– मोहन एस. मते
दुष्काळाच्या विवंचनेत असणार्या शेतकर्यांना अवकाळी पावसाने पुन्हा चिंताक्रांत केले आहे. ऐन काढणीच्या दिवसांत आलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी कमी पावसाचा पट्टा आहे तेथे निमदुष्काळी परिस्थिती असणारे अनेक जिल्हे, त्यातील तालुके आहेत. त्यांना शासकीय भाषेत अवर्षणप्रवण तालुके असे संबोधले जाते. जिल्हास्तरावर दुष्काळाचे मूल्यांकन करतेवेळी मानवी हस्तक्षेपामुळे चुका होऊन विसंगत निष्कर्ष प्राप्त होऊ नयेत, यासाठी दुष्काळी परिस्थितीचे तीन टप्प्यांत मूल्यांकन केेले जाते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तालुका हा घटक मानण्यात येतो. मात्र, एकाच तालुक्यातील वेगवेगळ्या मंडळामध्ये दुष्काळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रभावदर्शक निर्देशकांची स्थिती वेगवेगळी असल्याने त्यांची मंडळनिहाय माहिती उपलब्ध होणे कठीण असते. केवळ पर्जन्यमानाचा विचार करून मंडळातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचे काही अंशी आकलन होऊ शकते. दुष्काळाचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या शेतकर्याला गेल्या आठवड्यात अवकाळी पावसाने तडाखा दिला. पाऊस व गारांमुळे ऊस, केळी, पपई, मका व तूर या पिकांना तसेच विदर्भात संत्रा व कापूस पिकाला मोठा ङ्गटका बसला आहे. रब्बी हंगामातील हरभरा, गहू, ज्वारी आदी पिकांसाठी हा पाऊस लाभदायक ठरणारा आहे. पण त्यामुळे ङ्गार मोठा दिलासा मिळणार नाहीये. कारण, समोर असलेल्या उन्हाळ्यात यंदा तापमानवाढीचे चटके तीव्र होणार आहेत.
दुष्काळी स्थितीचा वेध घेऊन शासकीय स्तरावर यावर कर्जमाङ्गी, नुकसानभरपाई, हमीभाव यांसारख्या विविध माध्यमातून नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न प्रभावीपणे पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. वेळोवेळी उद्भवणार्या या समस्यांवर ठोस, कायमस्वरूपी, भक्कम आणि शाश्वत असा तोडगा काय असू शकेल, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आज राज्यातील हतबल झालेल्या शेतकर्यांवर जगण्यासाठी, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी स्वत:चे अवयव विकण्याची वेळ आली आहे. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभा देणारी नाही. हिंगोली जिल्ह्यात सेनगाव तालुक्यातील 10 शेतकर्यांनी मूत्रपिंड, यकृत, डोळे आणि इतर अवयव विकत घ्या अशी मागणी राज्याच्या प्रमुखांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळत नसल्याने पीक विम्याची रक्कम शेतकर्यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्ज ङ्गेडण्यासाठी मूत्रपिंड 75 हजार रुपये, यकृत 90 हजार रुपये, डोळे 25 हजार रुपयांत विक्रीला काढले आहेत.
वेळोवेळी अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडून चहूबाजूंनी कोंडी झालेल्या सर्वसामान्य कोरडवाहू आणि अन्य शेतकर्यांचे जगणे किती कठीण आणि समस्यांनी ग्रासलेले झाले आहे, याचे हे विदारक उदाहरण म्हणावे लागेल. सध्याच्या एकूणच सामाजिक आणि राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक कोलाहलात ग्रामीण भागातील विदारक वास्तव दुर्लक्षित राहात आहे, असेही यातून दिसून येत आहे.
