- कारवाईबाबत निर्माण होतोय संशय; न्यायालयाचाही अवमान?
पिंपरी – बॅंकेच्या खात्यावर लाचेची रक्कम स्वीकारल्यामुळे अडचणीत आलेल्या विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या “त्या’ तीन लाचखोर अधिकाऱ्यांची चौकशी वरिष्ठ पातळीवर “मॅनेज’ झाल्याची चर्चा सध्या पालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे. या चर्चेमुळे कारवाईबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून सहा आठवड्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश असतानाही ही चौकशी पूर्ण करण्यात न आल्यामुळे न्यायालयाचा अवमानही झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांनी एका ठेकेदाराकडून त्यांच्या बॅंक खात्यावर पैसे स्वीकारल्याचे प्रकरण जून महिन्यात उघडकीस आले होते. वारंवार मागणी केल्यानंतरही आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता त्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची तसेच जनहित याचिकेमध्ये निविदा प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांबाबत सहा आठवड्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
ऑगस्ट महिन्यात न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी जाहीर केली होती. सध्या ही चौकशी पशू संवर्धन विभागाचे सहआयुक्त कुंजीलाल सिंघल करीत आहेत. विभागीय चौकशी समितीच्या कायद्यानुसार कोणतीही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश असल्याने ही चौकशी सहा आठवड्यात पूर्ण होणे बंधनकारक होते. मात्र अद्यापही ही चौकशी पूर्ण न झाल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला चौकशी समितीकडून सुरू असलेल्या वेळकाढू भूमिकेमुळे चौकशीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे चौकशी समितीमधील एका अधिकाऱ्याच्या बगलबच्यांकडून “चौकशी’ मॅनेज झाली असून आमचे साहेब यातून बाहेर पडणार आहेत. त्यांनी सर्व काही “मॅनेज’ केल्याची “दवंडी’ संपूर्ण महापालिकेत देत असल्यामुळे हा विषय चर्चेचा बनला आहे. लाच घेणाऱ्या एका अधिकाऱ्याचेच “चेले’ अफवा पसरवू लागल्याने चौकशी समितीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायालयात जाण्याची तयारी
महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात सहा आठवड्यात चौकशी पूर्ण न केल्याच्या कारणामुळे एका समाजसेवी संस्थेने आयुक्तांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. राजकीय दबावातून तसेच मनमानी कारभारामुळे न्यायालयाच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याइतपर्यंत आयुक्तांची मजल पोहोचल्याचा आरोप संबंधित संस्थेने केला असून आठवडाभरात ही याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह
या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या खात्यावरून आपल्या खात्यामध्ये पैसे स्वीकारल्याचे पुरावे चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी दोषी ठरणार असून आयुक्तांना कारवाई करावी लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु आयुक्तांनी यापूर्वी देखील कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली होती. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांच्याकडून कारवाई होईल, की नाही यावरच अथवा आयुक्तांच्या विश्वासार्हतेवरच सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना संशय आहे. आयुक्तांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई न केल्यास कडक शास्ती आणि दंड व्हावा, या मागणीसाठीही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता आहे.