नवी दिल्ली- उत्तर प्रदेशातील हाथरस आणि बलरामपूर येथील घटनांच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या भारतातील कायम प्रतिनिधींनी शेरेबाजी केली आहे. त्यावरून भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने त्यांना फटकारले आहे.
या प्रकरणांत सध्या सुरू असलेल्या तपासाच्या संदर्भात बाहेरच्या संस्थांनी अनावश्यक वक्तव्ये करणे टाळावे अशी स्पष्ट समज त्यांना देण्यात आली आहे.
रेनाटा लॉक- डिसॅलीयन या संयुक्त राष्ट्रांच्या भारतातील निवासी प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. ते परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला रूचलेले नाही. त्याबद्दल थेट जाहीरपणे त्यांना भारताची भूमिका सांगण्यात आली आहे.
समाजातील वंचित वर्गातील महिलांना लैंगिक आधारावर होणाऱ्या हिंसाचाराचा धोका अधिक असल्याचे बलरामपूर आणि हाथरस येथील घटनांनी पुन्हा एकदा आपल्याला स्मरण करून दिले असल्याचे डिसॅलीयन यांनी म्हटले होते.
महिलांविरोधी हिंसाचाराच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी काही अनावश्यक विधाने केली आहेत. भारत सरकारने या प्रकरणांची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे, याची त्यांनी जाण ठेवावी असे तपास अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे बाहेरच्या संस्थांनी अनावश्यक विधाने न करणेच श्रेयस्कर ठरेल असे अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.
भारतीय घटनेने सगळ्यांना समान अधिकार दिले आहेत. एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून आमचा हा लौकिक सगळ्यांना ज्ञात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
एप्रिल महिन्यातही डिसॅलीयन यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या संदर्भात नीती आयोगाचे अमिताभ कांत यांच्या उपस्थितीत काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्या भारताच्या अंतर्गत विषयांत स्पष्ट हस्तक्षेप करत असल्याची ओरड तेव्हाही झाली होती.
भारतात प्रतिनिधी म्हणून येण्यापूर्वी डिसॅलीयन चीनमध्ये होत्या. त्यावेळी त्यांनी तिबेटींच्या हक्कासंदर्भात कधी आवाज उठवला होता का? त्यांच्या अधिकारांबद्दल त्या काही बोलल्या होत्या का? चीनच्या शीनजियांग प्रांतात मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल त्या कधी बोलल्याचे स्मरत नाही. भारतातच मात्र राजकीय विषयांवर टिप्पणी करण्याचा खटाटोप त्या करत आहेत, असा सूर काही माध्यमांतून उपस्थित करण्यात आला आहे.