सुमारे साडेचार महिन्यांच्या निवडणूक अवधीनंतर आता पुन्हा इंधन दरवाढीच्या झळा सामान्य नागरिकांना बसायला लागल्या आहेत. कालच डीझेलच्या घाऊक दरात तब्बल चाळीस टक्के इतकी महाप्रचंड वाढ झाली आहे. ती अभूतपूर्व आहे. ज्या कंपन्या, उद्योग किंवा अन्य घाऊक खरेदीदार डीझेल खरेदी करतात त्यांच्यासाठी हा घालाच आहे आणि अंतिमत: त्यातून निर्माण होणाऱ्या भाववाढीच्या झळा सामान्यांनाच बसणार आहेत. चाळीस टक्के घाऊक डीझेल दरवाढीने भाववाढ नेमक्या कोणत्या थराला जाणार आहे याची कल्पना करवत नाही. त्याची चिंता निर्माण झाली असतानाच आज पुन्हा पेट्रोल दरवाढीचा बंद झालेला सिलसिलाही पुन्हा सुरू झाला आहे. आता दैनंदिन स्वरूपात ही वाढ पुन्हा सुरू झाली आहे. किरकोळ डीझेल विक्रीचीही अशीच दरवाढ सुरू होईल. आज पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 80 पैशांनी वाढला आहे. तर गॅस सिलिंडर थेट 50 रुपयांनी वाढला आहे. भाववाढीचे हे सत्र सौम्य धक्क्यांनी सुरू झाले असले तरी आता ते दैनंदिन स्वरूपात सुरू राहणार असल्याने येत्या काही दिवसांतच इंधनाच्या दराची पुन्हा विक्रमी पातळीवर दरवाढ होईल. ही महागाई, बेरोजगारी आणि एकूणच बिकट अर्थव्यवस्था याचे सरकारला काहीच देणेघेणे राहिलेले नाही असेच सध्याचे चित्र आहे. महागाईच्या बातम्यांनी लोकांची एक-दोन दिवस ओरड होते, पण नंतर सारेच शांत होते. निवडणुकांमध्येही लोक आपल्यालाच पुन्हा निवडून देतात असे चित्र वारंवार दिसत असल्याने सरकारलाही त्याविषयी फार फिकीर करण्याची गरज उरलेली नाही. त्यांच्या पुढे काश्मीर फाइल्स सारखे बुजगावणे उभे केले जाते आणि मग पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. या आधीच्या काळातील सरकारांना महागाईची चिंता असायची. सामान्यांना झळ पोहोचू नये म्हणून उपाययोजना केल्या जायच्या. पर्याय शोधले जायचे. गांभीर्याने त्यावर संसदेत आणि सरकारी पातळीवर चर्चा व्हायची. पण आज सारेच चित्र पद्धतशीरपणे पलटवले गेले आहे.
लोकांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सोसावा लागत आहे. या रोजच्या दरवाढीने समाजमन अस्वस्थ झाले आहे, पण लोकांचे मतपरिवर्तन मात्र होताना दिसत नसल्याने सरकारलाही त्याची चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही. वास्तविक इंधन दरवाढीच्या बाबतीतील उपाययोजना पूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे. त्यांनी फक्त उत्पादनशुल्काचे दर कमी केले तरी ही भाववाढ आटोक्यात राहू शकते. पण सरकारला आपला महसूल बुडू द्यायचा नाही. लोकांचे काय होईल ते होवो; पण सरकारची तिजोरी खाली होणे त्यांना चालणार नाही. देशहितासाठी ही मामुली दरवाढ सोसायला शिका, असे उपदेशाचे डोस त्यांच्याच आयटीसेलकडून पाजले जातात. जिथे आहे त्या उत्पन्नात घर चालवणे मुश्किल झाले आहे तिथे हे उपदेशाचे डोस कामाचे नाहीत. देशातील जनतेची आर्थिक स्थिती रोजच कशी खालावत चालली आहे त्याची नवनवी आकडेवारी समोर येताना दिसते आहे. काही बाबतीत तर खुद्द सरकारच्याच पाहणीतून ही आकडेवारी समोर येताना दिसते. देशातील 80 टक्के जनतेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. तशातच सरकारकडून गुपचूप स्वरूपात बारीकसारीक धक्के सुरूच आहेत. रेल्वेतील ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत काढून घेतल्याची बातमी मध्यंतरी आली होती.
त्याच्या आधी भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याजदर कपात करण्यात आली होती. अशा अन्यही सवलतींवर राजरोस घाला सुरू असून दुसरीकडे इंधन दरवाढ आणि महागाईचा घाला सुरूच आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू पुरवणाऱ्या कंपन्यांनीही आपल्या मालांत सरासरी 20 टक्के दरवाढ केल्याचीही बातमी मध्यंतरी आली आहे. लोकांना चारही बाजूने कोंडीत पकडले गेल्यासारखे झाले. काळानुसार होणारी दरवाढ सोसायला जनताही तयार असते, पण केव्हा? जेव्हा त्यांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे पर्याय खुले असतात तेव्हा. पण येथे नोकरीचीच शाश्वती नाही आणि वरून हा जादाचा भार कसा सोसायचा हा लोकांपुढचा प्रश्न आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा भाव वाढला आहे, त्याला पर्याय म्हणून रशियाकडून भारतीय चलनाद्वारे स्वस्तात कच्चे तेल आयात करण्याचा रास्त मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. ही एक चांगली उपाययोजना असली तरी ती पुरी पडणारी नाही. सरकारला रशियाचे स्वस्त तेल मिळाले; पण जनतेला मात्र ते दरवेळी वाढीव भावातच घ्यावे लागणार असेल तर त्याचा लोकांना काय उपयोग? कच्च्या तेलाचा भाव गगनाला भिडल्यानंतर यापूर्वीच्या यूपीए सरकारने तेलाचे भाव वाढू न देता तेल कंपन्यांच्या आर्थिक भरपाईसाठी ऑइल बॉंडद्वारे पैसा उभारून तेल कंपन्यांची भरपाई करण्याचा पर्याय स्वीकारला होता.
पण विद्यमान केंद्र सरकार मात्र असल्या कोणत्याही पर्यायाचा विचार करताना दिसत नाही. असे का होत असावे याचा अंदाज लागत नाही. नीट विचार केला तर याचे उत्तर एकच की महागाई किंवा इंधनदरवाढ कितीही झाली तरी लोकांचे आपल्याला असलेले समर्थन कमी होत नाही असे सरकारला वारंवार अनुभवाला येत आहे. इतक्या बिकट महागाईच्या वातावरणातही नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पुन्हा भाजपला भरभरून यश मिळाले आहे. म्हणूनच सरकार इतके बेफिकीर होत असावे काय हाही एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. जोपर्यंत वाढत्या महागाईची राजकीय किंमत सरकारला मोजावी लागणार नाही तोपर्यंत जनतेची यातून सुटका होण्याची सुतराम शक्यता नाही, हाच या साऱ्या प्रकाराचा धडा आहे. आजही नव्याने झालेल्या इंधन दरवाढीच्या विषयावर संसदेत सर्वच विरोधी पक्षांनी गलका करून सरकारचा निषेध केला. सभात्याग करून आपली प्रतिक्रियाही नोंदवली. पण तरीही सरकारला त्यावर काही बोलावेसे वाटले नाही. आज राज्यसभेत अर्थमंत्री उपस्थित होत्या. त्या यावर काही भाष्य करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतील किंवा निदान त्यावर सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर भाष्य करतील असे वाटले होते. पण अर्थमंत्री शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याशी ऍप्रोप्रियेशन आणि मिसऍप्रोप्रिएशन या शब्दाच्या अर्थावर खल करताना दिसल्या. लोक जोपर्यंत स्वत:हून आपला रोष प्रकट करणार नाहीत तोपर्यंत महागाईच्या विषयावरून त्यांची सुटका होणे संभवत नाही.