पिंपरी, दि. 17 (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने 26 कोर्ट हॉल बांधण्याच्या कामाला राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासाठी 105 कोटी 77 लाख पाच हजार 344 रुपये खर्च येणार आहे. तो निधी लवकरात लवकर वर्ग करून न्यायालयाच्या कामाचे भूमिपूजन करावे, या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनने भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांची भेट घेतली.
बार असोसिएशनकडून आमदार महेश लांडगे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. नाना रसाळ, उपाध्यक्ष ऍड. जयश्री कुटे, महिला सचिव ऍड. प्रमिला गाडे, सहसचिव ऍड. मंगेश नढे, ऑडिटर ऍड. राजेश रणपिसे, सरकारी अधिवक्ता ऍड. साधना बोरकर, ऍड. मंगेश खराबे आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे पिंपरी-चिंचवड न्यायालयात खटल्यांची संख्या वाढत आहे. शहरात केवळ पाच न्यायालये असल्याने बहुतांश प्रकरणे पुणे, खेड, खडकी या न्यायालयात जात आहेत. शहरातील पक्षकारांना न्याय देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे. मोशी येथे पिंपरी-चिंचवड न्यायालयास जागा मिळाली आहे. तिथे नऊ मजल्यांचे भव्य न्यायालय होणार आहे. त्यातील तळ मजला आणि त्यावर चार मजल्यांमध्ये 26 कोर्ट हॉल बांधण्याच्या कामाला राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यात 105 कोटी 77 लाख पाच हजार 344 रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पुढील आठवड्यात नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनने भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांची भेट घेतली. असोसिएशनने त्यांच्या विविध मागण्या निवेदनातून आमदार लांडगे यांच्याकडे सुपूर्द केल्या आहेत. मोशी येथे होणाऱ्या प्रस्तावित न्यायाचा निधी वर्ग