मावळ (वार्ताहर) – राज्यातील सर्व पशुधनाची सर्वंकष माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, जेणेकरून संभाव्य साथीचे रोगाचे अंदाज व त्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना यांचे नियोजन करणे तसेच राज्यात पशू व पशुजन्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व पशुधनाचे इअर टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले. मावळ परिसरात शेतीला जोडधंदा म्हणून दूधाचा व्यवसाय केला जातो. परिणामी पशुधनाची संख्या जास्त आहे. त्यांनी इअर टॅगिंग करून घेणे बंधनकारकआहे.
मावळ परिसरात शेतीबरोबरच दुधाचा व्यवसाय जोडधंदा म्हणून केला जातो. परिणामी मावळ तालुक्यात पशुधनाची संख्या जास्त आहे. विविध कारणांनी त्यांना साथीचे रोगाची लागण होते. तसेच मागील आठवड्यात गोठ्याला आघ लागल्याने काही जानावरे दगावली होती. त्यामुळे संबंधितांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी इअर टॅगिंगची आवश्यकता असून संबंधित शेतकऱयांनी आपल्याकडील पशुधनाचे इअर टॅगिंग करून घेणे बंधनकार आहे.
केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टाॅक मिशन (एनडीएलएम) अंतर्गत भारत पशुधन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीद्वारे इअर टॅगिंग करून १२ अंकी बार कोड नंबर दिला जाणार आहे. या प्रणालीमध्ये सर्वकष नोंदी घेण्यात येत आहेत. यामध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंधत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतरण यांचा समावेश आहे.
तसेच पशुधनावर करण्यात येणाऱया उपचाराकरिता देण्यात येणारी औषधे या ई प्रिस्क्रिप्शननद्वारे देणे अभिप्रेत आहे. पशुधनामधील सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी केंद्र शासनाने इअर टॅगिंंग बंधनकारक केले आहे. याबाबतचे आदेश पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी काढले आहेत.
शासनाचे आदेश
– नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्य पशुंच्या हल्लामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पशुधनास ईअर टॅगिंग केलेली नसल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणार नाही
– ईअर टॅग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावा-गावातील खरेदी-विक्री करण्यास मनाई
– ग्रामपंचायतीमध्ये पशुंच्या विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाची ईअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो देण्यात येवू नये. दाखल्यावर ईअर टॅगचा क्र्मांक नमूद करण्यात यावा.
– ईअर टॅगिंग नसेल तर 1 एप्रिल 2024 नंतर बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात पशुधनाची वाहतूक करता येणार नाही.
३१ मार्च अंतिम मुदत
इअर टॅगिंगची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहे. इअर टॅगिंग करण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत देण्यात आली असून १ जून २०२४ नंतर इअर टॅग़िंग नसेल तर पशुधनाची खरेदी -विक्री करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.