नवी दिल्ली: व्यावसायिक खाणकामांसाठी 41 कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रिया आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू केली. कोळसा मंत्रालयाने फिक्कीच्या सहकार्याने या कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी दोन टप्प्यांची इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.
आत्मानिर्भर भारत म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आयातीवरील परकीय चलनाची बचत करणे. देशाला आयातीवर अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी भारत देशांतर्गत नैसर्गिक स्रोत विकसित करेल. आपण आता ज्या वस्तू आयात करतो त्या वस्तूंचा सर्वात मोठा निर्यातदार भारत बनेल, असा याचा अर्थ आहे. आज आपण केवळ व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव सुरू करत नाही तर अनेक दशकांच्या लॉकडाऊनपासून कोळसा क्षेत्राला मुक्त करत आहोत, असेही असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जगातील चौथ्या क्रमांकाचा कोळसा साठा असलेला आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक असणारा भारत कोळसा आयात करणारा दुसरा सर्वात मोठा देशही आहे, ही विसंगती आहे. ही परिस्थिती गेल्या अनेक दशकांपासून कायम होती. आणि कोळसा क्षेत्राला कॅप्टिव्ह आणि नॉन-कॅप्टिव्ह खाणींच्या जाळ्यात अडकवून ठेवले होते. या क्षेत्राला स्पर्धेतून वगळले गेले आणि पारदर्शकता ही एक मोठी समस्या होती. यामुळे कोळसा क्षेत्रात गुंतवणूकीचा अभाव होता आणि त्याची कार्यक्षमता देखील संशयास्पद होती. असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
2014 मध्ये कोळसा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोळसा जोडणी सुरू केली गेली. वाढती स्पर्धा, भांडवल, सहभाग आणि तंत्रज्ञान यासाठी कोळसा आणि खाण क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्याचा भारताने मोठा निर्णय घेतला आहे.
पोलाद, बॉक्साइट आणि इतर खनिज पदार्थ कोळशाच्या साठाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे खनिज क्षेत्रातील सुधारणांना कोळसा खाण सुधारणांमधून बळकटी मिळाली आहे. व्यावसायिक कोळसा उत्खननासाठी आज लिलावाची सुरुवात ही सर्व हितधारक उद्योगांसाठी समान लाभाची परिस्थिती आहे. राज्य सरकारांना अधिकाधिक महसूल मिळेल आणि देशातील मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार मिळेल. त्याचा प्रत्येक क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल.
पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची भारताची वचनबद्धता कमकुवत होणार नाही याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. कोळशापासून गॅस बनवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो आणि कोळसा गॅसिफिकेशनसारख्या उपायांनी पर्यावरणाचे रक्षण करता येईल. सन 2030 पर्यंत सरकारने सुमारे 100 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून त्यासाठी चार प्रकल्प निवडण्यात आले असून सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.