1 मे रोजी महाराष्ट्रात सर्वत्र “महाराष्ट्र दिन’ उत्साहाने साजरा होत असतानाच मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक दिग्दर्शक मात्र आपल्या चित्रपटाला चित्रपटगृह उपलब्ध होत नसल्याने अक्षरशः रडत होता. महाराष्ट्र दिनीच एका मराठी चित्रपट निर्मात्या आणि दिग्दर्शकाची ही ससेहोलपट निश्चितच सर्वांना गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. “ख्वाडा’, “बबन’ यांसारखे लोकप्रिय आणि दर्जेदार चित्रपट देणारे दिग्दर्शक भाऊसाहेब कराडे यांचा बहुचर्चित “टीडीएम’ हा चित्रपट गेल्या आठवड्यात प्रदर्शित झाला; पण या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होऊनही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी चित्रपटगृहच उपलब्ध न झाल्याने भाऊसाहेब अस्वस्थ झाले. माध्यमांशी बोलताना त्यांना अक्षरश: रडू कोसळले. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत मराठी चित्रपटाची निर्मिती किंवा दिग्दर्शन करणार नाही, अशी घोषणाही त्यांनी भावनेच्या भरात करून टाकली.
आता तर या चित्रपटाचे प्रदर्शन तूर्तास थांबवण्यात आले असून प्रदर्शनाची तारीखच पुढे ढकलली आहे. एकीकडे राजकीय, सामाजिक आणि संघटनात्मक पातळीवरही मराठी… मराठी… असा उद्घोष होत असताना मराठी चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या एका मराठी निर्मात्या आणि दिग्दर्शकाच्या नशिबी असे भोग यावेत, यासारखे दुर्दैव नाही. अनेक वेळा हा विषय चर्चेला येऊनही महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटाची उपेक्षा होणे निश्चितच निषेधार्ह आहे. मराठी चित्रपटांना प्रेक्षक मिळत नाहीत अशी आरडाओरड केली जात असतानाच ज्या चित्रपटांबाबत लोकांना उत्सुकता आहे आणि प्रेक्षक निश्चितच प्रतिसाद देतील अशी शक्यता आहे अशाच चित्रपटांना जर चित्रपटगृह उपलब्ध होत नसतील, तर गुणवंत मराठी चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी या क्षेत्रामध्ये यावे तरी कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण होतो. मराठी चित्रपटांना हिंदी चित्रपटांची मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून केवळ हिंदी चित्रपट नव्हे तर दाक्षिणात्य चित्रपटांची स्पर्धाही मराठी चित्रपटांना जाणवत आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशी परिस्थिती होती की, महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहे दाक्षिणात्य आणि हिंदी चित्रपटांसाठी खुली होती; पण मराठी चित्रपटांबाबत मात्र सापत्नभाव दाखवला जात होता. मराठी चित्रपटांना प्रेक्षक संख्या कमी असल्यामुळे आम्हाला चित्रपट दाखवणे परवडत नाही, अशा प्रकारचा बचाव नेहमीच चित्रपटगृह चालकांकडून केला जातो. हा बचाव जरी समजण्यासारखा असला तरी जे चित्रपट चांगले चालतात आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळतो त्या चित्रपटांनाही हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या तुलनेमध्ये कमी चित्रपटगृहे उपलब्ध होतात. “वेड’ किंवा “वाळवी’ यांसारख्या तुफान लोकप्रिय झालेल्या चित्रपटांसाठी हिंदी चित्रपट काढून त्या ठिकाणी या चित्रपटांना चित्रपटगृह उपलब्ध करून दिल्याच्या घटना जरी घडत असल्या तरी जोपर्यंत प्रेक्षक एखादा चित्रपट पाहून आपली प्रतिक्रिया नोंदवत नाहीत तोपर्यंत मराठी चित्रपटाची प्रसिद्धी होत नाही.
एखादा चित्रपट प्रत्यक्ष चित्रपटगृहात लागण्यापूर्वीच त्याला नाकारणे हा अन्याय आहे. चित्रपट चांगला नसेल आणि प्रेक्षकांनी त्याकडे पाठ फिरवली तर तो चित्रपटातून काढून टाकण्याबाबत कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण किमान काही दिवस सहनशक्ती दाखवून हा चित्रपट योग्य पद्धतीने चित्रपटगृहात उपलब्ध करून देणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. भाऊसाहेब यांच्या या “टीडीएम’ चित्रपटाची खूप चर्चा झाली. ज्यांनी हा चित्रपट पाहिला त्यांनी या चित्रपटाचे मनापासून कौतुक केले आहे. म्हणजे या चित्रपटाला निश्चितच प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळेल, तरीही चित्रपटगृह चालकांचा पाठिंबा या चित्रपटाला मिळत नाही, हे दुर्दैवी आहे. आता महाराष्ट्र सरकार मराठी चित्रपटांची उपेक्षा थांबवण्यासाठी काही भरीव पावले उचलते की नाही, हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसारखे राजकीय पक्ष नेहमीच हा विषय उचलून धरून मराठी चित्रपटांच्या पाठीशी उभे राहतात.
पण एखाद्या पक्षाने असे आंदोलन केले की आपोआपच इतर पक्ष या आंदोलनाच्या विषयापासून बाजूला जातात. पण किमान मराठी चित्रपटांच्या विषयाबाबत तरी तसे होता कामा नये. सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि चित्रपटगृह चालकांवर दबाव निर्माण झाला, तर महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांची उपेक्षा करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. राज्य सरकार फक्त याबाबत नियम करू शकते. जसे प्रत्येक बहुपडदा चित्रपटगृहामध्ये किमान एक स्क्रीन मराठी चित्रपटासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे; पण त्याची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, हे कोणीही पाहात नाही. जेव्हा अशा प्रकारची बहुपडदा चित्रपटगृहे अस्तित्वात नव्हती त्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमधील काही ठराविक चित्रपटगृहे फक्त मराठी चित्रपटच दाखवत होती.
या चित्रपटगृहांनी कधीही कोणताही हिंदी, इंग्रजी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपट दाखविला नव्हता. आता मात्र अशा प्रकारचा कोणताही पुढाकार चित्रपटगृह मालकाकडून घेतला जात नाही. खरे तर चित्रपट हा असा विषय आहे की त्याचे नियोजन संपूर्णपणे झालेले असते. आपला चित्रपट कधी प्रदर्शित करायचा याची माहिती निर्माता आणि दिग्दर्शकांना निश्चितच असते. त्याच कालावधीमध्ये इतर भाषेतील कोणते चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत याची माहितीही त्यांना मिळते. त्यामुळे थोडेफार प्रमाणात जर प्रदर्शनाचे व्यवस्थापन केले तर सर्वांनाच लाभ होऊ शकतो.
एका आठवड्यातच पाच ते सहा चित्रपट प्रदर्शित होतात आणि त्याचा फायदा कोणालाच मिळत नाही. चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शकांनीही आपापसात बोलून आपापला चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल याबाबत योग्य नियोजन करावे. करोना काळात दीर्घकाळ चित्रपटगृहे बंद होती. तेव्हा अनेक चित्रपट पडून होते. आता अनेकजण हे चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या गडबडीत आहेत. त्यामुळे मराठी चित्रपटांची गर्दी होत असली तरी त्यांच्या प्रदर्शनाचे योग्य नियोजन केले जावे. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये सर्वच पातळीवर या दिशेने प्रयत्न केले तरच मराठी चित्रपटांची उपेक्षा थांबू शकेल.