महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या महानगरी मुंबईतील सर्व व्यापाऱ्यांनी येत्या दोन महिन्यांमध्ये आपल्या दुकानांवर मराठी पाट्या लावाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे याबाबतच्या विषयाला पूर्णविराम मिळाला आहे. त्याचबरोबर मराठी पाट्यांबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत येणारे नवरात्र आणि दिवाळी हे सण लक्षात घेता व्यापाऱ्यांनी स्वतःचाच फायदा म्हणून आपल्या दुकानांवर मराठी पाट्या लावाव्यात, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. साहजिकच आता मराठी पाट्या लावण्यास विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या निर्देशांचे पालन करावेच लागणार आहे. मुळात ज्या राज्याची मराठी हीच राजभाषा आहे त्या महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्येच जर व्यापारी अशा प्रकारे आपल्या दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यास विरोध करत असतील तर कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे, हे मान्यच करावे लागेल.
मुळात गेल्यावर्षी जेव्हा राज्य सरकारने निर्णय घेऊन राज्यात सर्वत्रच दुकानांवर मराठी पाट्या लावणे सक्तीचे केले होते तेव्हा इंग्रजी किंवा हिंदी भाषांमध्ये पाटी लावण्यावर आक्षेप जरी घेण्यात आला नसला तरी या दोन भाषांव्यतिरिक्त मराठी भाषेमध्येसुद्धा पाटी लावणे सक्तीचे करण्यात आले होते. इतर दोन भाषांप्रमाणेच मराठी पाटीचासुद्धा फॉन्ट आणि डिझाइन असावे असा नियमही राज्य सरकारने केला होता. त्या नियमाला विरोध करून मुंबईतील किरकोळ व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. पण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयालाच बरोबर ठरवल्याने या व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा निर्णय बरोबर असल्याचे मान्य करून या व्यापाऱ्यांना आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबतची मुख्य याचिका जरी अद्याप प्रलंबित असली तरी कोणत्याही प्रकारे दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आपल्या दुकानांवर मराठी पाट्या लावाव्यात असे अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात राहूनही तुम्ही मराठीला विरोध कसा काय करता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना विचारले आहे. कर्नाटकात जर दुकानांवर कन्नड भाषेमध्ये पाट्या असतील तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये पाट्या असल्यास गैर काय, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांचे कान टोचले आहेत, ते बरे झाले. अर्थात, केवळ कर्नाटक नव्हे तर सर्वच राज्यांमध्ये त्या राज्याची राजभाषा असलेल्या भाषेमध्येच दुकानांवर पाट्या असतात. कर्नाटक राज्यात बेळगावच्या सीमा प्रदेशातही मराठी भाषिकांची संख्या जास्त असूनही तेथील दुकानांवर कन्नड भाषेतीलच पाट्या आहेत आणि सर्व व्यवहारही कन्नड भाषेमध्येच होत आहेत. कोणत्याच राज्यामध्ये दुकानांवरील पाट्या अन्य कोणत्या भाषेत नसतात तर त्या राज्याची जी भाषा आहे त्याच भाषेचा वापर त्या पाट्यांसाठी केला जातो.
मग महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमधील व्यापाऱ्यांनाच आक्षेप का, याचा शोध घेण्याची या निमित्ताने गरज आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही मेट्रोपॉलिटीन सिटी आहे. म्हणजेच देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक व्यवसायाच्या निमित्ताने येऊन किंवा नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईत येऊन आपले पोट भरत असतात. म्हणून केवळ या एका कारणासाठी मुंबईने आपले मराठीपण सोडण्याची गरज नाही. मुळात राज्य सरकारला अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागतो आणि त्यानंतर व्यापारी तो निर्णय अमलात आणतात हेच चुकीचे आहे. ज्या राज्यात आपण राहतो त्या राज्याच्या भाषेचाच वापर करणे गरजेचे आहे, हे या व्यापाऱ्यांना कोणीतरी सांगणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मराठी भाषेचा वापर करा, असे या निर्णयात सांगितले आहे. पण मधल्या काळामध्ये विनाकारणच या विषयाला वेगळे फाटे फोडून भाषांतर हा विषय समोर आला होता. म्हणजेच एखाद्या दुकानाच्या नावाचे भाषांतर मराठीत करून पाटी करावी, असा याचा अर्थ मुळीच नाही. त्या दुकानाचे नाव जरी इंग्रजी पद्धतीचे असले तर ती पाटी मराठी म्हणजे देवनागरी लिपीमध्ये असावे हा या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ आहे.
मुंबईमध्ये हॉटेलचा व्यवसाय करणाऱ्याने आपल्या पाटीवर उपहारगृह असे लिहिणे अपेक्षित नाही, तर “हॉटेल’ हा शब्द इंग्रजीत न लिहिता मराठीत लिहिणे अपेक्षित आहे. पण विनाकारण हा विषय वाढवण्यासाठी मधल्या कालावधीमध्ये भाषांतराचा मुद्दा आणला होता. पण तसा कोणताही विषय अस्तित्वात नाही. मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये जर व्यापारी फक्त इंग्रजी भाषेचा वापर करून आपल्या दुकानावर पाट्या लावत असतील, तर ते आता चालणार नाही. इंग्रजीप्रमाणेच मराठीचाही वापर या पाट्यांसाठी करावा लागेल हा तो निर्णय आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या प्रकारचा फॉन्ट इंग्रजी भाषेसाठी वापरला आहे तोच मराठी भाषेसाठी सुद्धा वापरणे गरजेचे आहे. सरकारने गेल्या वर्षी हा निर्णय घेताना फक्त मराठी भाषेचा वापर करा, असा निर्णय घेतलेला नाही. पण देशातील अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे निर्णय अमलात आणले आहेत. म्हणजे त्या राज्यामध्ये फक्त त्या राज्याच्या भाषेचाच वापर पाट्यांसाठी केला जातो इतर कोणतीही भाषा वापरली जाऊ दिली जात नाही. महाराष्ट्र सरकारने किमान काही सवलत देऊन व्यापाऱ्यांना इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी या तिन्ही भाषांचा वापर करण्याची अनुमती दिली आहे.
त्याबद्दल व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारचे आभारच मानायला हवेत. उलट हा निर्णय अमलात न आणता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली पण त्या ठिकाणीसुद्धा ते तोंडघशी पडले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी हा विषय पुन्हा चर्चेला आणला आणि काही इंग्रजी पाट्या असलेल्या दुकानदारांचा खळखट्याक पद्धतीने निषेध केला. त्यानंतर राज्य सरकारला पुन्हा एकदा हा विषय समोर घेण्याची इच्छा झाली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा राज्य सरकारचा निर्णय बरोबर ठरवल्याने विनाकारण चुकीच्या दृष्टिकोनातून विरोध करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना निश्चितच धडा मिळाला आहे. आता मुंबईतील किरकोळ व्यापारी आपल्या दुकानांवर मराठी पाट्या चढवतील की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यानंतर किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या कोणत्याही मूलभूत हक्कांचा भंग झालेला नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना बजावले असल्याने आता कोणताही किंतु परंतु न ठेवता या व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करायलाच हवी. या निमित्ताने महाराष्ट्रासारख्या राज्यातच मराठीची जी उपेक्षा होत आहे त्याला तोंड फोडण्याचे काम झाले आहे.