भारतात पाश्चिमात्य राष्ट्रांप्रमाणे युद्धे आणि महायुद्धे झाली नाहीत. भारत जरी युद्धाला सामोरा गेलेला नसला, तरी त्याच्या नशिबाला भीषण दुष्काळ वारंवार आलेला आहे. प्रत्येक दुष्काळानंतर जुने संदर्भ बदलतात. दुष्काळात शेतकर्यांसह सामान्य माणसांची लढाई युद्धाइतकीच भीषण असते. यंंदाच्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्र बदललेला असेल. पुन्हा शहरांकडे अधिक लोक धाव घेत राहतील. त्यामुळे नागरी समस्या देखील अधिक गुंतागुंतीच्या होतील. ग्रामीण भाग कंगाल होईल. संस्कृती बदलेल, राजकारण बदलेल.
त्यातच प्रत्येक कुटुंबाला चिंता भेडसावत आहे ती त्या कुटुंबातील तरुणांची. महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मराठवाड्यात 1972 साली भीषण दुष्काळ पडला होता तेव्हा लोकांनी बरबडा नावाच्या गवताचे बी व मिलो यांचे मिश्रण करून आपले भरणपोषण केले. आज महाराष्ट्रात अपुर्या पावसामुळे रब्बीचा घटलेला पेरा आणि थंडीच्या अभावामुळे उत्पादनातील संभाव्य घट यामुळे बाजारात शाळू ज्वारीची टंचाई निर्माण झाली असून दरही शतकाकडे वेगाने झेपावत आहेत. सध्या किरकोळ बाजारात प्रति किलो ज्वारीला 50-85 रुपये मोजावे लागत आहेत. यामुळे गरिबांच्या ताटातील भाकरी यंदा ‘करपण्या’ची चिन्हे आहेत.
1972च्या भीषण दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई होती. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची विशेष टंचाई नव्हती. पण पावसाअभावी शेतीमध्ये काम नव्हतेे. तेव्हा सकारने रोजगार हमी योजनेत प्रचंड कामे सुरू केली. राज्य सरकारने देशासाठी आज पथदर्शक ठरलेली रोजगार हमीसारखी योजना अमलात आणून लाखो लोकांच्या पोटापाण्याची सोय केली. 1972चा दुष्काळ अनेक अर्थाने या राज्यासाठी इष्टापत्ती ठरला. कारण हरित आणि धवलक्रांतीची बीजे याच दुष्काळामुळे रोवली गेली. धरणे बांधून सिंचनाची सुविधा निर्माण केली गेली. पण दुर्दैवाने सध्याची परिस्थिती नेमकी उलटी असून सरकारी योजनांचे आकडे फुगत आहेत आणि त्यातील पात्र लाभार्थी गळाले आहेत. मागील दहा वर्षांत आपण उपयुक्त असे धरण बांधू शकलो नाही की एखादे प्रमुख असे वीजनिर्मिती केंद्र! उलट निर्माणाधीन असलेल्या अनेक प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याने त्यांची अवस्था बिकट बनली आहे. धरणांची पाणी साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे.
कालवे, बंधारे यांची स्थिती बिकट आहे. यामुळे आकाशातून पडणार्या पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यात अडचणी येताहेत. म्हणूनच या दुष्काळाला निसर्गापेक्षाही आपण जबाबदार आहोत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पण राज्यकर्ता वर्ग याबाबत गतिमानतेने पावले टाकताना दिसत नाहीये. प्रत्येक वर्षी अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील अनेक विभागातील लाखो लोकांचे रोजगाराअभावी स्थलांतर वाढत चाललेले आहे. शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, महाग झाली आहेतच, आता रोजगारही महागल्याने आहे ती शेती तोट्यात आली आहे. दुष्काळाचा तडाखा इतका भयंकर असतो की, पुन्हा शेतीत जाण्याची प्रेरणा मरून जाते. मागील आणि आजच्या घटनांचा अनुभव विचारात घेऊन सरकारांनी अधिकाधिक शेतजमीन पाण्याखाली आणता येणे कसे शक्य आहे याचा आज प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे.