देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा लोकशाहीची बूज राखली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील सादर करण्यास जी मोठी मुदतवाढ मागितली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे आणि उद्याच्या उद्या हा तपशील सादर करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. एवढेच नव्हे तर उद्या निर्धारित वेळेत ही माहिती दिली नाही, तर स्टेट बँकेवर अवमानना कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही कोर्टाने बँकेला दिला आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधी रुपयांच्या राजकीय निधीचा मोठा घोटाळा देशापुढे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा अनेक अर्थाने ऐतिहासिक निर्णय आहे. स्टेट बँकेकडून जी माहिती सादर केली जाईल ती माहिती येत्या शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आपल्या वेबसाइटवरून जाहीर करण्याची सूचनाही कोर्टाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. त्यामुळे या निधीबाबतचे लपवाछपवी करण्याचे सर्वच मार्ग बंद झाले आहेत.
हा बँकेला नव्हे तर थेट केंद्र सरकारलाच कोर्टाने दिलेला दणका आहे. निवडणूक निधीचा तपशील जाहीर करण्याची टाळाटाळ करण्यासाठी स्टेट बँकेने हरिष साळवे या वकिलाची कोर्टात नेमणूक केली होती. त्यांनी हा तपशील गोळा करण्यास आम्हाला वेळ लागणार आहे आणि जी माहिती सादर करायची आहे त्याची मूळ रेकॉर्डबरोबर पडताळणी करायची आहे असे हरिष साळवे यांनी आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कोर्टात सांगून पाहिले. पण सरन्यायाधीशांनी साळवे यांना बँकेचे एक प्रतिज्ञापत्र दाखवून त्यांना चांगलेच उघडे पाडले. निवडणूक रोख्यांद्वारे कोणी किती पैसे कोणत्या राजकीय पक्षाला दिले याची सर्व माहिती आम्ही बँकेच्या मुंबई शाखेत एका सीलबंद पाकिटात ठेवली आहे अशी माहिती स्टेट बँकेनेच एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टाला दिली होती.
त्यामुळे आता माहिती जमवण्यास वेळ लागण्याचे कारण काय? तुम्हाला फक्त ते सीलबंद कव्हर उघडायचे आहे आणि ते निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचे आहे असे कोर्टाने साळवे यांना सुनावल्यानंतर त्यांची चांगलीच गोची झालेली दिसली. सरकारला हे प्रकरण पूर्णपणे दडपून टाकायचे होते. निदान आगामी लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तरी त्यांना यावर पडदा टाकायचा होता. त्यासाठीच हा तपशील सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंतची मुदत त्यांनी मागितली होती. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 15 फेब्रुवारीला इलेक्टोरल बाँड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची ही पद्धत घटनाबाह्य ठरवली होती व आतापर्यंत यातून जो व्यवहार झाला त्याचा सारा तपशील 6 मार्चपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला होता. पण ही मुदत संपायला केवळ दोन दिवस बाकी असताना स्टेट बँकेने मुदतवाढीसाठीचा अर्ज केला. त्यामुळे केार्टाने बँकेच्या या वेळकाढूपणावरही कडक ताशेरे मारले आहेत.
या मुदतीत तुम्ही नेमके काय केले असा सवालही कोर्टाने बँकेच्या वकिलाला केला. त्यावर साळवे यांच्याकडे काहीच उत्तर नव्हते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी क्षेत्रातील बँक आहे. बँकेचे कोट्यवधी ग्राहक आहेत. बँकेची हजारो एटीएम मशिन्स आहेत. हे सारे व्यवहार संगणीकृत आहेत आणि अक्षरश: एका क्लिकवर त्यांना या प्रचंड मोठ्या व्यवहारांचा सारा तपशील मिळतो आणि त्या आधारावर ते रोजचा व्यवहार करीत असतात. मग हे केवळ निवडणूक रोख्यांचे 22 हजार व्यवहार जाहीर करण्यासाठी त्यांना इतका अवधी लागण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. लहान मुलालाही सहज लक्षात येईल अशी ही लपवाछपवी होती. या प्रकरणात एडीआर ही लोकशाही रक्षणासाठी काम करणारी एक स्वयंसेवी संस्था मूळ याचिकादार आहे. त्यांनी बँकेचा रोख लक्षात घेऊन त्यांच्या विरोधात माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल अवमानना कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. त्यामुळे बँकेचा व सरकारचा लपवाछपवीचा मार्ग बंद झाला. यासाठी प्रशांत भूषण नावाचे एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ सुरुवातीपासून लढा देत आले आहेत.
त्यांच्या प्रयत्नांना हे यश आले आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. मोदी सरकारच्या विरोधात इतक्या प्रकर्षाने ही न्यायाची लढाई करणे हे सोपे काम नाही. पण त्यांनी परिणामांची तमा न बाळगता लोकशाही हिताचे रक्षण करण्याचे काम केले. निवडणूक प्रक्रियेतील काळ्यापैशाचा वापर रोखण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने मोठ्या साळसूदपणे सन 2017 साली ही निवडणूक रोख्यांची योजना आणली. ती पारदर्शी असेल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली होती. पण प्रत्यक्षात या योजनेत कोणत्या उद्योगपतीने किंवा कंपनीने सरकारला किंवा अन्य राजकीय पक्षांना निधी दिला हे कमालीचे गुप्त राखले गेले. या काळात अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा भाजपलाच अव्वाच्या सव्वा देणग्या मिळाल्या आहेत. मोदींच्या पक्षाला इतके अवाढव्य पैसे देणारे नेमके कोण आहेत, हे लोकांना कळण्याचा कोणताच मार्ग लोकांपुढे उपलब्ध नव्हता. उद्योगपतींकडून या देणग्या वसूल करताना सरकारने त्यांच्यावर नेमकी काय मेहरबानी केली याचाही तपशील त्यामुळे गुलदस्त्यात राहिला होता.
भ्रष्ट उद्योगपती आणि सरकार यांच्यातील व्यवहारांपासून सर्व देशालाच दूर ठेवले गेले होते. वास्तविक पंतप्रधान मोदींनी आधीच्या सरकारांनी लोकांना जे लुटले त्यातील पै न पै वसूल करण्याची ग्वाही दिली असताना, त्यांना हा व्यवहार दडवून ठेवण्याची काही एक गरज नव्हती. त्यांचा हेतू भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा आहे असे ते अजूनही सांगत असतात. असे असताना त्यांच्याकडून झालेली ही लपवाछपवी चांगलीच डोळ्यावर आली होती. एकूणातच हे प्रकरण आता मोदी सरकारची पोलखोल करणारे ठरणार आहे. सरकारला कोर्टाकडून आतापर्यंत इतक्या सक्त स्वरूपाच्या निर्णयाचा फटका बसला नव्हता. आपण काहीही करू आणि दडपून नेऊ असा जो फाजील आत्मविश्वास सरकारकडून दाखवला जात होता, त्याला आता चांगलाच लगाम बसला आहे. आता निवडणूक आयोगाला मध्ये घालून सरकारने पुन्हा त्यात काही खोडा घालता कामा नये या विषयीही जागरूक राहावे लागणार आहे.