महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची एक ऑनलाइन बैठक घेऊन आगामी कालावधीत परीक्षा कशा प्रकारे घेण्यात याव्यात याबाबत काही सूचना केल्या. उदय सामंत यांनी या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सर्व विद्यापीठीय परीक्षा या ऑफलाइन पद्धतीने घेतल्या जाणार असून साधारण जून अखेरपर्यंत सर्व परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष साधारण जुलै महिन्याच्या मध्यात सुरू करावे, अशा सूचनाही या बैठकीमध्ये करण्यात आल्या आहेत. देशातील आणि राज्यातील करोना महामारीची स्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणाखाली असल्याने परीक्षेबाबत असा निर्णय होणे अपेक्षितच असले, तरी या निर्णयाला ज्याप्रकारे विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला आहे तो पाहता आगामी कालावधीमध्ये परीक्षा विभागाची आणि परीक्षा प्रक्रिया राबवणाऱ्या संबंधितांची तारेवरची कसरत होणार आहे आणि या विभागाचीच “परीक्षा’ पाहिली जाणार आहे, हे निश्चित. राज्यातील बहुतेक सर्व विद्यापीठांशी निगडित असणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांनी पूर्वीपासूनच यावर्षीसुद्धा ऑनलाइन पद्धतीनेच परीक्षा घ्यावी, अशा प्रकारची मागणी केली आहे.
उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी सर्व कुलगुरूंच्या बैठकीमध्ये परीक्षा ऑफलाइनच होणार असल्याची घोषणा केल्याने आगामी कालावधीमध्ये याबाबत गोंधळ वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यापीठांच्या सर्वच परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी नवीन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या गेल्या दोन वर्षांच्या परीक्षा संपूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने आणि बहुपर्यायी पद्धतीने पार पाडल्या आहेत. आता यावर्षी परीक्षा, वर्गात तीन तास एका ठिकाणी बसून देण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येणार असेल, तर विद्यार्थी संघटनांनी विरोध करणे साहजिक आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची एका जागी तीन तास बसून परीक्षा देण्याची सवय मोडून गेली आहे, हे वास्तवही याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागणार आहे. अनेक विद्यापीठांनी गेल्या काही कालावधीमध्ये ऑनलाइन पद्धतीचे शिक्षण दिले असल्याने परीक्षासुद्धा ऑनलाइन पद्धतीनेच घ्यावात, अशी विद्यार्थी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीच्या व्यवहार्यतेचा विचार करता ऑनलाइन पद्धतीने बहुपर्यायी परीक्षेचा स्वीकार केलेल्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगले गुण मिळाले आहेत
आणि आता जेव्हा ही ऑफलाइन परीक्षा होईल तेव्हा तेवढ्या प्रमाणात गुण मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याने विद्यार्थ्यांचा या कारणानेही या परीक्षेला विरोध असू शकतो. एकदा शिक्षणमंत्र्यांनी परीक्षा ऑफलाइन होणार अशी घोषणा केली असल्याने या निर्णयात बदल करून विनाकारण गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साधारण जानेवारी महिन्यापासूनच राज्यातील बहुतेक सर्व विद्यापीठांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांचे कामकाज व्यवस्थित सुरू झाले होते. गेल्या तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीचे शिक्षण महाविद्यालयांमध्ये दिले जात आहे. मध्यंतरी दहावी आणि बारावी या महत्त्वाच्या इयत्तांच्या परीक्षाही ऑफलाइन पद्धतीने सुरळीत पार पडल्या आहेत आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच प्रमाणात जास्त असते, तरीसुद्धा ती परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत पार पडली आहे. त्या मानाने कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या आणि नियंत्रित वातावरणात परीक्षा देण्याची खूपच जास्त शक्यता असणाऱ्या महाविद्यालयीन परीक्षांबाबत ऑफलाइन परीक्षेचा पर्याय जर आता खुला झाला असेल, तर तो सर्वच महाविद्यालयांनी, शिक्षण संस्थांनी आणि विद्यार्थ्यांनी मनापासून स्वीकारायला हवा. कारण कधी ना कधी करोना परिस्थितीने निर्माण केलेल्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याची गरज होतीच.
पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याची संधी उपलब्ध झाली असल्याने विनाकारण विरोध करून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यात काहीच हशील नाही, हे सर्वच विद्यार्थी संघटनांनी लक्षात घ्यायला हवे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले म्हणून परीक्षा ऑनलाइन व्हावी, या युक्तिवादातसुद्धा काही तथ्य नाही. कारण ऑफलाइन पद्धतीने जे शिक्षण दिले जाते त्याच प्रकारचे किंवा त्यापेक्षा जास्त चांगले शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने दिले जाऊ शकते, असे गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. महामारीच्या या कालावधीमध्ये सर्वात जास्त फटका धार्मिक संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांनाच बसला होता. सुदैवाने आता गेल्या तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीत सर्व शैक्षणिक व्यवहार सुरळित सुरू असल्याने आणि परीक्षा हा या शैक्षणिक व्यवहारातील अंतिम टप्पा असल्याने तो टप्पाही व्यवस्थित पार पाडला जाणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य हिताचा विचार करूनच सर्व विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांनी ऑनलाइन शिक्षणाचा आणि ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत निवडला होता; पण आता आरोग्य परिस्थिती निवळली असल्याने विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण घेणे आणि परीक्षा देणे या प्रक्रियेत सामील होण्याची वेळ आली आहे.
या सर्व घडामोडी घडत असतानाच राज्यात पुन्हा एकदा करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याच्या बातम्याही येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबतच्या काही सूचना दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी जे नियम शिथिल करण्यात आले होते ते पुन्हा एकदा कडकपणे राबवण्यात येणार आहेत. म्हणजेच राज्यात पुन्हा एकदा मास्क सक्ती करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. ही सर्व परिस्थिती असली आणि येत्या काही कालावधीमध्ये जरी रुग्णांची संख्या वाढली, तरी लसीकरण आणि इतर सर्व कारणांनी पूर्वी इतकी गंभीर स्थिती नसल्याने परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयात कोणताही बदल करण्याची गरज नाही.
देशातील आणि राज्यातील इतर सर्व सामाजिक व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच व्यवस्थित सुरू झाले आहेत. जत्रा-यात्रा होत आहेत. प्रत्येक शहरातील बाजारपेठा गर्दीने भरून गेल्या आहेत. अशी सर्वत्र परिस्थिती असताना केवळ शिक्षण क्षेत्रातील परीक्षेसारखा महत्त्वाचा विषय करोनाच्या भीतीने ऑनलाइन मोडमध्ये घेण्यात काहीच अर्थ नाही. विद्यार्थी संघटनांनीही केवळ विरोधाला विरोध न करता विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून ऑफलाइन पद्धतीचा स्वीकार मनापासून करायला हवा. त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे योग्य मूल्यमापन व्हायचे असेल, तर ऑफलाइन परीक्षा हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे, हे वास्तवही कोणाला नाकारून चालणार नाही.