डॉ. अरुण कुमार
मजुरांचा डेटाबेस लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ तसेच अन्य गरजांची पूर्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर केंद्र सरकारने अखेर “ई-श्रम पोर्टल’ सुरू केले आहे.
“ई-श्रम पोर्टल’चा लाभ 38 कोटी मजुरांना होईल, असा दावा केला जात आहे. याअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना ई-श्रम कार्ड दिले जाईल आणि ते संपूर्ण देशभरात स्वीकारार्ह असेल. या कार्डमुळे असंघटित मजुरांना काम मिळणे सोपे होईल. प्रथमदर्शनी तरी ही योजना उपयुक्त असल्याचे दिसते. परंतु वास्तवात या योजनेत अनेक पेच आहेत.
सर्वांत पहिली अडचण अशी की, नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट स्वरूपाची आहे. ज्या मजुरांकडे मोबाइल फोन आणि आधार नंबर असेल, तेच या पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. सरकारकडून जारी केलेल्या टोल फ्री नंबरवरून त्यांना मदत मिळणार असली, तरी बहुतांश मजुरांकडे स्वतःची नावनोंदणी करण्याएवढेही कौशल्य नाही.
याखेरीज मोबाइल फोन आणि आधार क्रमांकही सर्व मजुरांकडे असेलच असे नाही. असंघटित क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडे मजुरांच्या नोंदणीचे काम सोपविले गेले असते तर बरे झाले असते. त्यांच्या मदतीने मजूर आपली नावनोंदणी सहज करू शकले असते.
कामगारांना कोणकोणत्या योजनांचे लाभ मिळतील, याचाही उल्लेख ई-श्रम पोर्टलवर आढळत नाही. असंघटित क्षेत्रापुढे सध्या भांडवल, तंत्रज्ञान आणि मार्केटिंगचे मोठे संकट उभे आहे. ज्याप्रमाणे मोठमोठ्या कंपन्यांना काम सुरू ठेवण्यासाठी “वर्किंग कॅपिटल’ची गरज भासते, त्याचप्रमाणे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही आपला कामधंदा सुरू करण्यासाठी भांडवलाची गरज आहे.
असे लोक बहुतांश आपली बचतच भांडवल म्हणून उपयोगात आणतात. परंतु करोनाच्या दोन-दोन लाटांनी या सर्वांनी जमा केलेली जवळजवळ सर्व बचत संपुष्टात आणली आहे. सरकारने कामगारांना प्रत्येकी 10-10 हजार रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याची योजना जाहीर केली होती हे खरे; परंतु ती लॉकडाऊन 1.0 च्या काळातील असून, करोनाची दुसरी लाट अधिक भयावह होती.
ही रक्कम कामगारांच्या खात्यात शिल्लक असण्याची शक्यता आता जवळजवळ नाहीच. ताज्या घडामोडींमधील एक गोष्ट खूप चांगली आहे, ती म्हणजे मजुरांना एक युनिक नंबर दिला जाणार आहे. देशाच्या कोणत्या राज्यात किती मजूर असंघटित क्षेत्रांत काम करतात आणि किती जणांना रोजगाराची गरज आहे, हे यावरून समजू शकेल. परंतु जास्तीत जास्त श्रमिकांनी पोर्टलवर नोंदणी केली, तरच ही आकडेवारी मिळणे शक्य होणार आहे.
म्हणूनच नोंदणीची प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी करायला हवी तसेच ओळख पटविण्यासाठी आधार कार्डाऐवजी अन्य पर्यायांचाही (उदाहरणार्थ, निवडणूक ओळखपत्र, रेशन कार्ड इ.) समावेश करायला हवा. याखेरीज शेतमजुरांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेणे आवश्यक आहे.
