देशात गेल्या नोव्हेंबरपासून भाववाढ विलक्षण गतीने होत आहे. अशावेळी रशिया-युक्रेन युद्ध थांबण्याचीही शक्यता नसल्यामुळे, नजीकच्या भविष्यकाळात सर्वसामान्यांना कोणताही दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. मुलांच्या शाळांचे व क्लासेसचे शुल्कही प्रचंड वाढले आहेत. स्कूलबसने जाण्या-येण्याचा खर्चही वाढला आहे. त्यामध्ये पुन्हा एकदा करोना महामारीचे संकट उद्भवेल, अशी भीती निर्माण झाल्यामुळे गोरगरिबांच्या पोटात गोळा आला आहे. आता कुठे सर्वकाही सुरळीत होत असतानाच, पुन्हा एकदा व्यवसाय-उद्योगावर संक्रांत आली तर काय, ही चिंता सर्वांना सतावत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पेट्रोल-डीझेलवरील करांमध्ये कपात न करणाऱ्या बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी प्रकट केली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ व झारखंड या राज्यांनी करकपात न केल्यामुळे, तिथल्या नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचे बोजे कायम राहिले. करघट न केल्याने या राज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये किती महसूल कमावला, याचा तपशील देताना, साडेतीन हजार ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा आकडा पंतप्रधानांनी नमूद केला. वास्तविक पंतप्रधान हे देशाचे असतात,
कुठल्या एका पक्षाचे नव्हेत. त्यामुळे देशातील करोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन बैठकीत त्यांनी संकुचित राजकारण करणे टाळले असते, तर अधिक बरे झाले असते. पाच राज्यांतील निवडणुकांआधी केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादनशुल्क कमी केले होते आणि निवडणुका संपताच त्यांनी पुन्हा कर वाढवले. याचा अर्थ, त्यांनी उघड उघड राजकीय विचार केला, अर्थकारणाचा नव्हे. केंद्राने जेव्हा करकपात केली, तेव्हाच ती राज्यांनीही करावी असे मोदी यांचे मत होते. मात्र, राज्यांनी किती पैसे कमावले, याचा उल्लेख करताना मोदींनी गेल्या आठ वर्षांत पेट्रोल व डीझेलवरील करांपोटी केंद्र सरकाराने किती पैसे कमावले, याचा हिशेब देण्याचे सोयीस्करपणे टाळले. मोदी सरकारने आपल्या सत्ताकाळात पेट्रोल व डीझेलवरील करांतून 26 लाख 50 हजार कोटी रुपये आपल्या तिजोरीत भरले. भारतात एकूण 26 कोटी कुटुंबे असून, प्रत्येक कुटुंबाकडून सरासरी एक लाख रुपये इंधन करापोटी घेण्यात आले. त्या बदल्यात जनतेला काय मिळाले, हा प्रश्न सरकारला विचारावाच लागेल. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत पेट्रोल व डीझेलच्या किमती कमी आहेत, याचा मोदी यांनी आवर्जून उल्लेख केला असला, तरी त्यांना केंद्राकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे अर्थसाह्य अधिक प्रमाणात मिळते, हे मात्र सांगायचे ते विसरले! केंद्राने लोकांच्या खिशांना सणसणीत कात्री लावायची आणि
स्वतः मात्र, राज्यांनी लोकांचे खिसे भरावेत अशी अपेक्षा करायची, हे मुळातच चुकीचे आहे. बुधवारी करोनाबाबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी एकतर्फी संवाद साधला. उपस्थित कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला एक शब्दही बोलण्याची परवानगी नव्हती. यापूर्वी अशाच एका बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी संतप्त झाल्या होत्या आणि एकदा मोदी व नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची खडाजंगी झाली होती. भारत हे संघराज्य असून, राज्यांनाही काही अधिकार असतात. पण मोदी यांची मूळ प्रकृती एकाधिकारशाहीवादी असून, इतरांनी मात्र आपली मते श्रोता बनून ऐकावीत, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे राज्यांच्या इच्छा-आकांक्षा आणि समस्या जाणून घ्याव्यात, असे त्यांच्या मनातही येत नाही. या परिस्थितीत देशाच्या एकूण थेट करांत महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के असतानाही, राज्याला केवळ 5.5 टक्के रक्कम मिळते आणि महाराष्ट्रावर केंद्राकडून सातत्याने अन्याय होतो, या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना सार्थपणे सुनावले आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त जीएसटी संकलन महाराष्ट्रातून होते.
थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले, तर देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्र देत असूनही, आजही राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे 26 हजार 500 कोटी रुपये केंद्राने थकवले आहेत, हा उद्धवजींचा मुद्दा योग्यच आहे. तोक्तेसारख्या चक्रीवादळात केंद्राने गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली, हेदेखील खरे आहे. शिवाय मोदी यांनी त्यावेळी गुजरातचा दौरा केला, पण ते त्यावेळी महाराष्ट्रात आले नव्हते. हेही खटकण्यासारखेच होते. शिवाय मोदी यांनी एका गोष्टीचा उल्लेख केला नाही. ती म्हणजे, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरात ज्या 26 राज्यांनी व्हॅट कमी केला होता, त्यापैकी आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, नागालॅंड व मणिपूर या राज्यांत अजूनही पेट्रोलवर 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्हॅट आहे. उलट महाराष्ट्रात व्हॅट कपात करण्यात आली नसली, तरी आपल्याकडे तो 25 टक्के इतका पेट्रोलवर आणि डीझेलवर 21 टक्के इतका आहे. आपल्यापेक्षा कर्नाटकसारख्या भाजपशासित राज्यातही अधिक, म्हणजे 25.92 टक्के व्हॅट आहे. तसेच पश्चिम बंगालसारख्या राज्याची केंद्राकडे 97 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. एवढी थकबाकी असताना, राज्य चालवायचे कसे, हेदेखील पंतप्रधानांनी सांगावे.
शिवाय पश्चिम बंगाल गेल्या तीन वर्षांपासून पेट्रोलवर लिटरमागे एक रुपया सबसिडी देत आहे. दुसरीकडे इंधनकरातून महाराष्ट्र सरकारने 3 हजार 400 कोटी रुपयांचा नफा कमावला, याचा आवर्जून उल्लेख करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. परंतु इंधनकर आणि दारूवरील कर हेच राज्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. उद्या हे स्रोत आटले, तर खर्च कुठून करायचा, या प्रश्नाचे उत्तर देवेंद्रजींकडे आहे का? त्यांचे सहकारी आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, इंधनकर जीएसटीच्या कक्षेत आणावा, अशी सूचना केली आहे. ते अर्थमंत्री असताना त्यांना ही मागणी केंद्राकडून मान्य करून घेता आली नव्हती. शिवाय मोदी सरकारने इंधनकराची जी करवत चालवली, त्याबद्दल आवाज उठवावा असे ना देवेंद्रजींना वाटले, ना सुधीरभाऊंना. उद्या मोदी यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने इंधनकर कमी केला, तर किमान तीन हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होईल, असा अंदाज आहे. तरीदेखील तू तू मैं मैं न करता, ठाकरे सरकारने इंधनकरात किंचित दिलासा द्यावा आणि केंद्रानेही महाराष्ट्राची जीएसटी व अन्य थकबाकी लवकरात लवकर द्यावी. केंद्र व राज्य या दोघांकडूनही समन्वयाने कृती व्हावी आणि गोरगरिबांचे जिणे सुसह्य बनावे, हीच अपेक्षा.