मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली, या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांना आता दिवसा वीज मिळण्याची मागणी पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ग्रामीण भागात शेतकरी रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देतात. दिवसा लाईट नसते त्यामुळे नाईलजाने त्यांना रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे लागते. अशा वेळी वन्यप्राण्यांचे हल्ले व अन्य दुर्घटनांची धास्ती असतेच.
या संकटातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने सोलर फीडर योजना आणली आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातच ही योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार आज बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
यासाठी फीडर उभारण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी जर यासाठी जमीन दिली तर त्याचा मोबदला सरकारकडून दिला जाणार आहे. शेतकऱ्याने जर तीस वर्षांसाठी जमीन दिली तर पन्नास हजार रुपये एकर प्रमाणे पैसे सरकार देणार आहे. तसेच दरवर्षी या रकमेत तीन टक्के वाढही केली जाणार आहे. सोलरकरता मोठे गुंतवणूकदार तयार आहेत. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेमुळे कमी पैशात वीज उपलब्ध होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
पैसे वाचणार; पर्यावरणाची हानी टळणार
आज आपण शेतकऱ्याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो बाकी आपण सबसिडी देतो. आता ही सोलरची वीज दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून 3 रुपये 30 पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होतो ती होणार नाही. देशात असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल. सरकारच्या या नव्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्याची मागणी पूर्ण होईल, असेही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
ंमंत्रीमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय
– राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती 4 टक्के आरक्षण धोरण लागू
– पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती, संस्था अधिनियमात सुधारणा
– “महाप्रित’ उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार
– विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
– बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार
– खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही
– निवडणूक नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
– मुंबईतील मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
– साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, निकषही निश्चित
– रस्ते विकास महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून 17 हजार 500 कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता