– डॉ. ऋतू सारस्वत
देशातील विविध न्यायालये महिला सुरक्षेसाठी तयार केलल्या कायद्याच्या वाढत्या दुरुपयोगाबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच रमेश सीतलदास दलाल तसेच अन्य याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अन्य या प्रकरणात सुनावणी करताना किरकोळ वादाला भारतीय दंडविधानाच्या कलम 498 अ नुसार क्रौर्य मानता येणार नाही. न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई आणि एम. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने पोलिसांकडून मिळणार्या दुजाभावाच्या वागणुकीवरून ताशेरे ओढले. अर्थात, एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला आपण आरोपी नाही हे सांगण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि तोपर्यंत त्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याबरोबरच मानसिक धक्का देणे या सर्व गोष्टी त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर सखोल परिणाम करतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाअगोदर झारखंड उच्च न्यायालयानेही कलम ‘498 अ’ च्या दुरुपयोगावर टिप्पणी करताना एखादी असमाधानी पत्नी ही या कलमाचा वापर ढालीसारखा न करता शस्त्राप्रमाणे करत असल्याचे म्हटले होते. या कायद्याचा चुकीचा होणारा वापर थांबलेला नाही आणि त्याचा पायंडा पडत चालला आहे. अशा प्रकारची धोकादायक प्रवृत्ती बळावणे हे अनेक प्रश्नांना जन्माला घालत आहेत. न्यायालयाकडून अनेकदा इशारे देऊनही महिलांकडून या कायद्याचा होणारा गैरवापर हा एकप्रकारे ‘एककल्ली स्त्रीवाद’च्या विचारसरणीचा परिपाक आहे. अशा विचारातून समोर आलेली महिलाशक्ती साम-दाम-दंड-भेद या नीतीवर विश्वास ठेवते आणि त्याचा अंतिम उद्देश हा प्रभुत्व मिळवण्याचा आहे.
वास्तविकपणे महिलाशक्ती किंवा स्त्रीशक्तीचा पहिला अध्याय हा महिला सक्षमीकरणातून निर्माण झाला आणि ही बाब तत्कालीन काळात सामाजिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष विकासासाठी आणि संतुलनासाठी गरजेची होती. कारण, या काळात विविध कारणांमुळे जगभरात महिलांना मागे ढकलले जात होते. याशिवाय महिलावर्ग सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरच्या उणिवांशी संघर्ष करत होता. या काळात भारतात हुंडा प्रथा हे एक मोठे आव्हान होते. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 मंजूर करण्यात आला. काळानुसार बदल झाला आणि आताच्या मुली पूर्वीच्या तुलनेत अधिक धाडसी, प्रशिक्षित आणि अधिकाराबाबत अधिक जागरूक म्हणून समोर येऊ लागल्या आहेत. यादरम्यान ‘एककल्ली महिला शक्ती’ने भारतात घुसखोरी केली.
या विचारसरणीने महिलांना अधिराज्य गाजविण्याची मुभा दिली. याचा परिणाम म्हणजे विवाहसंस्था ही प्रभुत्व मिळवण्याचा मार्ग ठरला आणि त्यातही कायदे ठरले महिलांचे अस्त्र-शस्त्र. काही काळापूर्वी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने देखील अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे निर्माण होणार्या अडचणींबाबत मत मांडले होते. ‘सध्याच्या काळात भारतीय दंडविधान, हिंदू विवाह अधिनियम आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणार्या अधिनियम 2005 या कायद्याच्या माध्यमातून कौटुंबिक न्यायालय आणि न्यायालयात पती आणि कुटुंबातील सदस्याविरुद्ध पाच गुन्ह्यांचे एक पॅकेजच दाखल केले जात आहे,’ असे म्हटले होते. यातील कटूसत्य म्हणजे काही महिला आपल्या हक्काच्या नावाखाली निष्पाप लोकांना तुरुंगात पाठवत आहे. परिणामी त्यांचे मनोधैर्य एवढे वाढले की आपण तक्रार दाखल करताच त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला जाईल आणि पोलीस, अन्य मंडळी देखील पुरुषाला गुन्हेगार म्हणून घोषित करतील, याची खात्री वाटत आहे.
