डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाद्वारे शिक्षण आयुक्तालयातील कामकाजाचा जलद निपटारा करण्यासाठी “ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर होणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण क्षमतेने ही प्रणाली राबविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजतही यामुळे चांगले बदल होणार आहेत.
शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या नियंत्रणाखाली ई-गव्हर्नन्स समिती व कक्ष स्थापन केला आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयात शिक्षक, कर्मचारी, मुख्याध्यापक, पालक, विद्यार्थी, अधिकारी, संघटनांकडून विविध प्रकरणे दाखल होतात. बहुसंख्य मंडळी शिक्षण आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडतात. शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निधी पथक या कार्यालयांत दाखल होणारी प्रकरणे नियमित मार्गी लागत नसल्याच्या तक्रारी आयुक्त कार्यालयात केल्या जातात. आवक-जावक कक्षाकडे दररोज दाखल होणाऱ्या पत्रांची संख्या मोठी आहे.
शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील प्रकरणे, तक्रारी वेगाने मार्गी लावण्यासाठी व कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कामकाज प्रणालीत बदल करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. “ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर करण्यासाठी “एनआयसी’मार्फत स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या वापराविषयी “डॅट’कडून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोनवेळा प्रशिक्षणही देण्यात आले. यासाठी प्रत्येकाचे स्वतंत्र लॉगिन आयडी व पासवर्ड जनरेट केले.
आवक-जावक कक्षात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे स्कॅनिंग करून ते संबंधीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. प्रकरण दाखल झाल्यापासून निकाली लागेपर्यंत सर्व प्रक्रिया कालावधी लगेच समजणार आहे. प्रकरणे मार्गी लावताना अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याही डिजिटल स्वरुपात येणार आहे. प्रकरणातील त्रुटीची कारणेही समजणार आहेत.
शिक्षण आयुक्त कार्यालयात प्रायोगिक तत्त्वावर “ई-ऑफिस’ प्रणालीचा होणार असून तो यशस्वी झाल्यानंतर शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आदी ठिकाणीही तिचा वापर करण्यात येणार आहे.
- कार्यालयातील गर्दीला आळा बसणार
- प्रकरणांचे ट्रॅकिंग समजणार
- नियमित प्रकरणे मार्गी लागणार
- वेळ व श्रम वाचणार
- डिजिटायझेशन होणार
- पारदर्शी कारभाराला चालना मिळणार
- कागदाची बचत होणार
- रेकॉर्ड अद्ययावत राहणार
- फायलींचे गठ्ठेच जमा होणार नाही