सध्या देशभरात सुमारे सहा कोटी सूक्ष्म कंपन्या आहेत. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार, एकूण श्रमशक्तीच्या 45 टक्के हिस्सेदारी बिगरशेती क्षेत्रांमधील श्रमिकांची आहे. परंतु करोना महामारीनंतर शेतमजुरांचाही हिस्सा वाढून तो 44 टक्के झाला आहे. त्यांनाही या योजनेशी जोडून घेता आले तर सरकारला एक मोठे यश मिळू शकते. सध्याची प्रमुख अडचण अशी, की बाजारात मागणी अजिबात नाही.
नोटबंदी, जीएसटी आणि महामारीमुळे जे परिणाम झाले आहेत, त्यांचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना बसला आहे. लोकांची कमाईच कमी झाली असेल, तर त्यांच्याकडून मागणी वाढण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? एवढेच नव्हे तर सरकार संघटित क्षेत्राला प्रोत्साहन देत असल्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील मागणीही संघटित क्षेत्राकडे वळली आहे. उदाहरणार्थ, असंघटित क्षेत्राला जीएसटीतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय चांगला होता;
परंतु त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की, असंघटित क्षेत्राला “इनपुट क्रेडिट’ मिळेनासे झाले. परिणामी या क्षेत्रातील वस्तूंची भाववाढ झाली. दुसरीकडे क्रेडिट इनपुट मिळवून संघटित क्षेत्र ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करीत आहे. जेव्हा श्रमिकांच्या हातात पैसा येईल, तेव्हाच असंघटित क्षेत्रातील मागणी वाढेल. म्हणूनच ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगारांच्या खात्यांमध्ये पैसे पोहोचविण्याचीही व्यवस्था असायला हवी.
त्यामुळेच त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. आणखी एक मार्ग असू शकतो तो असा की, स्थानिक पातळीवर सहकारी संस्था तयार केल्या जाव्यात. त्यांच्याकडून असंघटित क्षेत्रातील उत्पादनांचे मार्केटिंग केले जावे आणि कामगारांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात यावे. असे झाले तर ई-पोर्टलचा मोठा लाभ आपल्याला घेता येईल. अर्थात त्यासाठी काही प्रशासकीय समस्या दूर कराव्या लागतील.
शक्य असल्यास जन-धन खातीही या पोर्टलशी जोडली जावीत आणि श्रमिकांना लाभाची रक्कम त्याच खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करावी. या बाबतीत ग्रामीण रोजगार हमी योजनाही खूप उपयुक्त ठरू शकते. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी 1.10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, ती पुरेशी नव्हती. रिझर्व्ह बॅंकेचा अहवाल असे सांगतो की, या योजनेमुळे श्रमिकांना वर्षातून सरासरी 50 दिवस काम मिळाले.
वस्तुतः 365 दिवसांपैकी कमीत कमी 200 दिवस काम मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी 3.5 लाख कोटींची तरतूद करण्याची आवश्यकता होती आणि श्रमिकांना मिळणारी मजुरीही वाढवायला हवी होती. अजूनही सर्व श्रमिक गावाकडून शहरांकडे परतलेले नाहीत. त्यामुळे किमान 1.5 लाख कोटी रुपये या योजनेत त्वरित गुंतवायला हवेत. सरकारने जर असे केले तर ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या मजुरांना वेगळे पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
असाच प्रयत्न शहरी भागांतही करता येऊ शकेल. शहरी रोजगार योजना ही सध्याच्या काळाची निकडीची गरज आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार तुलनेने कमी कुशल असतात. त्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करायला हवी. कामगार कोणत्या कामात प्रवीण आहेत, याचीही माहिती पोर्टलवर असायला हवी.
ई-श्रम पोर्टलवर मजुरांच्या रक्तगटाची माहिती विचारण्यात आली आहे; पण कामाच्या बाबतीत माहिती मागविण्यात आलेली नाही. या सर्व बाबी विचारात घेता असे म्हणता येईल, सरकारचे हे पाऊल चांगले आहे; परंतु त्यात अजूनही सुधारणा व्हावी.