचा आरोग्यखर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या पाच टक्के असावा, अशी डब्ल्यूएचओची सूचना आहे; परंतु भारत सरकारचा हा खर्च दीड टक्काही नाही आणि महाराष्ट्रात तो राज्य उत्पादनाच्या 0.8 टक्के इतकाच आहे. शिवाय महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात तरतुदीच्या केवळ 46 टक्केच रक्कम खर्च केली जाते. महाराष्ट्रात सरकारी आरोग्यसेवेतील 62 टक्के डॉक्टर्सच्या, तर 80 टक्के तज्ज्ञांसाठीच्या जागा रिकाम्या आहेत. कळवा येथील रुग्णालयातील वाढत्या मृत्यूंच्या घटनांनी शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर सवाल उपस्थित केले जात असतानाच, आरोग्य विभागाच्या दोन्ही हंगामी संचालकांना कोणतेही सबळ कारण न देता, पदमुक्त करण्यात आले. राज्याच्या आरोग्य संचालनालयातील 41 पैकी 34 पदे ही हंगामी आहेत. मात्र जगातील सर्वात विकसित देश असल्याचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळही करोनाकाळात उघडे पडले होते.
करोना विषाणूच्या संसर्गाने जगभरात जेवढी माणसे मृत्युमुखी पडली, त्यातील 20 टक्के व्यक्ती या अमेरिकेतील होत्या. औषधांचा अपुरा पुरवठा, टेस्टिंग किट्स पुरेसे नसणे, पीपीई किट्स व व्हेंटिलेटर्सची चणचण, डॉक्टर्स व परिचारिकांची अल्पसंख्या याचा फटका सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांनाच बसला. या सर्व पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेतील अनेक राज्यांतील आरोग्य कर्मचारी सध्या संपावर गेले आहेत. कमी पगार व अपुरे कर्मचारी यामुळे वैतागलेल्या 75 हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी व्हर्जिनिया, कॅलिफोर्निया वगैरे राज्यांत संप पुकारला आहे. अमेरिकेत केझर पर्मनंटे ही अमेरिकेतील सर्वात मोठी आरोग्य देखभाल व विमा व्यवस्था असून, तिची ठिकठिकाणी जवळपास 40 इस्पितळे आहेत. 1 कोटी 30 लाख लोकांना ही बिगरनफा कंपनी आरोग्यविमा पुरवते आणि आपल्या ग्राहकांना विविध इस्पितळात दाखल करून घेते. ही इस्पितळे कंत्राटावर चालवण्यास देण्यात आलेली आहेत; परंतु केवळ आज तेथील परिचारिका, डॉक्टर्स व मदतनीसच नव्हे, तर तांत्रिक कर्मचारीही संपावर गेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना किमान 7 टक्के वेतनवाढ हवी आहे. तसेच दर तासाला किमान 25 डॉलर्स इतका पगार असावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कंपनीचा फायदा होत असला, तरी रुग्णांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र, आमचा महसूल हा सरकारने निधी दिलेल्या योजनांवरच अवलंबून असतो, त्यामुळे महसूलवाढ फारशी नाही, असे इस्पितळे चालवणाऱ्या कंपन्या म्हणत आहेत; परंतु लाखो वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन, तासाला किमान 25 डॉलर्स असावे, यासाठी आता अमेरिकेत एक विधेयक आणले जाणार आहे.
आरोग्य क्षेत्रात आपण अमेरिकेचे अनुकरण करण्याचे काहीएक कारण नाही. अमेरिकेच्या 50 राज्यांपैकी 40 राज्यांमध्ये सरकारी आरोग्यविमा आहे. अमेरिकेत आरोग्यसुविधा उत्तम असल्या, तरी त्यापायी होणारा खर्च प्रचंड असल्याने उपचारच टाळायचे अथवा स्वतःच्या डोक्याने विचार करून ते घ्यायचे, असे करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी असून, त्यापैकी 30 कोटी लोकांकडे आरोग्यविमा आहे. परंतु तरी गेल्या नऊ वर्षांत अमेरिकेचे सरासरी आयुर्मान हळूहळू खालावतच चालले आहे. आरोग्यव्यवस्था खासगी उद्योगपतींच्या हवाली केल्यावर हे असेच होणार. उलट जर्मनी, फ्रान्स, जपानची आरोग्यसेवा अमेरिकेपेक्षा अधिक व्यापक आहे. तर नॉर्वे, स्वीडन यासारख्या देशांत अगदी लहानातल्या लहान माणसाचे आरोग्यही सरकारच्या कृपेमुळे ठणठणीत आहे. र्टिनची राष्ट्रीय आरोग्यसेवा हीदेखील आदर्श मानली जाते. कोणत्याही देशाचा परिपूर्ण विकास साधायचा असेल, तर त्याचे आरोग्य अधिक चांगले असण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याकरिता मुळात सार्वजनिक आरोग्यसेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आणि एकूण व्यवस्थेचे आरोग्य हे जपले पाहिजे.