पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बालभारती-पौडफाटा रस्ता वर्षोनवर्षे रेंगाळल्याचा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीतच ऐरणीवर आला आहे. या रस्त्यासाठी माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी मागणी केलेली आहे.
मात्र, पर्यावरणप्रेमींकडून या रस्त्याला विरोध करण्यात आला आहे. दरम्यान, बालभारती- पौडफाटा रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी (सोईसी) दि. ५ एप्रिलला पुण्यात येणार आहे. यावेळी समितीकडून याचिकाकर्त्यांसह महापालिका प्रशासनाची बाजू ऐकून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे.
बालभारती-पौडफाटा रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत पर्यावरण प्रेमींकडून सर्वोच्च न्यायालयाअंतर्गत येणाऱ्या “सीईसी’कडे याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेऊन या प्रकरणाची वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी “सीईसी’चे सदस्य सुनील लिमये यांची एकसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
त्यानुसार या रस्त्याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी समिती येत आहे. त्यानंतर याचिकाकर्ते व महापालिका प्रशासनाची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने सर्व माहिती, नकाशे समितीसमोर सादर करण्याचा आदेश ‘सोईसी’ने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.
बालभारती-पौडफाटा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये हा रस्ता सुचविला होता. मात्र त्याला पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला. आता एकसदस्यीय समिती वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहे. पालिकेने सर्व कागदपत्रे समितीसमोर मांडून रस्ता पुणेकरांसाठी आवश्यक आहे, हे सांगावे. – उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते, पुणे महापालिका