सध्या पाच राज्यांत निवडणुकांचा माहोल आहे. राजकीय धुळवडही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना घेरण्यासाठीही अनेक हातकंडे अवलंबले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना घेरण्यासाठी महादेव ऍपचे एक प्रकरण पुढे आणले गेले आहे. हे बेटिंग म्हणजेच सट्टेबाजीचे ऍप आहे. त्या ऍपच्या मालकांकडून छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी 508 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल केली असल्याचा आरोप केला जात आहे. हे एक अत्यंत रंजक प्रकरण आहे. त्यावर कॉंग्रेस व छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी जो पलटवार केला आहे त्याचा तपशील वाचल्यानंतर हे भाजपवरच बुमरॅंग ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते आहे. या संबंधात कॉंग्रेसच्या गोटातून असे सांगण्यात आले आहे की या ऍपवर बंदी घालावी, अशी मागणी 23 ऑगस्ट रोजी भूपेश बघेल यांनीच कॉंग्रेस मुख्यालयात एक पत्रकार परिषद घेऊन केली होती.
एवढेच नव्हे तर या ऍपशी संबंधित इसमांवर छत्तीसगड पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून त्यांची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती. या ऍपच्या मालकांच्या विरोधात छत्तीसगड पोलिसांनी लुकआउट नोटीसही जारी केल्याची माहिती कॉंग्रेसकडून देण्यात आली आहे; परंतु केंद्र सरकारने या ऍपवर बंदी घातली नाही. उलट बेटिंग ऍपवर 28 टक्के जीएसटी लागू करून बेटिंग ऍपला अधिकृत वैधताच देण्याचा प्रयत्न केला, असेही कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. आता आज इतक्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारने या ऍपवर बंदी घातली आहे. त्यावरही बघेल यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी म्हटले आहे की आज केंद्र सरकारला जाग आली आहे. या ऍपवर बंदी घालण्याची मागणी आपण अनेक महिने आधीच केली होती. पण त्याकडे भाजप सरकारने दुर्लक्ष केले. भाजप आणि या ऍपच्या मालकामध्येच काही तरी लेन-देन आहे काय याची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या ऍपचे मालक दुबईत राहात असले तरी ते मूळचे छत्तीसगडचे रहिवासी आहेत आणि त्यांच्या विरोधात छत्तीसगड पोलिसांनी पहिली तक्रार नोंदवली असल्याने त्यांना दुबईतून ताब्यात घेऊन आमच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
त्यांची ही भूमिका भाजपला व केंद्र सरकारलाच आव्हान देणारी ठरली आहे. केंद्रातले एक मंत्री राजीव चंद्रशेखर हे आयटी खात्याशी संबंधित मंत्री आहेत. त्यांनी या प्रकरणात असा उफराटा सवाल केला आहे की जर महादेव ऍप हे बेकायदेशीर बेटिंग करीत आहे तर त्यावर छत्तीसगड सरकारनेच का बंदी घातली नाही. वास्तविक या मंत्री महोदयांना माहिती असायला हवे की अशा प्रकारच्या विदेशातून चालणाऱ्या ऍपवर बंदी घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचाच असतो आणि राज्य सरकारने शिफारस करूनही त्या ऍपवर बंदी घालण्यास केंद्रानेच वेळकाढूपणा केला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता मंत्रिमहोदय ही जबाबदारी राज्य सरकारवरच ढकलू पाहात आहेत. यावरूनच यातील गौडबंगाल लक्षात येण्यास हरकत नाही. दोन दिवसांपूर्वी हे प्रकरण एका कुरिअर व्यावसायिकाच्या दाव्यातून पुढे आले.
या कुरिअर व्यावसायिकाला ईडीने ताब्यात घेतले आहे, त्याने ईडीला असे सांगितल्याचा दावा केला जात आहे की या ऍपच्या मालकाने बघेल नावाच्या व्यक्तीला आतापर्यंत 508 कोटी रुपये दिले आहेत आणि त्याचा तपास बाकी आहे. ईडीला या तपास न झालेल्या विषयावर तातडीने प्रेसनोट कोणी काढायला लावली हाही एक संशयाचा विषय आहे. आणि तो कॉंग्रेसचे अन्य नेते आणि स्वतः भूपेश बघेल यांनी उपस्थित केला आहे. ईडीच्याच प्रेस नोटमध्ये या विषयाचा तपास होणे बाकी आहे असे ध्वनीत झालेले असताना थेट बघेल यांच्यावर नाव घेऊन आरोप करणे हे बदनामीचे षड्यंत्र असल्याचे कॉंग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्रयस्थांमध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहाराची माहिती भलत्याच कोणी तरी देण्याने त्या आरोपांवर पटकन विश्वास ठेवता येत नाही. या संबंधात आज आणखी एक व्हिडिओ जारी केला गेला आहे. त्यात खुद्द एक व्यक्ती आपणच ऍपचा मालक असल्याचा दावा करीत असून त्याने आपण बघेल यांना निधी दिल्याचा व बघेल यांनीच आपल्याला दुबईला पाठवल्याचा दावा केला आहे.
मुळात हा विषय छत्तीसगडमधील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच कसा पुढे आला हा मुख्य संशयाचा विषय आहे. आज कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांचाही एक ट्विटर संदेश जारी झाला आहे, त्यात त्यांनी भूपेश बघेल यांनी ऑगस्ट महिन्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ ट्विट केला आहे. या व्हिडिओत बघेल हे महादेव ऍपवर केंद्र सरकारने तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करताना दिसत आहेत. या परस्परविरोधी दाव्यांमधून लोकांची मात्र चांगलीच करमणूक होत आहे. निवडणुकांच्या मोसमात सुरू झालेल्या या चिखलफेकीला मतदार किती गांभीर्याने घेतात हे पहावे लागेल. पण मुळात यात जर खरेच काही काळेबरे झाले असेल तर त्याविषयी सवंग राजकारण न करता ईडीने त्यातील साऱ्या दाव्यांची सत्यता तपासून लोकांपुढे नेमकी वस्तुस्थिती आणण्याची गरज आहे. केवळ राजकीय चिखलफेक म्हणून हा विषय दुर्लक्षित केला जाता कामा नये. ईडीच्या अन्य प्रकरणांप्रमाणेच या प्रकरणाची गत होता कामा नये. आपल्याकडच्या अनिल देशमुखांच्या प्रकरणातही असेच झाले आहे.
देशमुखांनी गृहमंत्री असताना पोलिसांना मुंबईतील हॉटेल मालकांकडून दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आदेश दिला होता, असा आरोप केला गेला. त्यानुसार ईडीने त्यांना अटकही केली, पण अजून या प्रकरणात कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत किंवा ईडी त्या अनुषंगाने आरोपपत्रही सादर करू शकलेली नाही. केवळ राजकारणासाठी ईडीचा वापर करून एखाद्याला आयुष्यातून उठवण्याचा प्रकार होत असेल तर त्यालाही आवर घालण्याची अत्यंतिक गरज आहे.