जुन्या गोष्टी उकरून काढून त्यावर राजकारण खेळणे, हा भारतीयांचा एक आवडता छंद आहे. काश्मीर आणि चीन याबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कशा घोडचुका केल्या, यावरून भारतीय जनसंघ आणि त्यानंतर भाजप यांनी गेली पन्नास वर्षे काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजर्यात नेऊन ठेवले आहे. जनसंघाची स्थापना केल्यापासून श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तर काश्मीरवरून मोठेच आंदोलन उभारले होते. मात्र, या गोष्टी किती वर्षे उगाळत बसणार? हा कोणालाही पडणारा प्रश्न असला, तरी आपल्याकडे राजकारण हे अशा प्रकारेच चालते. काँग्रेसने सत्तर वर्षांत देशात काहीही केले नाही आणि केल्या त्या फक्त चुकाच, हे जनमानसावर ठसवणे भाजपला आवश्यक वाटते. देश काँग्रेसमुक्त करण्यासाठीची ही पूर्वअट असावी! पाकव्याप्त काश्मीरच्या समस्येला नेहरूंनी केलेल्या दोन घोडचुका जबाबदार आहेत.
संपूर्ण काश्मीर ताब्यात घेण्याआधी त्यांनी युद्धबंदी केली नसती, तर पाकमधील तो हिस्साही भारताकडे राहिला असता. युद्धबंदी करणे आणि काश्मीरचा प्रश्न यूनो किंवा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये घेऊन जाणे, हे नेहरूंचे दोन निर्णय गैर होते, असे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत काढले. भाजप नेते काश्मीर प्रश्नावरून नेहरूंवर अनावश्यक टीका करतात. ती वर्षानुवर्षे ऐकून वीट आला असून, काश्मीरप्रश्नी नेहरूंची भूमिका या विषयावर संपूर्ण दिवस चर्चा ठेवावी, असे आव्हान लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सरकारला दिले. तर काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत घेऊन जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता असे नमूद करत, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फरुक अब्दुल्ला यांनी संसदेत नेहरूंच्या निर्णयाचे समर्थन केले. जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक ही दोन विधेयके सरकारने मंजूर करून घेतली असून, त्या निमित्ताने ही सर्व चर्चा झाली.
जम्मू-काश्मीर राज्याचे रूपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आल्यानंतर, त्या राज्यातील परिस्थिती काहीशी सुधारली असली, तरीदेखील तेथील दहशतवाद बिलकुल संपलेला नाही. पाक अतिरेक्यांची घुसखोरी थांबलेली नाही. देशातील अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणात तेथे गुंतवणूक आकर्षित झाली, असेही घडलेले नाही. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा व सुरक्षेचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. लडाख व जम्मू-काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमांवर अद्यापही अप्रत्यक्ष निर्बंध असून, त्यामुळे तेथील खर्या बातम्या बाहेरच्या जगापर्यंत कितपत पोहोचतात, हा प्रश्नच आहे. केंद्र सरकार जेव्हा इतरांचे दोष दाखवत असते, तेव्हा त्यांच्या नोटाबंदीसारख्या चुकीच्या धोरणांचाही उल्लेख करणे अपरिहार्य ठरते. नेहरूंच्या चुका दाखवताना त्या काळातील ऐतिहासिक वास्तवही समजून घ्यावे लागेल. काश्मीरमध्ये राजा हिंदू आणि संस्थान मुस्लीमबहुल, अशी परिस्थिती होती. काश्मीरमध्ये मुस्लीम बहुसंख्य असूनही त्यांना दुय्यम वागणूक मिळते, अशी भावना तेव्हा मुस्लीम जनतेत होती. महाराजा हरिसिंग यांनी सत्तेवरून पायउतार होऊन काश्मीरमधील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापन होण्यासाठी वाट मोकळी करून द्यावी, अशी भारतातच राहू इच्छिणार्या नॅशनल कॉन्फरन्सची मागणी होती.
