फलमॉथ (ब्रिटन) – “जी-7′ गटाच्या दोन वर्षामध्ये झालेल्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये लसींच्या योग्य वितरण आणि करांमधील योग्य वाटा उचलण्याबरोबरच तंत्रज्ञान आणि पैशाच्या जोरावर वातावरण बदलाच्या परिणामांना रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या वचनद्धतेवरही भर देण्यात आला आहे.
जागतिक साथीच्या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य पुन्ह एकवटले आहे, हेच यातून दर्शवण्यात आले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेभरवशाच्या कारभारानंतर प्रथमच हे सहकार्य एकवटले आहे.
आता जगातील समृद्ध आणि लोकशाही कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या सात विकसीत देशांनी जगातील गरीब आणि विकसनशील देशांसाठीची आपली मैत्री अधिक दृढ असल्याचेचो या निमित्ताने अधोरेखित केले. ही मैत्री हुकुमशहा असलेल्या चीनच्या मैत्रीपेक्षा अधिक चांगली आहे, हे दाखवण्याचा यावेळी पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. मात्र करोना लसींचे वितरण, अर्थकारण आणि पर्यारवणाच्याबाबतीत या मैत्रीची वचनबद्धता किती उपयुक्त राहू शकेल, याबाबत संदिग्धता आहे.
उघ्युरांच्या मुद्द्यावरून चीनच्या विस्ताराला रोखण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केलेल्या आवाहनालाही या गटाकडून को पाठिंबा द्ला जाईल याबाबतही शंका आहे. बैठकीच्या पहिल्या संध्याकाळी महाराणी एलिझाबेथ यांनी सर्व आमंत्रितांसाठी मेजवानीचे आयोजन केले होते.
यजमान ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी “जी-7′ च्या व्यासपिठाचा वापर “ग्लोबल ब्रिटन’ अशी छबी निर्माण करण्यासाठी केला.ब्रिटन आणि युरोपियन संघादरम्यानचे मतभेद झाकण्याचा त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र एकूणच या परिषदेमध्ये सकारात्मक वातावरण होते.
मागील जी-7 शिखर परिषद 2019 मध्ये फ्रान्समध्ये होती, मागील वर्षी पसरलेल्या करोनाच्या साथीमुळे जी-7 ची बैठक रद्द करण्यात आली होती.
जी -7 ने पुन्हा उत्साहाने मुलींच्या शिक्षणाबद्दल भविष्यातील साथीला रोखणे आणि अर्थव्यवस्थेचा वापर करून हरित वाढ करण्याबाबत महत्वाकांक्षी घोषणा केल्या. गरीब देशांसाठी लस उपलब्ध करूम देण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली. किमान 1 अब्ज डोस उपलबध करून दिले जातील, अशी हमी जॉन्सन यांनी गटाच्यावतीने दिली. त्यापैकी निम्मे डोस अमेरिकेकडून आणि 10 कोटी डोस ब्रिटनकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रॉस हरपडॅनॉम गेब्रेयसिस यांनी या लसीच्या तारणाची प्रशंसा केली पण ते पुरेसे नाहीत, असेही सांगितले. वातावरण बदलाच्या परिणामांना रोखण्यासाठीची तरतूदही जोहीर केली जाणार आहे.