लोकसभेच्या निवडणुका येत्या मार्च-एप्रिल महिन्यात होणार आहेत. त्याच्या आधी राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याच्या तारखा आज निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. 7 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत ही निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि 3 डिसेंबरला तिथे एकत्रित मतमोजणी होईल. लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जात असल्याने या निवडणुकांच्या निकालाला महत्त्व आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या दृष्टीने नव्हे तर कॉंग्रेसच्या दृष्टीने ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.
कारण, या पाचही राज्यांत कॉंग्रेस हा एक प्रबळ राजकीय फोर्स आहे. तेथे हा पक्ष कशी कामगिरी करतो, त्या आधारावर कॉंग्रेसचे लोकसभेतील भवितव्य निश्चित होणार आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये हा पक्ष सत्तेवरच आहे. तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि मिझोराममध्ये या पक्षाला सत्तेवर येण्याची संधी आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यासाठी त्यांनी जोरदार तयारी करून सत्तेच्या पुनरागमनाचा आपला इरादा कॉंग्रेसने या आधीच स्पष्ट केला असला, तरी कॉंग्रेसला कितपत यश मिळणार ही राजकीयदृष्ट्या औत्सुक्याची बाब असणार आहे. त्यातील यशाच्या आधारेच कॉंग्रेसला विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील आपले वर्चस्व कायम राखता येणार आहे. जर कॉंग्रेसला येथे अपेक्षित यश मिळाले नाही तर इंडिया गटातील प्रादेशिक पक्ष आक्रमकपणे कॉंग्रेसला नेतृत्वाच्या बाबतीत तडजोड करायला भाग पाडू शकतात.
कॉंग्रेसच्या सुदैवाने या पाचही राज्यांमध्ये त्यांना बऱ्यापैकी अनुकूल वातावरण आहे. यातील तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये भाजपचे अस्तित्व अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे भाजपला येथे थेट सत्ताच मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप कॉंग्रेसला जोरदार टक्कर देऊ शकतो. राजस्थानात तर दर पाच वर्षांनी आलटून पालटून भाजप आणि कॉंग्रेस असा सत्ताबदल होतो. त्या प्रक्रियेनुसार भाजपला राजस्थानात सत्तेची शक्यता असली तरी भाजपमधील तेथील गटबाजी ही त्यांची प्रमुख डोकेदुखी आहे. त्यांना अजून तेथे आपला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निश्चित करता आलेला नाही. वसुंधराराजे या राजस्थानातील भाजपच्या एक प्रबळ नेत्या असल्या तरी भाजपश्रेष्ठींनी त्यांना दुुर्लक्षित करण्याचेच धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे त्या अजून राजकीयदृष्ट्या पूर्ण सक्रिय झालेल्या नाहीत. आता प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर झालेल्या आहेत.
पण अजून त्यांचे घोडे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण यावरच अडले आहे. याउलट कॉंग्रेसने तिकडे सचिन पायलट आणि मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्यात समेट घडवून आणला आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील वादाच्या बातम्या थांबल्या आहेत. तशातच मुख्यमंत्र्यांनी योजनांचा धडाका लावून आणि संपर्काचा व्यापक कार्यक्रम राबवून जोरदार हवा निर्माण केल्याने भाजपला ही निवडणूक अवघड करून ठेवली आहे. भाजपची अशीच स्थिती छत्तीसगडमध्येही दिसते आहे. तिथे त्यांचे नेते व माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह हेही एका बाजूला पडल्यासारखे दिसत आहेत. भाजप संघटनेला झळाळी देणारा दुसरा कोणी नेता अजून पुढे आलेला नाही. केवळ मोदी-शहांची रणनीती आणि भाजपचे बॅनर यांच्या आधारावर त्यांना ही निवडणूक रेटून न्यावी लागणार आहे.
मध्य प्रदेशातील निवडणूकपूर्व जनमत चाचण्यांचे सारे संकेत शिवराजसिंह सरकारच्यादृष्टीने आव्हानात्मक आहे. तिथे जवळपास रोज एक भाजप नेता कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करताना दिसतो आहे. हे वारे लक्षात घेऊन भाजपने येथे गुजरात स्टाइल रणनीती योजल्याचे जाणवते आहे. विद्यमान सरकारच्या बहुतांश मंत्र्यांना घरी बसवून नव्या दमाची ताजी फौज तेथे उतरवण्याची तयारी भाजपने केलेली दिसते आहे. भाजपने 80 उमेदवारांची घोषणा केली होती. मात्र मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची उमेदवारी खूप उशिरा जाहीर केली. शिवराजसिंह यांनाही एव्हाना भाजपश्रेष्ठींच्या या व्यूहनीतीची कल्पना आली असावी म्हणूनच आता शिवराजसिंह निरोपाच्या सुरातील भाषणे तेथे करू लागले आहेत. आपल्याला पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून पाहणे तुम्हाला आवडणार नाही का, असा सवाल ते जनतेलाच करू लागले आहेत. हा त्यांचा प्रचार म्हणजे मुख्यमंत्रिपदासाठी आपलाच चेहरा कायम ठेवला जावा यासाठीची शेवटची शिकस्त मानली जात आहे.
भाजपने शिवराजसिंह चौहान यांच्या ऐवजी कैलास विजयवर्गीय यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे, असे म्हणतात. पण या चुरशीच्या निवडणुकीत शिवराजसिंह चौहान यांना नाराज करण्याची किंवा डावलण्याची मोठी राजकीय किंमत भाजपला मोजावी लागू शकते याचेही भान भाजप श्रेष्ठींना ठेवावे लागणार आहे. अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना आणि खासदारांना भाजपने तिकिटे जाहीर केली आहेत. यातून भाजपची रणनीती जाणकारांना सहज लक्षात येऊ शकते. तेलंगणातील निवडणुकीलाही चुरशीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तेथे के चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खरोखरच चांगली कामगिरी करूनसुद्धा त्यांना ही निवडणूक सोपी जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
कारण, कॉंग्रेसने तेथे अत्यंत आक्रमकपणे जोरदार मोर्चेबांधणी करून मोठी वातावरणनिर्मिती केली आहे. मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटचे सरकार कार्यरत आहे, पण त्यांनाही तेथे कॉंग्रेसचेच मोठे आव्हान आहे. गेल्या निवडणुकीत मिझोराममध्ये कॉंग्रेसला तीस टक्के मते मिळाली आहेत. या ख्रिश्चनबहुल छोट्या राज्यात भाजपचा केवळ एकच आमदार आहे, पण सत्तारूढ मिझो नॅशनल फ्रंट हा पक्ष भाजपप्रणित एनडीए आघाडीचाच घटकपक्ष मानला जातो. ही सारी राज्याराज्यांतील समीकरणे लक्षात घेतली तरी विधानसभा निवडणुकीला होणाऱ्या मतदानाचा पॅटर्न आणि प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा पॅटर्न वेगवेगळा असतो, असा अनुभव गेल्या लोकसभा निवडणूक काळात आला आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसने राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये बाजी मारूनही त्यानंतर केवळ सहा महिन्यांच्या अवधीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस या तिन्ही राज्यांमध्ये भुईसपाट झाली होती. हा अनुभव लक्षात घेतला तरी पाच राज्यांच्या एकत्रित निकालांचा मोठा इम्पॅक्ट लोकसभेच्या वातावरण निर्मितीवर होऊ शकतो हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यामुळे भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यातील या निकराच्या लढाईच्या सेमीफायनलवर साऱ्या देशाचे लक्ष असणार आहे.