याच मुद्द्यावरून 1946 साली झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळून वीस लोक ठार झाल्याने, हरिसिंग यांनी मार्शल लॉ पुकारून शेख अब्दुल्लांना अटक केली होती. पुढे सप्टेंबर 1947 मध्ये त्यांना सोडून देण्यात आले. पण ऑगस्ट 1947 नंतर पूँछ भागात बंडखोरीला उधाण आले. काश्मीरच्या वायव्य सरहद्द प्रांतालगतच्या सीमेवरून 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी टोळीवाल्यांनी सरहद ओलांडून, श्रीनगरच्या दिशेने आगेकूच सुरू केली. त्यावेळी हरिसिंगांनी केलेल्या मागणीवरून भारताने लष्करी कारवाई सुरू केली. नेहरूंनी श्रीनगरला घुसखोरांच्या हाती पडण्यापासून वाचवले. टोळीवाल्यांच्या कब्जात गेलेली बारामुल्ला, माहुता, ऊरी ही ठिकाणे पुन्हा काबीज केली. त्यानंतर हिवाळा सुरू झाल्याने लष्करी कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. फारशी पूर्वतयारी नसतानाही नेहरूंनी तातडीने केलेल्या लष्करी कारवाईत पाकपुरस्कृत घुसखोरांना रोखण्यास भारताला यश मिळाले. अखंड भारताच्या लष्करात पाच लाख सैनिक होते. फाळणीनंतर त्यापैकी 2 लाख 20 हजार सैनिक पाकिस्तानमध्ये गेले. त्यामुळे भारताकडे 2 लाख 80 हजार सैनिकच उरले.
तेव्हा उफाळलेल्या जातीय दंगली व पाकमधून येणार्या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे देशातील वातावरण स्फोटक झाले होते. त्यामुळे देशांतर्गत सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सैनिक तैनात करण्यात आले होते. शिवाय शस्त्रास्त्रे व दारूगोळ्याचीही विभागणी झाली होती. टोळीवाल्यांना हुसकावण्यासाठी भारताने सुरू केलेली कारवाई 1 जानेवारी 1949 रोजी युद्धविराम होईपर्यंत, म्हणजे 14 महिने चालू होती. तरीही जवळजवळ एकतृतीयांश काश्मीर आक्रमकांच्या ताब्यात होता. त्यावेळच्या आपल्या लष्करी मर्यादा नेहरू व सरदार पटेल दोघांनाही माहीत होत्या. तरीही जबाबदार राज्यकर्ते या नात्याने ते या गोष्टीची वाच्यता करू शकत नव्हते. हे ऐतिहासिक वास्तव आपण नीट समजावून घेतले पाहिजे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, 1 जानेवारी 1948 रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसारच, भारताने यूनोमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. टोळीवाल्यांनी बेकायदा बळकावलेला काश्मीरचा उत्तरेकडील प्रदेश मुक्त करण्यात यूनोने सहकार्य करावे, अशी भारताची अपेक्षा होती.
यूनोत या मुद्द्यावर बोलणी सुरू असतानाच, काश्मिरात पुन्हा तणावास सुरुवात झाली. काश्मीरच्या उत्तरेकडील प्रदेशात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने ‘आझाद काश्मीर सरकार’ स्थापन करण्यात आले. पाकने कारगिल व द्रासवर कब्जा केला. नंतर भारतीय सैन्याने ही ठिकाणे पुन्हा काबीज केली. यूनोने नियुक्त केलेल्या भारत-पाक आयोगाने युद्धबंदी व ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याचा ठराव केला. उभय देशांनी हा ठराव स्वीकारला आणि एलओसी किंवा नियंत्रणरेषा निश्चित करण्यात आली. आधी पाकने जम्मू-काश्मीरमधील आपले सर्व सैन्य काढून घ्यावे, भारताने आपल्या फौजा शक्य तितक्या मर्यादित ठेवणे आणि यूनोच्या देखरेखीखाली सार्वमताद्वारे काश्मीरला आपले भवितव्य ठरवून देणे, या बाबींचा उल्लेेख ठरावात करण्यात आला होता. पण पाकने ठरावातील कलमांचे पालन न केल्यामुळे, भारताने सार्वमताची सूचना फेटाळून लावली. हा इतिहास जाणून न घेता, केवळ नेहरूंना लाखोली वाहून काहीही साध्य होणार नाही. पाकव्याप्त काश्मीर आज ना उद्या भारतात आणूच, अशा फक्त गर्जना न करता त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कृती केल्यास, समस्त भारतीय जनता सरकारला दुवाच देईल.