एवढेच नाही तर पुरुषाला जेव्हा न्यायालयात न्याय मिळतो तोपर्यंत त्याचे मानसिक खच्चीकरण झालेले असते. या पार्श्वभूमीवर त्याची अशी शोचनीय स्थिती होणे हा एकप्रकारे संबंधित महिलांचा विजय असतो. पोलीस, सर्वसामान्य नागरिक आणि त्याचवेळी माध्यम देखील एकतर्ङ्गी विचारातून पुरुषांना खलनायकाची प्रतिमा उभारतात आणि अशावेळी त्याचा आवाज कोणीही ऐकत नाही. सत्य सिद्ध होण्यापूर्वीच पुरुषांना गुन्हेगार ठरवणे हे त्याच्या मनात दहशत आणि भय निर्माण करणारे असते. सुशीलकुमार शर्मा विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि अन्य प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की कलम 498 चा उद्देश हा हुंडाप्रथा रोखण्याचा होता. मात्र, आता अशी अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील की त्याच्या तक्रारीत काहीच तथ्य नाही आणि ते देखील चुकीच्या उद्देशातून दाखल केलेेले असते. अशा प्रकरणात आरोपीला दोषमुक्त ठरवले तरी खटल्यादरम्यान त्याची झालेली बदनामी निर्दोष झाल्यानंतरही कमी होत नाही. कधी कधी चुकीच्या बातम्या देखील आगीत तेल ओतणार्या असतात.
बदल्याच्या भावनेतून दाखल केलेल्या खटल्यांमुळे, तक्रारीमुळे पुरुषाला आणि त्याच्या कुटुंबाला बदनामी, सामाजिक तिरस्कार आणि मानसिक घालमेल यासारख्या स्थितीचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकरणात काही महिलांनी कायद्याचा वापर शस्त्राप्रमाणे केलेला असतो. काही वर्षांपूर्वी नोएडा येथे एका युवतीने कथित हुंडा मागितल्याने भर मंडपात विवाह करण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण प्रसारमाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पसरले. हे प्रकरण खरे मानले गेले. दुसरीकडे तिच्या ‘ड्रामा’मुळे संबंधित युवकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. न्यायालयाचा जेव्हा निकाल आला तेव्हा चित्र अगदी उलटे असल्याचे सिद्ध झाले. नायिका बनलेल्या युवतीने दाखल केलेले हुंड्याचे प्रकरण खोटे निघाले. या प्रकरणातील आरोपी गुन्हेगार नसल्याचे सांगितले गेले. ते एक बनावट नाट्य असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमे, पोलीस, प्रशासन तसेच समाज यांनी महिलांकडून सांगण्यात येणारी प्रत्येक गोष्ट ही सत्यच आहे, असे गृहित धरण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज वाटत नाही का? समाज हा स्थिर नसतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.
अशावेळी समाज आणि त्याचे व्यवस्थापन करणारे कायदेशीर नियम स्थिर का आहेत? त्यात बदल आवश्यक नाही का? 2005 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, कोणत्याही कायद्यातील तरतूद ही व्यक्तिगत बदला घेणे किंवा मानसिक छळ करण्याचा खुला परवाना देत नाही. अशावेळी आपल्या लोकप्रतिनिधींनी तार्किक विचार करत बिनबुडाचे आरोप करत तक्रार दाखल करणार्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पुढे येण्याची गरज नाही का? अशा प्रकरणांचा मुकाबला करण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आजघडीला अशी प्रकरणे सतत उघडकीस येत असतानाही खोट्या प्रकरणात अडकलेले निर्दोष पुरुष न्यायालयाचा दरवाजा वाजवण्यासाठी प्रवृत्त होत आहेत.